२३ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिकामाथि सिक्टा आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेता पनि उनको कम्पनी देशैभरी बदनाम छ ।

परीक्षणका क्रममा दुईपटक सिक्टा सिँचाईको मूल नहर नै भत्किएपछि कालिकामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो । अख्तियारले सिक्टा सिँचाई आयोजनाको मूल नहरमा पानी पठाउनै नसकिने अवस्थाको दोष कालिकामाथि लगाएको छ ।

तर, पाण्डेको कम्पनीको बदमासी केबल सिक्टा सिँचाइमा मात्रै छैन । पाण्डेको निर्माण कम्पनीले देशका कुन कुन भागमा बदनामी कमाएको छ ? हेरौं अनलाइनखबरको एक रिपोर्टः

विराटनगरमा ६ पटक म्याद थप, १ अर्ब लागत बढ्यो

कालिकाले विराटनगर महानगरपालिकामा मझौला शहरी एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम गरिरहेको छ । यहाँ ६ पटक म्याद थप्दा पनि अझै काम सकिने अवस्था छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनिरहेको यो आयोजना २ अर्ब ३९ करोडमा निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । चारपटक भेरिएसन भएपछि आयोजनाको लागत ३ अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ ।

ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई-कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई चारपटक भेरियसन गरी ६ पटक म्याद थप गरिएको हो । कालिकासँग ज्वाइन्ट भेञ्चर गर्ने यो कम्पनी सिक्टामा पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको छ । सीटीसीईका एजेन्ट युवराज क्षेत्रीविरुद्ध पनि अख्तियारले विक्रम पाण्डे जति नै बिगो भराउन माग गर्दै विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विराटनगरमा सन् २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो । यसमा ६ पटक थप गरी १५ डिसेम्बर २०१८ (आगामी शनिबार) सम्म पुर्‍याइएको छ । महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

महानगरपालिकाभित्र ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, त्यत्ती नै ढल, ३३ किलोमिटर निकास नाला र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बनाउने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ बर्षको अवधिमा चारपटक भेरिएसन गर्दा सडक र ढललाई ४३ किलोमिटरमा झारिएको छ भने निकास नाला ३६ किलोमिटर बनाइएको छ ।

वीरगञ्जमा पनि बदनाम

पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी विराटनगरमा मात्र हैन, वीरगञ्जमा पनि आलोचित छ । वीरगञ्जमा ढल निकासका लागि अन्डरग्राउन्ड नाला निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप छ । मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार योजनाअन्तर्गत २ अर्बको भूमीगत नाला ढलान गर्ने क्रममा कमसल ढलान सामग्री प्रयोग गरेको पाइएपछि गत वर्ष स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए ।

ढलानका लागि ३/१ को मसला बनाउनुपर्नेमा ७/१ को मसला बनाएको भेटिएपछि विवाद भएको थियो । वीरगञ्जमा पेटी ठेकेदार प्रयोग गरेबाटै कालिकाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको थियो । कालिकाको कामले सहरमा वर्षे डुबानको जोखिम मात्रै बढाएको वीगञ्जबासी बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार आदर्शनगर, पानीटंकी, कुम्हालटोल, श्रीपुरल, छपकैया लगायतका स्थान डुबानको जोखिममा परेका छन् ।

वीरगञ्जमा ५४ किलोमिटर नालाको डिजाइन परिवर्तन गरेर ४५ किमीमा झारिएको छ । केही सयमअघि असुरक्षित रुपमा थुपारिएको यही आयोजनाको हृयुम्पाइपले च्यापेर एक बालकले ज्यानै गुमाएका थिए । जताततै खनेर अलपत्र छाडेको कारण आजित स्थानीयले ज्यान जानेगरिको लापरवाही देखिएपछि कालिकालाई काम गर्न नदिनेसम्मको चतावनी दिएका थिए ।

त्यसैगरी कालिकाले डडेल्धुरामा बनाइरहेको खानेपानी आयोजनाको भवन र ट्यांकीमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको आरोप लागेको छ । भवन र ३ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी ढलानमा लापरवाही भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

राजधानी बाहिर मात्रै हैन, कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको काठमाडौंको चक्रपथ-समाखुसी-टोखा-गुर्जेभञ्ज्याङ प्याकेज १ र २ सडकको काम पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

कालिकाले ठेक्का लिएको मोरङको खोर्साने-केराबारी सडक खण्ड निर्माण भएको तीन महिनामै खाल्डो बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कार्टेलिङमा पनि कालिका

कालिका कन्स्ट्रक्सन पछिल्लो समय कामका कारण मात्रै विवादमा छैन, ठूला आयोजनामा ‘कार्टेलिङ’ खडा गर्ने कार्यमा पनि संलग्न भएको पुष्टि सरकारी प्रतिवेदनले नै गरेको छ ।

कालिकासहित विभिन्न ६ वटा ठूला कम्पनीले कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न दलका राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर ठेक्का प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने गरेका छन् । यस्तो ‘कार्टेलिङ’ले मध्यम तहका ठेकेदारहरुलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिएर आफ्नो अनुकुलतामा ठेक्का हात पारेर राज्यलाई अर्बौं घाटा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार, ठूला ठेक्का ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा कालिका कन्स्ट्रक्सन, नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन छन् ।

यी कम्पनीका ‘कार्टेल’, राजनीतिक तह र कर्मचारीको मिलोमतोमा कुनै आयोजना तयार पार्दा नै फरक-फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाउने ‘विकृति’ मौलाएको छ । ‘प्याकेज’ बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्दा सीमित ठेकदार मालामाल भइरहेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई उजागर गरेको छ ।

धरहरा पुननिर्माणको टेण्डरमा ‘कार्टेलिङ’ तोडिने अवस्थामा कालिकाले खेलेको भूमिकाले यसलाई अझ प्रष्ट पारेको छ । त्यसमा कम रकममा टेण्डर हाल्ने रमण कन्स्ट्रक्सनको ‘ज्वाइट भेन्चर’ विदेशी कम्पनीको कागजात नक्कली भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालियो । उजुरीकर्ता टेन्डरवालाका प्रतिस्पर्धी रहेका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्सट्रक्सन र पूर्वमन्त्री पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन थिए ।

तर, सरकारले गरेको अनुसन्धानमा नक्कली कागजपत्रको आरोप पुष्टि भएन । र, रमणले ठेक्का पाएर काम सुरु गरिसक्यो । अरु ठूला आयोजनाहरुमा भने कालिकासहितका ‘कार्टेल’को रजगज चलिरहेकै छ ।

के भन्छन् कालिकाका सञ्चालक ?

कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेका छोरा निकोलस सिक्टासहित विवादमा परेका सबै आयोजनामा सरकारले तय गरेको डिजाइन अनुसार नै काम भएको बताउँछन् । डिजाइनमै रहेको त्रुटीका कारण समस्या र गुनासो आउने गरेको उनको दाबी छ ।

यसअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पनि यसरी गरी डिजाइनमै त्रुटी रहेको तर्क अघि सारेको थियो ।

‘हामीले ४२ किलोमिटर नहर बनाउँदा १६ मिटर भत्कियो । ठेक्का समझौतामा हामीलाई त्यहीको माटो प्रयोग गर्न भनिएको थियो,’ निकोलसले भने, ‘त्यो माटो घुलनशील भएकाले नहरमा समस्या देखियो, यसमा हाम्रो कुनै गल्ती छैन ।’

निकोलसले नहर ३ वर्षअघि हस्तान्तरण गरिएको भन्दै एक वर्षसम्म मात्र आफूहरुको मर्मतसम्भारको दायित्व हुने बताए । उनले भने, ‘वीरगञ्जको नाला पनि स्वीकृत डिजाइन अनुसार नै बनाएका हौं, त्यसमा कमजोरी देखियो भने हामीलाई दोष लगाउनुको अर्थ छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस मन्त्री पाण्डेले नेपाली जनताको गाँस खोसेर अमेरिकामा किने महल !