२८ मंसिर, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सभामुख, मन्त्री तथा सांसदहरुले मानव अधिकारमैत्री कानून् बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस र पेरिस सिद्धान्तको १५ औं वर्षगाँठको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘मौलिकहरुको कार्यान्वयन प्रदेश सरकार त प्रदेश सभाको भूमिका’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनमा मानवअधिकारको ज्ञारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सबैको सहमतिमा मानवअधिकारमैत्री कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले आफूले पनि अधिकारकै लागि लडेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अब फेरि अधिकारको निम्ति द्वन्द्व ननिम्तियोस, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर मानवअधिकारमैत्री कानून् बनाऔं, म त्यसका लागि यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
उनले सहमतिमै संविधान बनेको उल्लेख गर्दै कानून पनि सहमतिकै आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
बनेका मानवअधिकारमैत्री संविधान र कानून् कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सभाले वाच डगको रुपमा काम गर्ने बताए ।
सबैले सबैको सम्मानसहित समानताको सिद्धान्तमा आधारित सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेर सुखी नेपाली बनाउन सके मात्रै मानवअधिकारको ज्ञारेन्टी हुनेपनि उल्लेख गरे ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मानव अधिकारका सबै अधिकारको सम्मान र सम्बोधन गरेर कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले हालसम्म प्रदेश सरकारले १९ वटा विधेयक बनाइसकेको र बाँकी निर्माणको क्रममा रहेको जानकारीसमेत दिए ।
कानूनको चाङ लगाउने नभइ अत्यावश्यक कानून बनाउन काम भइरहेको बताउँदै उनले बनाइएका कानून् प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरे ।
प्रदेश सांसदहरु कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्य, नेकपाका नेता तेजनारायण अधिकारी, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ लक्ष्मी पाण्डेलगायतले पनि प्रदेशले कानून बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनीहरुले मानव अधिकार मुखले भनेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यसका लागि पनि भूमिका खेल्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले कानूनमा लिपीबद्ध गरिएका मानवअधिकारका कुराहरु जिसस र यस अन्तर्गतका स्थानिय तहमा इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले बनाउने कानून मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरे ।
उनले यसरी कानून बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री नबनाए अन्र्तराष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर भएपनि संसोधन गर्नका लागि बाध्य बनाउने चेतावनी दिए ।
उनले पछिल्लो क्रममा निर्मला पन्तलगायतका दिदीबहिनीमाथि वलात्कार र हत्याका घट्नाले मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको सन्देश विश्व समुदायमा गएको भन्दै पीडितलाई न्याय दिनका लागि पनि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक नगरेर सरकारले मानव अधिकारको धज्जी उडाएको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रा परिवार बेपत्ता छन्, अहिलेसम्म पनि उनीहरुको अवस्था पत्ता लागेको छैन, खै मानव अधिकार ? यसरी कसरी आउँछ शान्ति ? हाम्रा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।’
