‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा चुनौती छ’

कर्मचारी प्रशासनको संक्रमणकाल अझै समाप्त भएको छैन । समायोजन अध्यादेश जारी भएकाले अब सरकारले तीनै तहमा कर्मचारीको खटनपटन गर्ने बाटो त खुलेको छ । तर, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति केही कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको छ । कतिपयले आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेका छन् ।

असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको शब्दमा अध्यादेशले साना कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा बाधा मात्रै पुगेको छैन, साना कर्मचारी र ठूला पदमा भएका कर्मचारीहरुबीच विभेद पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरिसकेर प्रशासनिक संक्रमणकाल अन्त्यको प्रयास गर्दा किन विवाद भयो ? यसै सेरोफेरोमा रहेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका मस्यौदाकारमध्येका एक देवीप्रसाद सुवेदीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा काम गरेको अनुभवसमेत हासिल गरेका सुवेदी लोक सेवा आयोगमा उपसचिव छन् । प्रशासन संयन्त्र र संविधानका जानकारसमेत रहेका सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानी-

अध्यादेश बनाउँदा यस्तो विवाद निस्किएला भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसक्नु भएको हो ?

सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको संघीयताको मोडल संसारमै नभएको बिचित्र खालको छ । १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालमा ७६१ वटा सरकारहरु (७५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र संघीय सरकार) बनाइए । कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार पनि तिनै ७६१ सरकारलाई दिइयो र कानुन बनाउने अधिकार पनि ती सबै सरकारलाई दिइयो । अब नेपालमा राजपत्र ७६१ ठाउँबाट जारी हुन्छन् । यस्तो मोडलको संघीयता सायद नेपालमा मात्रै होला ।

फेरि अर्को कुरा, निजामती कर्मचारीहरु अहिलेसम्म केन्द्रिकृत संरचनामा अभ्यस्त थिए । अर्थात् मेरो कार्यक्षेत्र १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलभित्र जहाँसुकैको संरचनामा हुन सक्दछ भन्ने थियो । तर संघीय संरचना अनुसार अब कर्मचारीहरु स-सानो कार्यक्षेत्र रहेका फरक-फरक ‘सरकार’ मातहत स्थायी रुपले जाने गरी समायोजन गर्न खोजियो ।

सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा ससाना धेरै कर्मचारीतन्त्र रहने यस्तो खालको संघीयता नआउनुपथ्र्यो आइसक्यो र कार्यान्वयनमा गइसक्यो, अब त्यसको विरोध गर्ने काम कर्मचारीले गर्नु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रको यस्तो विचित्र व्यवस्था भएको संघीयता हामीले अवलम्बन गरेका छौं भन्ने वारेमा मलाई लाग्छ, अधिकांश कर्मचारी वर्ग संविधान जारी भएपछि लामो समयसम्म अनभिज्ञ रहे वा बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन् ।

तर, अब संघीयताको राजनीतिक संरचना संस्थागत भैसकेपछि जब कर्मचारीतन्त्र संस्थागत गर्ने बेला आयो तब मात्र कर्मचारीवर्ग यसबारेमा जानकार हुन थाले र आलोचनात्मक तर्कहरु राख्न थाले । एकातिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारी नहुनाले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्न थाले भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय संरचनामा रहेका कर्मचारीलाई ससाना संघीय इकाइमा स्थायी व्यवस्थापन गर्नेगरी नीतिगत प्रयत्न सुरु भए । त्यसैले नै अहिले आएर समायोजन जटिल देखिन गएको हो ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि देशभर क्षेत्राधिकार भएको कर्मचारी सानो क्षेत्रमा सीमित भएर जानुपर्ने स्थिति आएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत रहेका सेवाशर्त र वृत्तिविकासको क्षेत्र साँघुरो बनाएर स्थायी रुपमा व्यवस्थापन हुनेगरी कर्मचारीले त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो । ठूलो स्कोपमा भर्ना भएका कर्मचारी सानो स्कोपमा सीमित हुनुपर्ने देखियो । यसैको क्षतिपूर्ति स्वरुप इन्टेन्सिभ लगायतका व्यवस्था गर्नु परेको हो ।

समायोजन अध्यादेश अनुसार कर्मचारीले समायोजन हुँदा के पाउँछन् र के गुमाउँछन् ?

समायोजन सम्बन्धमा हाल निस्किएको विवादको चुरो कुरो यसै विषयमा रहेको छ । समायोजन हुने कर्मचारीलाई दुई किसिममा वर्गीकरण गरेको छ, अध्यादेशले । पहिलो प्रकारका कर्मचारी अन्तर्गत श्रेणी र तहगत रुपमा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु पर्दछन्, जस अन्तर्गत निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका ठूलो संख्याका कर्मचारी पर्दछन् ।

त्यस्तै अर्को प्रकारका कर्मचारीलाई अध्यादेशले अन्य सेवाका कर्मचारी भनेको छ । जसमा साविकका जिविस, गाविस, नगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्त स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा खारेज भएका वा हस्तान्तरण भएका विभिन्न समिति, आयोग, प्रतिष्ठान आदिबाट स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारी । यी दुई प्रकारका कर्मचारीहरुलाई फरक फरक मोडेलमा समायोजन हुनेगरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाको पछाडिको मूल तर्क के हो भने संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा उक्त कर्मचारीले के कस्ता अवसर पाउँदै छन् र/वा के कस्ता साविकका अवसर गुमाउँदै छन् भन्ने विषयलाई आधार बनाइनु पर्छ ।

सरकारी सेवाका कर्मचारी नियुक्त हुँदाका बखत नेपाल सरहद भित्रका सबै सरकारी संरचनामा सरुवा र बढुवा हुन पाउने सेवाशर्त अन्तर्गत नियुक्ति भएका हुन् । त्यस्ता कर्मचारीहरुको तलव, भत्ता, सेवा निवृत्तभत्ता लगायत अन्य सुविधाहरु प्राप्त गर्ने पूर्ण सुनिश्चितता रहेको छ । यस्ता कर्मचारी संघमा समायोजन हुँदा साविकको नेपालभरको दरवन्दीभन्दा करीव आधाभन्दा कम दरवन्दीमा मात्र सरुवा र बढुवा हुन पाउनेअवसरमा सीमित हुनुपर्दछ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई त सम्वन्धित प्रदेश वा सम्वन्धित प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेको निकै सानो आकारको दरवन्दीभित्र मात्र सरुवा वा बढुवा हुन पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि साविकमा निजामती सेवाको कूल दरवन्दी ८५ हजारको हाराहारीमा रहेकोमा अब संघमा ४० हजारको हाराहारीमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । यसको अर्थ वृत्ति विकासमा अवसर पनि सोही अनुपातमा सीमित हुने देखिन्छ । स्मरण रहोस्, अध्यादेशले संघमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई कुनै इन्सेन्टिभ व्यवस्था गरेको छैन ।

त्यस्तै हरेक प्रदेशमा जम्मा ३ हजारको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी दरवन्दी रहेको छ । प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा रहने दरवन्दी पनि करीव सात-आठ हजार नै होला । तसर्थ ८५ हजार दरवन्दीभित्र रहेका वृत्ति विकासका अवसरबाट प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी ३ हजार दरवन्दी भित्रका अवसरमा मात्र सीमित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै निश्चित स्थानमा बसोबास गरी गृहस्थी चलाइरहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई नयाँ क्षेत्रमा स्थायी रुपमा समायोजन भैजाँदा गर्नुपर्ने पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्थापनको पाटो पनि कम पेचिलो छैन ।

अब अर्कोतर्फ, साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आँफु समायोजन हुँदा के पाउँछन् वा के गुमाउँछन् त ? गाविस, जिविस वा नगरपालिकाका स्थायी कर्मचारीहरु सम्वन्धित निकाय विशेषवाट नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरु हुन् । उनीहरु नियुक्ति हुँदाका बखत नै आफ्नो वृत्ति श्रृंखला नियुक्ति दिने निकायमा रहेको दरवन्दीभित्रै मात्र सीमित हुने शर्त स्वीकार गरी नियुक्ति प्राप्त गरेका हुन् ।

उदाहरणका लागि १ सयभन्दा कम संख्याको कर्मचारी दरवन्दी रहेको साविकको वागलुङ्ग जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति पाउने कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसर सोही समिति अन्तर्गत मात्र सीमित रहेकोमा उक्त कर्मचारी अब समायोजन हुँदा प्रदेश नं. ४ का सबै स्थानीय तहका हजारौं दरवन्दीमा वृत्तिविकास हुनसक्ने गरी अवसरहरु फराकिलो बनेका छन् । अर्कोतर्फ साविकका स्थानीय निकाय र साविकका निजामती कर्मचारी एउटै कानून अन्तरगतका दरवन्दीमा समायोजन हुँदैछन् ।

त्यसको अर्थ साविकमा अघोषित रुपमा विद्यमान रहेको लोकसेवा पासआउट र स्थानीय रुपमा नियुक्त कर्मचारीबीचको विभेद पनि अन्त हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ भने स्थानीय नियकायका कर्मचारीको तलवभत्ता, सेवानिवृत्त सुविधा लगायतको पूर्ण सुनिश्चितताको अवस्था सिर्जना हुँदैछ । सरकारी सेवावाट समायोजन भै जानेभन्दा लामो अवधि काम गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु नै अबको स्थानीय तहको सेवामा सिनियर ठहरिनेछन् र छिटै बढुवाका अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको कर्मचारी केन्द्रमा फर्किनै नपाउने चाहिँ किन त ?

नेपालको संविधानले संघीय संरचना अनुसार के व्यवस्था गर्‍यो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार सम्वन्धित तहको पूर्ण -एक्स्क्लुसिभ) अधिकारका रुपमा क्रमशः अनुसूची ५, अनुसूची ६ र अनुसूची ८ मा राखेको छ । त्यसको अर्थ के हो भने एक प्रदेशका कर्मचारीलाई संघ वा कुनै अर्को प्रदेशले सरुवा गर्न वा बढुवा गर्न पाउँदैन, सम्वन्धित प्रदेशले नै गर्नुपर्दछ ।

संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह हरेकका आ-आफ्नै कार्यपालिका तथा कर्मचारी संरचना रहन्छन् र त्यसको सञ्चालन सम्वन्धित सरकारका कानून अनुसार मात्र हुन्छ । कर्मचारी समायोजनलाई स्थायी पदस्थापनका रुपमा व्याख्या गरिएको हुँदा समायोजन भै गएको कर्मचारी सम्वन्धित तहको कानून अनुसार मात्र सरुवा हुन सक्दछ ।

देशको शासन व्यवस्था नै चेन्ज भएपछि कर्मचारीहरुलाई त्यो स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ, दायित्व नै हो । नस्वीकार्ने भए बजारमा यति धेरै बेरोजगार छन्, हरेक वर्ष आठ लाख व्यक्ति लोकसेवामा आवेदन दिन्छन्, तिनैमध्येबाट ल्याउँछु भनेर सम्वन्धित सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले भन्न सक्छ ।

अहिले दुवैको ‘विन-विन सिचुएसन’बाट जानुपर्ने भएकाले नै यसरी अध्यादेश आएको हो । यसलाई धेरै नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । कर्मचारीका मर्का सरकारले बुझ्नैपर्छ र संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी संरचना पनि संस्थागत गर्नैपर्छ । यसैको बीचबाट समायोजन अध्यादेश आएको छ ।

कर्मचारीहरुकै लागि ल्याइएको अध्यादेशको विरोध कर्मचारीहरुबाटै सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा के-के चुनौतीहरु देख्नुहुन्छ ?

अध्यादेश कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती सरकारलाई छ । अध्यादेश कार्यान्वयनको दृढ क्षमता प्रदर्शन सरकारले गर्न सक्दछ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ । अध्यादेशका अधिकतम अवधि ६ महिना हुन्छ । त्यस्तै संसद सुरु भएपछि दुवै सदनवाट स्वीकृत नभएमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । यसर्थ अध्यादेश कार्यान्वयनको साँघुरो समयसीमा सरकार समक्ष रहेको छ । हाम्रो देशका विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिहरु अवाञ्छित रुपमा राजनीतिबाट प्रभावित भै कार्यान्वयनमा समस्या आएका दृष्टान्त समेत छन् । अध्यादेशमा लेखिएका विषयहरु निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छन् कि जाँदैनन् र समयमै सबै प्रकृया टुंगो लगाउने क्षमता सरकारले प्रदर्शन गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै पहिलो चुनौती हो ।

दोस्रो भनेको विधिशास्त्रीय चुनौती हो । समायोजन ऐनलाई खासै कार्यान्वयनमै नल्याइकन सो खारेज गर्ने गरी विधेयक आएको छ । संसद चलेको बेला ऐन पास नगरी संसद सकिएपछि यसरी विधेयक ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन सक्छ । विज्ञहरुबाट पनि यस खालको भ्वाइस आएको देखिन्छ । सम्मानित अदालतहरुमा यस प्रकारका मुद्दा दायर हुन सक्छन् जसबाट कार्यान्वयनमा वाधा आउन र समय लम्बिन पनि सक्दछ । निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने यस खालका आवाज र विचारहरु सामान्यीकरण हुन सक्दछन् । पक्षपात गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने अथवा मेरो मान्छे, अर्काको मान्छे भनेर व्यवहार गर्न थालियो भने अध्यादेश कार्यान्वयनमा संकट उत्पन्न हुन सक्दछ ।

अर्को चुनौती, अध्यादेशमा उल्लेखित सेवा शर्त सुरक्षाका प्रावधान अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्नमा तदारुकता देखाउँछन् वा देखाउन्नन् भन्ने हो । खासमा समायोजन हुनुपूर्व नै ७६१ सरकारले कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिसकेको हुनुपर्ने हो । हालसम्म न संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छ, न ७ वटा प्रदेशले आफ्ना प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरु नै तर्जुमा गरेका छन् ।

अहिले हामी कर्मचारी प्रशासनको संक्रमणकालमा छौं । तीन तहको निर्वाचन पछि राजनीतिक संक्रमणकाल सकियो । तर, व्युरोक्र्याटिक संक्रमणकाल टुंगिएकै छैन । अहिले कर्मचारी समायोजनसँगै व्युरोक्र्याटिक संक्रमणकाल अन्त्य अर्थात् स्थायी सरकार निर्माणको क्रममा छ । यो संक्रमणको साधन र साध्य दुवै कर्मचारी नै हुन् । कर्मचारीले आफ्नो समायोजन आफैं गर्दैछन् भन्न पनि सकिन्छ । कर्मचारीहरु कानुन तर्जुमामा पनि आफैं संलग्न छन् र प्रभावित पनि आफैं हुँदै छन् । यो अर्को ठूलो चुनौती हो ।

संघीयताबाट आर्थिक चुनौती सिर्जना भएको हुन सक्छ तर, समायोजनकै कारणबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक चुनौती सिर्जना हुने खासै देखिँदैन । दुई ग्रेड प्रदान र केही कर्मचारीलाई एक तह -श्रेणी होइन) बढुवा दिँदा खासै ठूलो आर्थिक भार पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको समायोजित कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको हो । के समायोजन भै जाने कर्मचारीले उत्प्रेरित भै कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण सम्वन्धित तहमा बन्ला ? नयाँ संरचनाबाट जनताले गरेका अपेक्षाहरु पूरा गर्न समायोजित कर्मचारी सफल होलान् ? यी र यस्ता खालका चुनौतीहरु पनि विद्यमान छन् ।

ट्रेड युनियनको तर्फबाट चुनौती छ कि  छैन ?

ट्रेड युनियनबाट एक तह बढुवा अनिवार्य चाहिन्छ भनेर माग राखेका थिए । यो उनीहरुको मेजर बटमलाइन थियो । त्यसलाई अध्यादेशले करिब करिब पूरा गरेको छ । अध्यादेशमा समायोजन भएर स्थानीय वा प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धिसम्मको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ट्रेड युनियनको भ्वाइसलाई केही हदसम्म न्युटि्रलाइज गरेको छ । त्यही भएर हुनसक्छ आधिकारिक ट्रेड युनियनको आवाज आएको छैन । आउने भए अध्यादेश जारी भएलगत्तै आइसक्थ्यो ।

तर, अध्यादेशको विरोधमा कर्मचारीहरुले देशभर आन्दोलन सुरु नै गरिसके नि ?

कर्मचारीहरुबाट ठूलो आन्दोलन नै होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । कुनैपनि नीतिले सवै पक्षलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सक्दैन । अपेक्षित सुविधा प्राप्त नहुने कर्मचारीहरुबाट आवाज आउने नै भयो । त्यस्तै संघीय शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने क्रममा कर्मचारीबाट त्याग अपेक्षित छ, यसरी त्याग गर्नेको आवाज सुुनिनु पर्दछ । जो प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्थापन असहज बन्छ, उनीहरुबाट असन्तुष्टि जाहेर हुनु अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिक रुपले संघीयता संस्थागत भैसकेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र संस्थागत नगर्ने र हुन नदिने गरी विरोध गर्ने छुट कर्मचारीलाई छैन, समायोजन त हुनु नै छ ।

समायोजनको मुख्य आधार उमेरको जेष्ठता र सेवा अवधिको जेष्ठतालाई बनाइएको छ । दुवै जेष्ठतालाई समायोजनको आधार बनाइएकाले जेष्ठ कर्मचारी संघमा समायोजन हुन चाहेमा हुन सक्ने भए । सामान्यतया विरोधको आवाजको नेतृत्व गर्ने भनेको जेष्ठ कर्मचारी मध्येबाटै हो । तर उनीहरु नै चाहेको स्थानमा समायोजन हुनसक्ने भएपछि प्रभावकारी रुपमा विरोधको आवाज धेरै नआउने देखिन्छ ।

हाल कर्मचारीबाट उठाइएका मूल मुद्दाहरुमा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नगर्ने, सबै तहमा एउटै श्रृंखलामा आवद्ध कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गर्ने लगायत सेवा सुविधा सम्वन्धी विभिन्न मागहरु रहेको देखिन्छ । सहायक स्तरको पदबाट अधिकृतस्तरको पदमा बढोत्तरी पाउने कर्मचारीले अधिकृतस्तरको न्यूनतम योग्यता हासिल गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था यस अध्यादेशले गरेको छ । विशेषगरी प्राविधिक पदहरुमा विगतको २४ घ १ बढुवा व्यवस्थाले ल्याएको वेथितिको पुनरागमन नहोओस् भन्ने ध्येयका साथ यो व्यवस्था ल्याएको हुँदा उक्त माग त्यति ओजिलो छैन । अन्य विभिन्न मागका विषयमा छलफल, सुनुवाई र उचित उपचारका उपायहरु गर्नु राम्रो हुन्छ ।

कुनै कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनको सेवा सर्त मानेर मानेर म नियुक्त भएको थिएँ । मलाई देशभर जहाँ पनि पदस्थापन हुन पाउने अधिकार छ तर, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै खुम्चाएर राख्न खोजियो भनेर कानुनी उपचार खोज्यो भने के हुन्छ ?

समायोजन हुनुअघि हरेक कर्मचारीवाट निवेदन माग गरिन्छ । कर्मचारीले निवेदन दिनु भनेको समायोजन अध्यादेशमा उल्लिखित प्रवन्धहरु पढी, बुझी स्वीकारेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ । म प्रदेशमा नै वा स्थानीय तहमा नै सीमित हुनेगरी समायोजन हुन तयार छु भनि निवेदन दिइसकेपछि कानुनी लडाइँ लड्नुको अर्थ छैन ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने धेरै समय लागे पनि समायोजनबारे कर्मचारीहरुले पनि बुझे, राजनैतिक नेतृत्वहरुले पनि बुझे । पहिले त संविधानमा लेखेको के हो, समायोजन के हो, संघीयता के हो भन्ने बुझाइ नै पटक्कै थिएन । मैले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा बसेर काम गर्दाका बखतदेखि नै यस्तो बुझाइ नभएको वा बुझ्ने चाख नै नभएको पाएको छु ।

हाल कार्यकारी प्रमुख पद सम्हाल्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको तल्लो वृत्तसम्म (ट्रेड युनियन लगायत) कसैले पनि नेपालको संविधानमा उल्लिखित संघीय संरचना र प्रवन्धका विषयमा गम्भीर बुझाईविना नै विचार व्यक्त भएको पाइन्थ्यो । उदाहरणको लागि ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुले कर्मचारी संरचना र समायोजनबारे हालको जस्तो स्पष्ट बुझाइ भएको भए त्यतिबेला बटमलाइनको रुपमा एकतह बढुवाको माग राख्दैनथे होला । जे होस्, अलिकति समय लाग्यो तर अहिले सबैले कुरा बुझेका छन् । यस्तो खालको बुझाइ भएर कानुन आउनु भनेको नीति कार्यान्वयन-योग्यता बढ्नु पनि हो ।

यो संक्रमणकाल हो, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरा हो र बढी राजनीतिक संक्रमणको इस्यू हो । त्यसकारण अदालत यसको विपरित जाला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने नेपाल सरकारले संघीयता संस्थागत गर्न खोज्दा न्यायालयले रोक्न खोज्यो भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ । यो अत्यन्त क्रिटिकल इस्यू भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कतै कतै अध्यादेशका प्रावधान आफैमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । तपाईंको विचारमा समायोजन स्वेच्छिक हो कि अनिवार्य ?

नेपालको संवधिानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन हुँदैछन् । व्यक्तिगत रुपमा मलाई के लाग्दछ भने संविधानले नै समायोजनलाई संक्रमणकालीन रुपमा गरिएको अस्थायी प्रवन्धका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर समायोजनलाई अहिले स्थायी रुपमा कर्मचारी पदस्थापन गर्ने प्रकृयाका रुपमा ल्याइएको हुँदा कर्मचारीलाई विभिन्न इन्सेन्टिभ व्यवस्था गरी स्वेच्छिक बनाइनुपर्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

अध्यादेश ड्राफ्ट गर्दाका बखत समायोजनलाई अनिवार्य नगर्ने र स्वेच्छिक बनाउने प्रावधान राखि छलफल र निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अनिवार्य नगर्दा कोही पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने स्थिति आउने हो कि भन्ने मनसायले हुनुपर्छ, सबैलाई अनिवार्य आवेदन दिन लगाउने गरी अध्यादेश आएको छ ।

अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरु एकापसमा कताकता अमिल्दो भएको पनि देखिएको छ तर मिलाएर कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । समायोजन भै बाँकी रहेका कर्मचारीहरु पुल दरबन्दीमा रहने व्यवस्था एकातिर गरिएको छ । त्यस्तै समायोजन गर्दा प्राथमिकता क्रम रोज्न दिने र क्रमशः सोही सूचीका ठाउँमा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै अर्को दफामा फेरि समायोजन फारम नभरेकै कारणले कसैलाई कहिँ समायोजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनेर पनि लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था मिलाएर हेर्दा यो समायोजन स्वेच्छिकभन्दा बढी अनिवार्य हो । पूरै अनिवार्य हो भन्न पनि सकिँदैन, किनभने कर्मचारीले फारम भर्न पाउँछन्, प्राथमिकताक्रम रोज्न पाउँछन् र समायोजनको निवेदन नदिँदा पनि कुनै कारवाही हुँदैन । तर, आवेदन नदिएमा वा केही ठाउँमात्र रोजेको अवस्थामा सो ठाउँ उपलव्ध नभएमा अरु जहाँसुकै समायोजन गरी पठाउन सक्ने जस्ता व्यवस्था भएकोले यसलाई अनिवार्य नै बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।