९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २४ औं बैठक (कोप २४) हालै पोल्याण्डको कातोभित्सामा सम्पन्न भयो, जहाँ नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भाग लिइन् । यो बैठकमा ठूला देशहरूले विभिन्न चरणमा वार्ता असफल बनाउन खोजे पनि अन्त्यमा कातोभित्सा नियामावली पारित भएको छ ।

सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली तयार पार्न अध्यक्ष राष्ट्र पोल्याण्डले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

यसै सन्दर्भमा कातोभित्सामा वार्ताहरू चलिरहँदा अनलाइनखबरका अभयराज जोशीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालसँग कोप २४ मा नेपालको सहभागिताबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २४औ बैठक (कोप २४) मा नेपालको सहभागिता कस्तो रह्यो ?

समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको सहभागिता निकै उत्साहपूर्ण रह्यो । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यहाँ आएर नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीर मर्काका बारेमा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल हिमाली देश भएको र जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिएको, बाढी आएको र यसका कारण महिलाहरू सबै भन्दा बढी मारमा परेको कुरा आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल संघीय संरचनामा गएको र आगामी दिनहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूले आफ्नै जलवायु परिवर्तन नीति र अनुकूलन योजना तयार पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले पेरिस सम्झौताको मर्म अनुसार नेपालले आफ्नो हरित गृह उत्सर्जनको लक्ष पुनरावलोकन गर्ने कुरा पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदाय माझ राख्नुभयो । नेपाल र नेपालीहरू अरू देशको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा रहेकाले अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो । उहाँले यहाँसम्म आएर जलवायु परिवर्तनका बारे गरेको सम्बोधनले के सन्देश गएको छ भने नेपालमा राजनीतिक तहमै जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर विषयको रुपमा लिइएको छ ।

त्यस्तै कोप २४ को तयारीका क्रममा मार्सल आइल्याण्ड्स भन्ने देशले आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ समिटमा पनि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो सन्देशमा हिमाली देश नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरी र मरभूमिकरण हुने गरेको सन्दर्भ उठान गर्नु भएको थियो । उहाँले माथिल्लो भूभागमा हिउँ पग्लिएका कारण नेपालको तल्लो क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधारहरू जोखिममा रहेको पनि बताउनुभएको थियो ।

कोप २४ को मुख्य लक्षचाहिँ के थियो ?

सन् २०१५ मा संसारकै अधिकांश देशहरू एक जुट भएर पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । जैविक इन्धनको प्रयोगबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरित गृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा जति बढ्दै जान्छ पृथ्वीको औसत तापक्रम त्यति नै बढ्दै जान्छ । पेरिस सम्झौतामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ २ डि से मा सीमित राख्ने नत्र २ डि से सम्म जाने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर यसो गर्नका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल मात्रै भइरहेको थियो ।

पोल्याण्डको कातोभित्सामा सम्पन्न भएको कोप २४ ले पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा नियमावली तयार पारेको छ । यसै नियमावलीका आधारमा पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरू आ(आफ्नो जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने र उत्सर्जन घटाउने कार्ययोजना तयार पार्नु पर्नेछ ।

स्वाभाविक रुपमा संसारका ठूला तेल आयात गर्ने देशहरूलाई यस्तो कुरो चित्त बुझ्दैन । उनीहरूको अर्थतन्त्र तेलमा निर्भर छ त्यसैले उनीहरू यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्यति उत्सुक देखिएनन् ।

तपाई राष्ट्रसंघिय जलवायु परिवर्तन महासन्धीको नेपाल फोकल पर्सन हुनुभएको केही महिनामात्रै भएको छ । तपाईँले व्यक्तिगतरुपमा के कस्तो चुनौती सामना गर्नुभयो ?

हो, मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब ३ महिना मात्रै भएको छ । मैले अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूमा पहिले पनि काम गरेको छु तर जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै पेचिलो छ । यसलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ सयौं देशका प्रतिनिधिहरूसित कुरा गरिरहँदा मलाई के हेक्का भयो भने हामीले यस्ता ठूला मञ्चहरूमा आएर जस्तो कुरा गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अनुकूलन र समकुलन गर्ने भनेको आफ्नै देशमा फिल्डमा गएर हो । यहाँ भएका कुराकानीहरूले केही दिशा निर्देश गर्न सक्लान् तर काम गर्ने चाहिँ आफ्नै देशमा हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कुरा उठ्नेवित्तिकै यो समस्या अरू देशहरूका कारण उत्पन्न भएको हो र हामी यसबाट पीडित हुन पुगेका हौँ भन्ने कुरा आउँछ । कोप २४ मा नेपाली प्रतिनिधित्व मण्डलले पनि यस्तै कुरालाई निरन्तरता दिएको हो ?

मेरो विचारमा त्योभन्दा अलि फरक कुरा उठाउनुपर्छ । यसका लागि दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ । पहिलो त ‘प्लेनरी’ (साधारण सभा)मा पहाडी अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा राख्ने, अर्को हो विभिन्न देशहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने । हो हामीले हामी अरू देशहरूले सिर्जना गरेको समस्या बाट पीडित भएको कुरा पनि हामीले राख्यौँ र भन्यौँ कि विकसित राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय दायित्व लिनुपर्‍यो । त्यसबाहेक विश्व वन्यजन्तु कोष, जीइएफ, बेलायती अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग, विश्व बैँक र चीन सरकारले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि हामी गएर बोल्यौँ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी सधेँ अनुकूलनको कुरा मात्रै गर्छौँ । तर हालै प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर दक्षिण एसिया मै उच्च छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हेर्ने हो भने जैविक इन्धनका कारण हुने प्रदूषणले हरेक वर्ष रेकर्ड तोड्दै छ ।

हो मैले त्यो रिपोर्टको बारेमा सुनेको थिएँ । तर, पढेको भने छैन । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने भारतको राजधानी दिल्लीको प्रदूषण र काठमाडौँको प्रदूषणको तुलना गर्न सकिन्न । दिल्ली निकै ठूलो छ त्यहाँ हरेक दिन सयौं जहाजहरू ओहोर–दोहोर गर्दछन् । कतिपय समयमा त प्रदूषणका कारण त्यहाँ फ्लाइटहरु नै अवरुद्ध हुन्छन् । काठमाडौँमा त्यस्तो हुँदैन । हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भने प्रदूषणमा राजनीति पनि हुन्छ । कुनै देशमा प्रदूषण बढि छ भने त्यहाँको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न रिपोर्टहरू पनि बनाइन्छन् ।

विश्वमा हुने कार्बन उत्सर्जनको ०.०२७ प्रतिशत मात्र नेपालमा हुन्छ । नेपालमा उद्योग कलकारखाना र सवारी साधनहरू भन्दा पनि पुरातन कृषिका कारण बढी कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । नेपालमा उत्सर्जन हुने कार्बनको ६०(८० प्रतिशत जमिनको खनजोतबाट हुन्छ । त्यसैले कार्बन उत्सर्जन घटाउने कामको सुरुवात कृषि क्षेत्रबाट हुन जरुरी छ । काठमाडौँको हकमा भने प्रदुषणको सबैभन्दा ठूलो श्रोत फोहर मैला हो । त्यसमाथि उचित निकासको अभावमा धुलो पनि ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।

यस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा भूराजनीतिको कस्तो असर पर्छ ?

एकदम पर्छ । हामीले आर्थिक मुद्दाहरूमा बहस गर्दा अति कम विकसित देशहरूको समूह मार्फत गर्दैछौँ भने राजनीतिक मुद्दाहरू ’जी ७७ प्लस चीन’ समूहबाट उठाउने गरेका छौँ । मैले के देखेँ भने आफ्नो छुट्टै मुद्दा उठाउँदै हिँड्ने भन्दा पनि अरूको मुद्दामा आफ्नो मुद्दालाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । यो सम्मेलनकै सबै भन्दा ठूलो सन्देशको रुपमा नहेर्नु होला, तर यसले के पनि सिकाएको छ भने हामीले भारत र चीनसित हुने हरेक तहका वार्तामा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहुरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ ।

उदाउँदो चीन र उर्लंदो भारत विश्वै मै धेरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा पर्छन् । यिनले गर्ने उत्सर्जनको मार सबै भन्दा बढी हामीमाथि पर्छ । चीनको वान बेल्ट वान रोड योजना अन्तर्गत पनि उत्सर्जन बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले द्वीपक्षीय वार्ताहरूमा हामीले जलवायु परिवर्तनका कुरा उठाउन जरुरी हुन गएको छ । यस्ता वार्ताहरू सयौं देशहरू जम्मा भएको ठाउँमा गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।

भारतको विदेश नीति आफूलाई उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा प्रस्तुत गर्ने छ भने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति चाहिँ विकसित राष्ट्रहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्ने विकासशील राष्ट्रको जस्तो छ । यसले नेपाल जस्तो छिमेकीलाई कस्तो असर पारेको छ ?

हरेक देशले आफ्नो नाफा–नोक्सानको लेखाजोखा राख्नु स्वाभाविक हो । अन्तराष्ट्रियस्तरमा कुनै पनि देश नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न चाहँदैन । नेपाल र भारतकावीचमा पानीका थुप्रै मुद्दाहरू छन् तर ती मुद्दाहरू दुई देश बसेर छलफल गर्ने हो यस्ता बहुपक्षिय सम्मेलनहरूमा उठाउने होइन । चीन र भारत आर्थिक दृष्टिकोणबाट सबै कुरालाई हेर्छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धि तल(माथि हुने बित्तिकै त्यसका राजनीतिक असरहरू देखिन थाल्दछन् । त्यसैले हामीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई ठूला देशहरूका मुद्दाहरू सित समायोजन गर्नु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनका बारेमा हामीले चीन र भारतसित द्विपक्षीय वार्ता गर्ने हो भने यस्ता मञ्चहरूमा हाम्रा कुरा अघि सार्न हामीलाई सजिलो हुनेछ ।

हामीले भर्खरै र्को एउटा अति कम विकसित देशका प्रतिनिधिसित कुरा गरेका थियौँ । उनी भन्दै थिए, हाम्रो उपस्थिति वा अनुपस्थितिले यहाँ केही असर पर्ने वाला छैन ।’ निर्णय प्रक्रियामा साना देशहरूको आवाज कत्तिको सुनिन्छ ?

हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । सम्झौतामा हामीले भनेकै कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन । भारत र चीन जस्ता ठूला देशहरूले आफ्ना मुद्दा उठाउँछन् र त्यही मुद्दाहरूमा हामीले आफ्ना समस्याहरू समावेश गराउन सक्नुपर्छ । नेपाल पहाड धेरै भएको देश हो । तर, भारतमा नेपाल भन्दा ५ गुणा बढी पहाड छ र चीनमा त भारतभन्दा पनि १० गुणा बढी पहाड छन् ।

कोप २४ मा धेरै देशहरूले आफ्नो छुट्टै प्रदर्शनीस्थल राखेको पाइयो । इण्डोनेसियाले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूलाई परेको असरको राम्रै प्रस्तुति गरेर सबैको ध्यान आकृष्ट गर्‍यो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिँदैछन् भनेर विश्वलाई जानकारी गराउन नेपालले चाहिँ किन यस्तो प्रदर्शनी नगरेको ?

एउटा प्रदर्शनी गर्न ठाउँका लागि मात्र रु २ करोड चाहिने रहेछ । हामीसँग त्यति धेरै बजेट छैन । तर, जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने संस्थाहरू सबै मिलेर काम गरे यस्तो प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ ।

निचोडमा भन्नुपर्दा नेपालको पारिस्थितिक प्रणाली जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेको छ । त्यसैले हामीले गर्ने हरेक विकासका गतिविधिलाई जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी हुन गएको छ । यसलाई एउटा मात्र विभाग वा मन्त्रालयको काम भनेर छुट्याउनु विवेकपूर्ण हुनेछैन ।