९ पुस, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित संसदको शिक्षा स्वास्थ्य उपसमितिले सोमबार मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति र चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सांसदहरुले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई मुख्य आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विधेयक तयार भएमा डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा हुने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट सुरु हुँदैछ । संसद सुरु हुनुअगावै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरिसक्ने समितिको तयारी छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलसहितको उपस्थितिमा सोमबार शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक बस्दैछ ।

मेडिकल कलेज खोल्नेबारे के भयो ?

शिक्षा स्वास्थ्य उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा नेपाल सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ४५ मा शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्ने (शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्ने) व्यवस्था छ । उक्त विधेयकको दफा पछि ४५ पछि दफा ४६ थप गरी नेपाल सरकारले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस चिकित्सा शिक्षा विधेयक : सिण्डिकेटवादी कि समाजवादी ?

‘यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्ष भित्र कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।’ प्रतिवेदनको अन्तिम बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका माध्यमिक तह फेजआउट हुने

प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सबै प्रकारका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई क्रमशः फेजआउट गर्ने उल्लेख छ ।

सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौतामा सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने उल्लेख छ । चालु रहेका कार्यक्रम पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र क्रमश फेजआउट गर्दै जाने भनिएको थियो ।

तर, शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई फेजआउट गर्न नहुने अडान लिँदै आएका छन् । चलिरहेका शिक्षण संस्था कसको जिम्मा लगाउने भन्ने प्रस्ट नभएसम्म तत्काल फेजआउट गर्न नहुने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ । हाल २३४ वटा शिक्षण संस्थाले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर काम गरिरहेका छन् ।

सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौतामा सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेशपरीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा गर्ने भनिएको छ ।

यसबारे उपसमितिको प्रतिवेदनको ८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरु अब उप्रान्त सञ्चालन नर्गर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन (चिकित्सा शिक्षा ऐन) ऐन लागु भएको मितिले ५ वर्ष भित्रमा क्रमश फेज आउट गर्दै जाने ।’

सांसदहरु अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, पार्वती कुमारी विशंखेले यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव गर्ता गरेका थिए । उपसमितिमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसदहरु खगराज अधिकारी, गगन थापा तथा सांसद योगेश भट्टराईले यसमा समर्थन जनाउँदै आएका थिए ।

आइतबार विधेयकबारे सरकारको धारणा राख्न उपस्थित भएका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयको गृहकार्य जारी रहेको बताए । कतिपय विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग कुरा गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री पोखरेलले सोमवारको बैठकमा विवरणसहित जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले ३ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने

चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहमा सरकारी शिक्षण संस्थामा नेपाली बिद्यार्थीलाई निःशुल्क हुने र सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रतिवेदनमा राखिएका छन् ।

उपत्यकामा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने र उपत्यका बाहिरको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरेबमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्था राखिएको छ ।

सम्बन्धित संस्थाले आफनो सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सम्बन्धित सरकारले उचित मुआब्जा दिने, आशयपत्र पाइसकेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र शर्त पुरा नगरेमा शिक्षण संस्थको आशयपत्र नविकरण नगरिने लगायतका प्रावधान प्रतिवेदनमा छ ।

डा. केसीसँगको सहमति अनुसार विधेयकमा उल्लेखित उपत्यकामा ऐन लागू भएपछिको १० वर्षसम्म कुनै पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने प्रावधान यथावत राखिएका छन् ।

निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् (२ वर्ष दुर्गममा अनिवार्य) ३ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा ३ वर्ष वा दुर्गम ठाउँमा २ वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले उक्त प्रावधान संशोधन गरी निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले २ वर्ष दुर्गममा सहित ३ वर्ष अनिवार्यरुपमा सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कार्यान्वयन हुन नसकेको छात्रवृत्ति ऐन

छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्न प्रावधान छ ।

छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ’, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को २ मा उल्लेख छ, ‘प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’

तर, अहिलेसम्म छात्रवृत्ति ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त ऐनको दफा ४ २ को (क) मा, ‘सरकारले एक वर्षको अवधिभित्र काम लगाउन नसकेमा भने यो दफा लागू हुने छैन’, भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै फितलो प्रावधान राखिएकाले उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अब उप्रान्त निशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा ३ वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न लागिएको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका समिति खगराज अधिकारीले बताए ।

उपसमितिले आइतबार अन्तिमरुप दिएको प्रतिवेदनको अन्तिम १४ नम्बर बुँदामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा ३८ को उपदफा १ मा निशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा दुर्गममा २ वर्षसहित ३ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने शब्द राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।