नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक कस्तो रह्यो भन्नु भन्दा पहिला यो कुन पृष्ठभूमिमा आयोजना भयो भन्नेमा चर्चा गरौं ।
प्रदेशसभा र संघीयसभामा अपेक्षित नतिजा नआएपछि कांग्रेसमा नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग असहमति हुनेले हारको जिम्मेवारी मूल नेतृत्वले लिनुपर्छ भनिरहेका थिए । नेतृत्वमा दवाब बढेको थियो ।
चुनावकै समीक्षाका क्रममा विशेष महाधिवशेनको माग समेत भएको थियो । शेरबहादुरजीले विशेष महाधिवेशन होइन, महासमिति बैठक बोलाउँछु भन्नुभयो । चुनावको समीक्षा र विशेष महाधिवेशनको रस्साकस्सीको मिलन विन्दु (मिटिङ पोइन्ट) महासमिति बैठक बन्यो ।
अर्कोतर्फ मुलुकको राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण पनि महासमिति बैठक अनिवार्यजस्तै भइसकेको थियो । मुलुकको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश कमिटीहरू बन्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि विधान संशोधन आवश्यक थियो । महाधिवेशनपछि विधान परिवर्तनको अधिकार महासमितिलाई नै छ ।
तर, महासमिति बैठक बोलाउनुको उद्देश्यअनुसार चुनावको समीक्षा हुन सकेन । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष भइसक्यो भनेर पनि होला, यो विषयमा गहन छलफल भएन । चुनावको विषय टीकाटिप्पणीमै सीमित रह्यो । चुनावी हार व्यहोरेको पार्टीले आफ्नै बारेमा कठोरता साथ मूल्यांकन गरेन ।
महासमिति बैठक कस्तो रह्यो ?
विकसित देशमा चुनाव हारेपछि नेताहरू पार्टीको नेतृत्वबाट पनि पन्छिन् । मतदाताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको मतले पार्टीको नेतृत्वमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास छैन । कांग्रेसमा पनि त्यो देखिएन ।
महासमिति बैठकमा पार्टी सभापतिको विपक्षमा माहोल भारी बन्यो । असहमत प्रायः सबैले आलोचना गरे ।
पाँच दिनका लागि बोलाइएको महासमितिको पहिलो दिन दर्ता भनेर टारियो । दशौं दिनमा आएर बल्ल विधान संशोधन भयो । अन्तिम दिनतिर त महासमिति सदस्यहरू फर्केको जानकारी आएको थियो । समयको हिसाबले पनि महासमिति बैठक उदेकलाग्दो भयो ।
बैठकमा हुनुपर्नेजति छलफल पनि भएन । जति भयो, केन्द्रीय नेताहरूबीच मात्रै भयो । त्यो पनि गुटगत आधारमा । विधान संशोधन त भयो, तर यसको छलफल पनि पदमै केन्द्रित भयो । अरु प्रावधानलाई महत्व दिइएन ।
पछि महासमिति औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो । नेतृत्वमा बसेकाले सहमति गरेपछि महासमिति सदस्यहरूले ताली पिटे । शुरुमा के न गर्न लाग्या होलाजस्तो गरी दंगल गर्छन् । नेतृत्व मिलेपछि सबैले आँखा चिम्लेर ताली पिट्छन् । कांग्रेस मात्रै होइन, अरु पार्टीमा पनि यही हो ।
प्रस्ताव पारित हुनु भनेको स्टेटमेन्ट मात्रै हो । मुख्य कुरा महासमितिले ड्राइभ दिन सकेन । पदाधिकारी कति बनाउने, को नेतृत्वमा बस्ने भन्ने कुरा पार्टीमै लाग्नेका लागि ठूलो कुरा होला । तर, हाम्रा लागि त्यो पक्ष महत्वपूर्ण होइन ।
विधान पारित भयो, यो सकारात्मक पक्ष हो । नेताहरूले हामी अलग छैनौं भनेर एकताको सन्देश पनि दिए । तर, त्यो स्वस्र्फूत भन्दा पनि आलोचना भएपछि गरिएको रेस्पोन्स हो ।
अब के होला ?
विधान पारित भएपछि अबको मिसन १४ औं महाधिवेशन हो । नयाँ विधानअनुसार सदस्यता नवीकरणलगायतका प्रक्रिया शुरु हुने भयो । शेरबहादुरजीले पार्टी समापति छोड्नुपर्यो भन्ने च्याप्टर पनि अब क्लोज भयो । हिजो केन्द्रीय समितिमा नेतृत्व हट्नुपर्छ भन्ने विषयमा उठेको एजेण्डा त महासमिति बैठकको भयो नि । यसले गर्दा पनि एकताको सन्देश दिन सजिलो भयो ।
नेपालको पार्टी प्रणालीमा ठूलो संकट छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुनिन्छ । तर, भोलिपल्टैदेखि तिम्रो यति, मेरो यति प्रतिशत भनेर भाग लगाइन्छ । सबै पार्टीको अवस्था यस्तै छ । महासमितिले यसबाट माथि उठ्ने बाटो तय गर्न सकेन ।
एक वर्षअघि मात्रै अत्यधिक मतसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बनेकाले कांग्रेसबाट ठूलो नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी नेकपाकै हो । यसमा कांग्रेसले यो गरेन, त्यो गरेन भनिरहनु पर्दैन ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा नेकपालाई हरदम चुनौति दिनुपर्ने जिम्मेवारी भने कांग्रेसकै हो । त्यो पनि खासगरी पार्टी सभापतिले । तर, मैले हेर्दा सदनमा विपक्षी भएजस्तो देखिएको छैन । नेकपालाई त यतिबेला हरदम चुनौती दिने विपक्षी दल चाहिएको छ ।
संसदीय प्रणालीमा विपक्षी दल भनेको उपेक्षा गर्न नमिल्ने शक्ति हो । ऊ छाया सरकार पनि हो । जबकि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विपक्षीलाई नकारेर पनि जान सकिन्छ । जस्तो– अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टनले के गर्छिन, गर्दिनन् भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले हेरिराख्नुपर्दैन । तर, हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणाली त्यस्तो होइन ।
(प्रा. खनालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुारकानीमा आधारित)
