१५ पुस, पोखरा । राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङे सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएलगत्तै सांसदको सपथ लिन पाउने कि नपाउने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ । अघिल्लो हप्ता सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार थुनामुक्त भएपछि मनाङेले बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभामा सपथ ग्रहणको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
गएको मंसिर १० गते भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङ ‘ख’ बाट मनाङे स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर तत्कालीन एमालेको समर्थनमा निर्वाचित भएका थिए । गुण्डा नाइकेको पृष्ठभूमि रहेका मनाङे सांसद पदमा बिजेता त बने तर ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको खोजी सूचीमा परेपछि सपथ नलिई फरार बने ।
यसैवीच गत वैशाखमा उनी समातिए र कारागार चलान भएका थिए । यसैसाता थुनामुक्त भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबार उनले निवेदन दिएका हुन् । मनाङेले बिहीबार एक व्यक्तिमार्फत प्रदेशसभामा सपथको माग गर्दै लिखित निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनले सपथ लिन पाउने–नपाउने दुवै विषयमा यतिबेला चर्चा र बहस भइरहेको छ ।
अल्मलियो प्रदेशसभा
अब मनाङेलाई सपथ ग्रहण गराउने कि नगराउने ? उनको निवेदनपश्चात सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी अन्योलमा परेका छन् । सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्ने आदेश त दियो तर उनी निर्दोष सावित भइसकेका छैनन् । यस्तो बेला ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने सभामुखले दिशानिर्देश पाएका छैनन् ।
सभामुख अधिकारीले मनाङेको सपथ के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शनिबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर, संसद तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपालका सांसद अनुपस्थित भएपछि बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेर सकियो ।
‘सपथका लागि राजीव गुरुङको निवेदन आएपछि के गर्ने भनेर सभामुखज्यूले छलफल गर्न बैठक डाक्नुभएको थियो,’ समिति सदस्य तथा तत्कालीन एमाले सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘दुई पार्टीका प्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा कुनै निर्णय हुन सकेन ।’
निवेदनका विषयमा एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे गुरुङ फेरि सर्वोच्च जान सक्ने भएकाले छलफल गर्न लागिएको अधिकारीको भनाइ थियो ।
सभामुखले अघिल्लो दिन जानकारी गराएर बैठक बोलाएकाले छलफल नै हुन नपाएको कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य कुमार खड्काले जानकारी दिए । ‘राजीव गुरुङको निवेदन त आयो तर यो संवेदनशील विषय भएकाले सबै दलको उपस्थितिमा मात्रै छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दियौं,’ खड्काले भने, ‘२३ गतेबाट संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ । त्यसको अघिल्लो दिन कार्यपरामर्श बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’
सपथको विषय गम्भीर भएकाले पार्टीभित्र छलफल नगरी कुनै धारणा नराख्ने योजना अनुसार बैठकमा राय नराखिएको कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले बताए ।
सभामुखले यसबारे प्रदेश सरकारका न्यायाधिवक्तासँग पनि राय लिएका थिए । सभामुखले अन्य कानुनविदहरुसँग पनि परामर्श गरिरहेको तर यसै गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
थुनामुक्त भएको सर्वोच्चको कागजात र अन्य कानुनी पाटो नकेलाइकन यसै भन्न सकिने अवस्थामा आफू पनि नरहेको न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कानुनबमोजिमको काम संसदले गर्ने हो । सभामुखज्यूले केही निर्णय गर्नुपरे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाक्न सक्नुहुन्छ,’ न्यायाधिवक्ता घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कागजपत्र एकपटक हेरेर, थप परामर्श गरेर मात्रै अगाडि भन्न सकिएला ।’
के भन्छन् संविधानविद ?
मनाङे दोषी ठहर भएका छैनन् र निर्दोष पनि सावित भइसकेका छैनन् । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन नै छ ।
फौजदारी अभियोग लागेर जेल सजायँ भएको ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था रहेको संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । भलै मनाङले भने तत्कालीन एमालेको समर्थनमा चुनाव नै जितिसकेका छन् ।
‘निर्वाचित भइसकेको तर सपथ नलिएको यस्तो अवस्थामा कानुनले प्रष्टरुपमा सपथ लिन रोकेको देखिँदैन,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अन्तिम निर्णय नभइकन दोषी भन्न पाइँदैन ।’
यस्तो बेला के गर्ने भनेर कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
प्रतिनिधि सभामा यसअघि फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने कानुन थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरी फौजदारी कसुरका आरोपीलाई निलम्बन नगर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाइएकाले प्रदेशमा पनि दलहरुले त्यसै गर्न सक्ने अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ ।
दलहरुले परस्पर बाझिने कानुन बनाइरहेको आचार्यको गुनासो छ । अन्तिम फैसला भएर सफाइ नपाएसम्म खास निलम्बित हुने प्रचलित कानुन रहेकोमा नियमावलीमा थुनाबाहिर भए निलम्बन नहुने बनाइएको आचार्यको भनाइ छ ।
‘प्रचलित कानुन र संविधानअनुसार मनाङेले सपथ लिन पाउँदैनन् । तर, दलहरुले चलाखीपूर्ण हिसाबले नियमावली बनाउन सक्छन्,’ अधिवक्ता आचार्यले भने ।
नियमावली र संविधान बाझिए संविधानअनुसार नै काम हुने आचार्यको भनाइ छ । फौजदारी अभियोग पनि खेप्ने अनि सांसद भएर संसदमा पनि बस्ने काम गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
