Comments Add Comment

वाइडबडीमा छानविन उपसमितिले कहाँ देख्यो खोट ?

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविनका लागि गठित लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले बुधबार छानविन प्रतिवेदन समिति सभापति भरत शाहलाई हस्तान्तरण गर्दै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बताए । संयोजक केसीले एयर बस कम्पनीले वास्तविक केकति रकम प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य जानकारी नभएको र त्यो तथ्य थप नोक्सानी रकम बढ्ने दाबी गरे ।

मन्त्री, सचिव साथै निगमको तत्कालिन सञ्चालक समितिलाई समेत उपसमितिले दोषी करार गरेको छ । निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले निगम आर्थिक विनियमावली ०६५ को दफा २३६ को उपदफा १ (क) बमोजिम नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ (१) (ख) बमोजिम विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको कारण निगमलाई क्षति पुगेको भन्दै खरिदका लागि गठित उपसमिति, लागत मूल्य र बोलपत्र सिफारिस गर्ने पदाधिकारीसमेत दोषी रहेको भन्दै अख्तियारलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

को–को परे कारवाही सिफारिस ?

उपसमितिले अनियमितता ठहरमात्रै गरेको छैन । संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला सचिवहरुलाई समेत कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका निगमका महाप्रवन्धक सुगतरन्त कंसाकारलाई तत्कालै निलम्वन गरी कारवाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।

यहाँ रोचक कुरो त के छ भने पर्यटनमन्त्री अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटासँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिने गृहका सचिव प्रेमकुमार राईलाई समेत तत्कालै निलम्वन गरी कानुन अनुसारको हदैसम्म कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।

गृहसचिव राईलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुको कारण उनी पहिले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । मन्त्रालयका सचिव नै निगमका अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण राईले निगमको नेतृत्वसमेत लिएका छन् । अर्थातः उनी वायु सेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । बहालवाला मन्त्री र गृहसचिव नै कारबाहीका लागि सिफारिस भए पछि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।

यसैगरी पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव पनि कारवाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन् । दुबै कांग्रेस नेता हुन् । पूर्वमन्त्रीहरुमाथि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेर कारवाही सिफारिस भएको छ । यसबाहेक निगमका तत्कालिन सञ्चालक समिति समेत दोषि रहेको हुन सक्ने उपसमितिले बताएको छ ।

उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद उपसमितिका संयोजक सूर्यप्रसाद आचार्य, सदइसहरु निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुरशाह, रामहरी शर्मा तथा विमान खरिद सम्बन्धमा एमओयू स्वीकृत गर्न गठित उपसमितिका संयोजक शिशिरकुमार ढुंगाना, सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने र टेकनाथ आचार्य साथै सदस्य सचिव रहेका कंसाकारलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ । यसबाहेक विमान खरिद सम्बन्धमा गठित अन्य उपसमितिहरु समेत दोषी रहेको उपसमितिको ठहर छ ।

महालेखा प्रतिवेदनबाट शुरु भएको चर्चा

वायुसेवा निगमले पहिलो वाइडबडी विमान असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो । हो, यिनै जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको ठहरसहित उपसमितिले बुधबार कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

अनियमितताको विषय उठान हुनुको मुख्य कारण भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदनले अनियमितता भएको औंल्याएपछि नै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले चर्चा पाएको थियो ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पनि महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै पहिलो आधार मानेर छानविन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । निगमले भित्र्याएको उक्त दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले किटान गरेर अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि यो प्रकरणमा संसदीय समितिहरुको ध्यानाकर्षण भएको हो ।

विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको भन्दै खरिद प्रकरणमा महालेखाले अनियमितता भएको ठोकुवा गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छ–

‘‘नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनी सँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ ।’’

बिक्रीपश्चातको मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपूर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टी जस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन ।

एयरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा एयरबससँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन । आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’’

उपसमितिले कहाँ देख्यो खोट ?

महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनबाट शुरु भएको छानविन मन्त्री, सचिव, पूर्व मन्त्री, निगमका अधिकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय अधिकारी लगायतसँगको छलफलपछि उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

उपसमितिले कारबाही सिफारिस त गर्‍यो, तर कहाँ खोट देखियो र मन्त्रीसहितका ठूला मान्छेलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो । ? कारवाही सिफारिसमा परेवा बहालवाला मन्त्री अधिकारीको हकमा भने उनको बोली नै पहिलो खोट हो ।

छानविनका लागि गठन गरेको उपसमिति बैठकमा आफैंले बोलेको बोलीका कारण मन्त्री अधिकारी नमज्जाले फसे भन्दा फरक नपर्ला । उपसमितिको बैठकमै मन्त्री अधिकारीले आफूले १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पूर्वमहालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरेको बताए ।

उनले भनेका थिए, ‘म मन्त्री हुनु र महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदन आउनु करिब–करिब सँगसँगै भएको थियो, प्रतिवेदनपछि मैले महालेखा परीक्षकलाई बोलाएर के गरौं भनेर सोधे वहाँले पहिले जहाज ल्याउनुस्, बाँकी कुरापछि गरौंला भनेपछि भुक्तानी दिएको हो ।’

मन्त्रीले यसो भन्दा यस विषयले खासै चर्चा पाएको थिएन । तर जतिबेला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले मन्त्री झुट बोले भनेर उपसमिति बैठकमै जानकारी गराए । त्यसपछि भने मन्त्रीलाई संकट परेको थियो । महालेखा परीक्षक शर्माले उपसमितिमा लिखित रुपमा नै आफूले त्यस्तो परामर्श नदिएको जानकारी गराएका छन् । यो उपसमितिका लागि मन्त्रीको पहिलो खोट हो ।

यसबाहेक मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको थाहा हुँदाहुँदै किस्ता रकम पठाएर गल्ती गरेको उपसमितिको ठहर छ । मन्त्री अधिकारीका पालामा नै दुईपटक गरेर निगमले जहाजका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

उपसमितिले मन्त्री जिम्मेवार नबनेको, औपचारिकताका लागि छानविन कार्यदल गठन गरेको । तर, सत्थतथ्य बाहिर नल्याएको साथै उपसमिति बैठकमा महालेखा परीक्षकको स्वीकृति लिएर रकम पठाएको भन्ने झूठा कुरा गरेको ठहर गरेको छ ।

मन्त्री अधिकारीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिसमक्ष सिफारिस समेत गरेको छ ।

निगमका अध्यक्षसमेत भएका पूर्वपर्यटन सचिव राई, हाल अवकाश पाइसकेका पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र हाल मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्ण देवकोटा लगायतका साथै निगमका महाप्रवन्धकलाई त उपसमितिले तत्कालै निलम्वन गरी हदैसम्मको दण्ड सँजाय गर्न अख्तियार र सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । उनीहरुको अनियमिततामा प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै उपसमितिले कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वमन्त्रीहरुको हकमा भने नैतिक जिम्मेवारी नलिएको प्रमुख कारण उपसमितिले देखाएको छ । तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अघि बढ्दा पनि पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको आरोप उपसमितिको छ ।

आफ्नै मन्त्रालयका सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहँदा पनि आवश्यक निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय गरेकोले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको उपसमितिको निश्कर्ष छ । शाहीलाई कानुनसम्मत कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै पूर्वमन्त्री देवमाथि हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड कम्पनीसँग कानुनविपरीत सम्झौता भएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाइएको छ । उनले गैरजिम्मेवार ढंगले पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्न र सटही सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरेकोले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर समितिको छ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल शुक्रबार

उपसमितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदन लेखा समितिले पारित भने गरेको छैन । लेखा समितिले पारित गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएमात्रै दोषीउपर कारवाही शुरु हुनेछ ।

तर, बुधबार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि यस विषयमा भने छलफल भएन । समितिका सभापति भरत शाहले प्रतिवेदनका विषयमा शुक्रबारमात्रै छलफल हुने बताएका छन् । समितिको बैठक आगामी शुक्रबार बस्दैछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment