१९ पुस, काठमाडौैं । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहितका अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भोलिपल्ट सरकारले आयोग बनाएको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली छन् भने पूर्व नायव महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकोउन्टेण्ड मदन शर्मा सदस्य छन् ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ को २ बमोजिम गठित आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ- ‘नेपाल एयरलाइन्सद्वारा खरिद गरिएका दुईवटा वाइड बडी विमान ३३०-२०० का सम्बन्धमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।’
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान भित्र्याएदेखि नै अनियमिताको प्रश्न उठेको थियो तर, सरकारले छानविन गरेन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानविन प्रतिवेदन आए लगतै सरकारले छुट्टै छानविन आयोग बनाउनुलाई धेरैले अर्थपूर्ण मानेका छन् । ‘लेखा समितिले छानविन गर्नु अगाडि नै सरकारले छानविन गर्नुपर्यो’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि अर्को छानविन किन ? जबकी उपसमितिको प्रतिवेदनबारे लेखा समितिले निर्णय समेत गरेको छैन । भोलि बैठक बोलाइएको छ ।’
