नेपालको संघीय शासन प्रणालीका विभिन्न अवयवहरूलाई क्रमशः संस्थागत गर्ने सिलसिलामा हामी अहिले प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थापनको गम्भीर चरणमा रहेका छौं । यस सन्दर्भमा उक्त प्रकृयाको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दै सरोकारवालाबीच समझदारीसहित यस चरणबाट अगाडि बढ्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा यस आलेखमा सुक्ष्म मन्थन गर्ने जमर्को गरेको छु ।

संघीय नेपालको प्रशासनिक संरचना

नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार सरकारी सेवाको गठन गर्ने अधिकार चार प्रकारका संरचनाहरूलाई प्रदान गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार’ले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्दछ (उपधारा १) भने ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद’, ‘गाउँ कार्यपालिका’ र ‘नगर कार्यपालिका’ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्दछन् (उपधारा ३) । प्रत्येक प्रदेश मन्त्रिपरिषदले आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा, प्रत्येक गाउँ कार्यपालिलकाले आफ्नो स्थानीय सेवा र प्रत्येक नगर कार्यपालिकाहरूले आफ्नो स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने गरी प्रशासनिक संरचनाको प्रवन्ध संविधानले गरेको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहीत चरित्रअनुरूप नेपालको समग्र राज्यशक्तिलाई संविधानका अनुसूचीहरूमा सूचीकृत गरी संघ (अनुसूची ५), प्रदेश (अनुसूची ६) र स्थानीय तहहरू (अनुसूची ८) बीच बाँडफाँड गरिएको छ । ती तीन अनुसूचीमा उल्लेखित एक्सक्लुसिभ अधिकारहरू प्रत्येक तह (सरकार) आफैले आफ्ना व्यवस्थापिका मार्फत संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाई प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । स्मरण रहोस् संघीय निजामती सेवा संघको एक्सक्लुसिभ अधिकार हो (अनुसूची ५ को सि.नं. १०) ! प्रदेश निजामती सेवा प्रत्येक प्रदेशको एक्सक्लुसिभ अधिकार हो (अनुसूची ६ को सि.नं. ५) भने स्थानीय सेवा प्रत्येक स्थानीय तहको एक्सक्लुसिभ अधिकार हो (अनुसूची ८ को सि.नं. ५) ।

संविधानको धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संघीय कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहमा निहीत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा २२७ ले ‘स्थानीय तह’को कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी ‘अन्य’ व्यवस्था ‘प्रदेश कानून’ बमोजिम हुने विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । अनुसूची ८ मा उल्लिखित अधिकारसँग यस्ता विशेष व्यवस्थाहरूको कस्तो सम्वन्ध हुने हो, सो को व्याख्या न्यायालयले नै गर्नसक्ला ।

के हो कर्मचारी समायोजन ?

नेपालको संविधानले नेपालको शासन व्यवस्था एकात्मकबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्‍यो । साविकको एकात्मक संरचनामा देशको समग्र सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अधिकार नेपाल सरकार (केन्द्र)मा मात्र निहीत रहेकोमा अब संविधानले नै उक्त राज्यशक्तिलाई माथि उल्लिखित विभिन्न चार प्रकारका संरचनाहरूबीच बाँडफाँड गर्यो । यसै सन्दर्भमा संघीय संक्रमण प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न गरिएका विभिन्न संक्रमणकालीन प्रवन्ध मध्येको एक हो कर्मचारी समायोजन ।

नेपालको संविधानको भाग ३३ (संक्रमणकालीन व्यवस्था) को धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसर्थ कर्मचारी समायोजन संघीय प्रशासनिक संरचना संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक चरणको एकपटक गरिने कृयाकलाप (वन टाइम जब) हो ।

‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका कर्मचारी भनी उल्लेख हुनुले समायोजन प्रकृया संविधान प्रारम्भ भएको वर्षौंसम्म थाती रहला र समायोजन अगावै एकात्मक संरचनाकै कानून (निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायत अन्य ऐनहरू) अनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना होलान् भनी संविधानले परिकल्पना नै गरेको देखिन्न । जे होस्, संघीय संरचनामा सेवा प्रवाह अवरूद्ध नहुने गरी सेवा सूचारू गर्ने असल अभिप्रायसहित साविकका कर्मचारी संघीय संरचना अनुरूप समायोजन हुनु परेको हो ।

‘समायोजन’ संघीयताको बोनस होइन, यो त नयाँ प्रशासन-संयन्त्र संस्थागत गर्ने अनिवार्य पूर्वशर्त हो । नेपालमा अवलम्बन गरिएको संघीय प्रशासन संरचनाको मोडेलले सरकारी कर्मचारीका साविकका अवसर र आकर्षणमा कुनै बढोत्तरी गर्दैन । सार्वजनिक दायित्वबोध र राज्यको नीतिप्रति प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्दै बदलिएको परिस्थिति अनुरूप राष्ट्रसेवकहरू समायोजन हुँदैछन् ।

प्रशासन-संयन्त्र व्यवस्थापनको प्रकृयामा हामी कहाँ छौं ?

संघीय संरचनासहित नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्ष व्यतीत भएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि बहाल भएको १ वर्षभन्दा बढी भै सकेको छ । समायोजन ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनको दफा १० बमोजिम साविकमा कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी पुल दरवन्दीमा कायम भएका छन् भने दफा ११ बमोजिम केही संख्यामा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइएको छ । सोही ऐनको दफा १४ मा साविकका स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरू निज हाल कार्यरत स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको मानिने व्यवस्था भए तापनि सो अनुरूप समायोजनको पत्र जारी भएको पाइएन ।

संविधान जारी भएपछि पनि समायोजनको प्रकृयालाई महत्व नदिई पुरानै कानून अनुसार लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिको कार्यलाई निरन्तरता दिइयो । जसबाट समायोजन गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या थप हुँदै गयो भने समायोजनका जटिलताहरू अझ बढ्दै गए । यसै सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अभावका कारण कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई बढ्दै गएपछि केही प्राविधिक पदमा सेवा करारमा लिई कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न थालियो भने केही प्रदेशहरूले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने तर्फ लाग्ने चुनौतीसमेत दिन थाले ।

कर्मचारी समायोजन विना नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्दा साविकका सरकारी कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा केन्द्रमै कामविहीन रूपमा फाजिलमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले कर्मचारी समायोजनको कार्य शिघ्र सम्पादन गर्न दबावको वातावरण बन्दै गयो । यस परिप्रेक्षमा हाल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ मार्फत कर्मचारी समायोजनको कार्य सुरूवात भएको छ ।

अर्कोतर्फ समायोजन गरिने सेवाहरू गठन र सञ्चालन गर्ने कानूनहरू (संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू तथा स्थानीय सेवा ऐनहरू) भने तर्जुमा नै भएका छैनन् ।

समायोजन ऐन, २०७४-संशोधन किन जरूरी थियो ?

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा २ ले ‘समायोजन’ लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्थायी ‘पदस्थापन’ गर्ने कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनमा अर्कोतर्फ ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ बमोजिम प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी सरूवा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । पदस्थापन भएको कर्मचारीको व्यवस्थापनको कार्य माथि उल्लेख भएअनुसार नै संविधानतः सम्बन्धित तहको कानूनको अधिकारक्षेत्र भित्र पार्नु पर्दछ । यसर्थ उक्त प्रावधानहरूमा सामन्जस्यता ल्याउनु जरूरी थियो । यसका लागि दुई विकल्प हुन सक्दछन् :-

पहिलो- समायोजनलाई अस्थायी व्यवस्थापन/खटनपटनका रूपमा परिभाषित गरी संघीय कानून बमोजिम नै सरूवा गर्ने व्यवस्था राख्ने !

दोस्रो- समायोजनलाई स्थायी पदस्थापनका रूपमा परिभाषित गरी सरूवासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था राख्ने ।

कार्यान्वयन हुनै नसक्ने वा न्यायालयमा सोझै प्रश्न उठ्न सक्ने व्यवस्था राखेर कर्मचारीलाई दीर्घकालिन असर पर्ने कानून तर्जुमा हुनु न्यायसंगत थिएन । संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकुल हुनेगरी माथि उल्लेख भएकामध्ये कुनै एक मोडेलका आधारमा परिमार्जन गर्नु अनिवार्य थियो ।

समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ६ मा संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न गठन हुने समितिको कार्यावधि बढीमा ६ महिनाको हुने किटानी व्यवस्था भएको तर उक्त समितिबाट सो अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी निर्धारणको कार्य सम्पन्न नभएको हुँदा सो संशोधन पश्चात मात्र संगठन सर्भेक्षण सम्पन्न गरी समायोजन प्रकृया अगाडि बढ्न सक्दथ्यो ।

समायोजन हुने कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता सम्बन्धमा समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्थामा सम्बन्धित तहले कानून बनाउँदा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नु पर्दछ भनि स्पष्ट उल्लेख भएको थिएन । तसर्थ, सम्बन्धित तहका कानून निर्माण गर्दा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने निर्देशात्मक प्रावधान थप गरी समायोजन भै जाने कर्मचारीलाई आश्वस्त  गराउनु जरूरी थियो । त्यस्तै सो ऐन को दफा १४ मा व्यवस्था भएको स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीको स्वतः समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई तह/निकायमा कसरी समायोजन हुने हो, थप प्रष्ट पार्नु आवश्यक थियो ।

समायोजन प्रकृयामा कर्मचारीको वृत्ति विकासको क्षेत्र नै परिवर्तन हुने सन्दर्भमा सोको क्षतिपूर्ति स्वरूप केही न केही इन्टेन्सिभ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा नियमावलीमा भन्दा मूल ऐनमै हुनु विश्वसनीयता र कार्यान्वयन सुनिश्चितताका दृष्टिले अत्यावश्यक थियो । त्यस्तै श्रेणीगत र तहगत रूपमा रहेका हालका विविध प्रकृतिका कर्मचारीको समायोजन हुँदा कायम हुने श्रेणी/तहका सम्बन्धमा मूल कानूनमा नै उल्लेख हुनु समेत महत्वपूर्ण थियो ।

समायोजनका अन्य मुख्य प्रकृयागत विषयहरू समेत उक्त ऐनमा समावेश नभएको हुँदा सो समेत समावेश गरी संशोधनका विषयवस्तु तयार पार्दा साविकको ऐनको विषयवस्तुभन्दा सारभूत रूपमै धेरै मात्रामा (५० प्रतिशतभन्दा बढी) संशोधनको अंश भएको हुँदा ‘संशोधन विधेयक’को सट्टा ‘नयाँ कानून’ नै ल्याउनुपर्ने सैद्धान्तिक अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । तसर्थ, सारभूत रूपमा, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नयाँ कानून नभई समायोजन ऐन, २०७४ को संशोधन नै हो भन्न सकिन्छ ।

वर्तमान जटिलताका अन्तर्निहीत पक्षहरू

नेपालको संविधानमा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूप कर्मचारी समायोजनको प्रकृयालाई पहिलो प्राथमिकता नदिई पुरानै कानूनअनुसार लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको प्रकृयालाई निरन्तरता दिने कार्यबाट समायोजन गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या थप हुँदै गयो र समायोजनका जटिलताहरू पनि थप भए । पदपूर्ति प्रकृयालाई निरन्तरता दिनु नै पर्ने अवस्थामा पनि नयाँ पदपूर्ति गर्ने पदहरूलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह तोकेरै विज्ञापन गरेको भए कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य क्रमशः सहज हुँदै जान्थ्यो, हालको स्थिति सृजना हुने थिएन- तर सो हुन सकेन ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो समायोजनको ‘मोडालिटी’ । कर्मचारी समायोजनलाई संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएबाट संविधानले नयाँ स्थायी प्रवन्ध नभएसम्मका लागि साविकका कर्मचारीलाई केन्द्रमै राखि अस्थायी रूपमा खटनपटन गर्नेगरी व्यवस्था गरेको हो भन्ने विचारधारा एकातर्फ रहेको छ । त्यस्तै, दोस्रो विचारधारा अन्तर्गत समायोजनलाई संविधानको जुनसुकै खण्डमा राखिएको भए तापनि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रशासनयन्त्र र तीनवटै तहका एक्सक्लुसिभ अधिकारसूचीको प्रतिकुल हुनेगरी कर्मचारी समायोजन गर्नु हुँदैन र स्थायी रूपमै पदस्थापन गर्नु पर्ने तर्क रहेको छ । उक्त दुई विचारधाराका आधारमा समायोजनका नितान्त फरक फरक मोडालिटी बन्न जान्छन् । नीति तर्जुमा प्रकृयाको दौरानमा कर्मचारी समायोजनको दोस्रो विचारधारा अंगिकार गर्दै समायोजन अध्यादेश आयो । यसबाट कर्मचारीलाई साविकमा उपलव्ध वृत्ति विकासका दायराहरू संकुचन भएको आभाष भयो र कर्मचारीमा समायोजनप्रति सहज स्वीकार्यताको स्थिति सिर्जना भएन, असन्तुष्टिहरू बढे ।

समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा समेत कर्मचारी वृत्तमा प्रष्टता भएको पाईदैन, जसका कारण पनि समायोजनका सम्बन्धमा अविश्वासको स्थिति सृजना भएको छ । वास्तवमा समायोजन कानूनले समायोजित कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई ‘निर्देशित’ मात्र गर्दछ, सोको सुनिश्चितता गर्ने भनेको सम्बन्धित तहका कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानूनहरू मार्फत हो ।

सम्बन्धित तहका सेवासम्बन्धी कानूनले मात्र आन्तरिक र अन्तर-तह वृत्तिविकासका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न सक्दछन् र एकापसमा अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरआवद्धताको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछन् । समायोजनको पत्र जारी गर्नु अगावै वृत्ति विकासको अन्तरआवद्धतासहित सम्बन्धित तहको निजामती सेवासम्बन्धी कानून निर्माणमा समायोजन हुने कर्मचारीको मुख्य जोड हुनु पर्नेमा सो भएको देखिएन । यसर्थ, कर्मचारीले जे चाहन्छन्, त्यो माग भैरहेको छैन अर्थात् संवैधानिक प्रावधान अनुकुल हुने गरी वृत्ति विकासको सुनिश्चतताका सम्बन्धमा स्पष्ट माग प्रस्तुत भइरहेका छैनन् ।

समायोजनको स्वीकार्यता

कर्मचारी समायोजनका प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्षहरू हुन्, समायोजन हुने कर्मचारी, सम्बन्धित सरकार र सर्वसाधारणा जनता । समायोजनका प्रावधान र शर्तहरूले समायोजन हुने कर्मचारीको स्वीकार्यता निर्धारण गर्दछन् । उक्त स्वीकार्यताको स्तरले कर्मचारीहरूको मनोबल र कार्यस्थलमा प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ । त्यस्तै सो गुणस्तरले सम्बन्धित सरकारको प्रभावकारिता निर्धारण गर्दछ ।

सरकारी कर्मचारीका साविकका सेवाका शर्त र वृत्ति विकासका क्षेत्र छन् । ३ तहका सरकारका आ-आफ्ना संविधानप्रदत्त अधिकार छन् र उनीहरूले सो अनुरूप आ-आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन स्वतन्त्र रूपले गर्न चाहन्छन् । सर्वसाधारण जनता नयाँ शासन प्रणालीअनुरूप अमनचयन, खुशी अनि समृद्धि चाहन्छन् ।

यी यावत पक्षहरू एकापसमा अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले कर्मचारी समायोजन एक ‘सामान्य’ विषय होइन । परिवर्तित शासन व्यवस्थाका लाभ हासिल गर्न र सोका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्न माथि उल्लेखित तीनवटै पक्षको अधिकाधिक स्वीकार्यता हासिल गर्ने तर्फ हाम्रो महत्तम प्रयत्न हुनुपर्दछ, प्रयास भएको देखिनु पर्दछ र महसुस हुनु पर्दछ ।

कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि तत्कालको कार्यदिशा

सम्वाद र सञ्चारमार्फत साझा बुझाई र समझदारी निर्माणः कानूनका प्रावधान, अस्पष्टता, असहमति र वाध्यताहरूका वारेमा आपसी सम्बाद र सञ्चार मार्फत सरकार र सरोकारवालाबीच साझा बुझाई कायम गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न लिखित समझदारी लगायतका अन्य उपयुक्त माध्यम उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै आवश्यक कानून निर्माणमा तदारूकताका साथ गति बढाएर पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।

समायोजन सफ्टवेयरको विश्वसनीयता पुष्टिः समायोजन अध्यादेश पारित भएसँगै ‘अलिक’ हतारो ढंगले कर्मचारी समायोजनको अनलाइन दरखास्त प्रणाली लाइभ गरियो । विकासकै क्रममा रहेकाले सफ्टवेयर प्रयोगका क्रममा केही अनपेक्षित कमजोरीहरू देखिए र उक्त कमजोरी क्रमशः शुद्धीकरण पनि हुँदै गएका छन् । समायोजन कानून प्रतिको असन्तुष्टि र असमझदारीकाबीच विकासकै क्रममा रहेको नन-टेस्टेड सफ्टवेयर सार्वजनिक हुँदा प्रयोगकर्ताबाट त्यसको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

दरखास्त प्रणालीभन्दा अधीक महत्वपूर्ण विषय हो, दरखास्तको प्रोसेसिङ र पोस्टिङ प्रणाली । सो प्रणाली विकास गर्दा पूर्ण सुझबुझका साथ सघन परीक्षण गरेरमात्र आवेदन प्रशोधनको अन्तिम कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ । त्यस्तै उक्त सफ्टवेयरको (कम्तिमा प्रशोधन प्रणालीको) स्वतन्त्र निकायबाट सफ्टवेयर अडिट गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यसबाट सफ्टवेयरलाई वैधानिकता दिन र विश्वसनीयता पुष्टी गर्न समेत सघाउ पुग्दछ ।

आधार र कारणसहित समायोजन पत्र जारीः कर्मचारीलाई दिइने समायोजन पत्रमा निजले भरेको प्राथमिकता फारामको कतिऔं प्राथमिकताको निकायमा समायोजन भएको हो ? कुन वरियताक्रममा भएको कारणले वा अन्य कुन कारणले उक्त निकायमा निज समायोजन हुनु परेको हो ? सो विवरण समेत स्वचालित रूपमै उल्लेख हुने व्यवस्था गरी समायोजन प्रकृयाको निस्पक्षता र स्वच्छतामा विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।

कानून तर्जुमाः तीन तहका सरकारले कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा कम्तिमा देहायका प्रावधानहरू समेटि निर्माण गर्नुपर्दछः

(क) संघीय निजामती सेवा ऐनमा निम्न प्रावधानहरू समावेश भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ:

• स्थानीय सेवा तथा प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि वृत्ति विकास (खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा) का अवसरको सुनिश्चितता
• समायोजन भएको कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनको लागि समायोजन हुनुपूर्वको सेवा अवधि गणना हुने विषय
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित विदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने विषय
• वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराइने विषय

(ख) प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरूमा निम्न प्रावधान समावेश भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछः

• प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीलाई प्रदेश वा अन्तर्गतको अन्य कार्यालयमा सरूवा गर्न आवश्यक न्यूनतम अवधि
• प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको पदमा वढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने विषय
• समायोजन अध्यादेशको दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने विषय
• संघीय निजामती सेवाका पदमा वृत्ति विकासका अवसरका लागि उम्मेदवार हुन पाउने विषय
• समायोजन भएको कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनको लागि समायोजन हुनुपूर्वको सेवा अवधि गणना हुने विषय
• समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम रहने विषय
• अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका अवसरको सुनिश्चितता
• समायोजन हुँदाका बखत कानून वमोजिम खाईपाई आएको तलवभन्दा कम तलव नहुने विषय
• प्रदेश भित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारी सरूवा सम्बन्धी विषय
• समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत कानून वमोजिम खाईपाई आएको तलव, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा प्रतिकूल असर नपार्ने विषय
• अन्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा प्रदेश कानून वमोजिम सुविधा पाउने विषय
• समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा थप प्रोत्साहन सुविधा उपलव्ध गराउने विषय

(ग) स्थानीय सेवा ऐनहरूमा निम्न प्रावधान समावेश भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछः

• प्रदेश भित्रका अन्य स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने विषय
• प्रदेश वा संघका निजमती सेवाका पदमा बृत्ति विकासका अवसरका लागि उम्मेदवार हुन पाउने विषय
• समायोजन भएको कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनको लागि समायोजन हुनुपूर्वको सेवा अवधि गणना हुने विषय
• समायोजन अध्यादेशको दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने विषय
• समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम रहने विषय
• अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका अवसरको सुनिश्चितता
• अन्य स्थानीय तहमा प्रदेश कानून वमोजिम कर्मचारी सरूवा हुनसक्ने विषय
• समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका वखत कानून वमोजिम खाईपाई आएको तलव, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा प्रतिकूल असर नपार्ने विषय
• अन्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा स्थानीय तहको कानून बमोजिम सुविधा पाउने विषय
• समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा थप प्रोत्साहन सुविधा उपलव्ध गराउने विषय

(घ) प्रशासकीय प्रमुख पदहरूको व्यवस्थापनः

स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐनको दफा ८४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी कानून अविलम्ब तर्जुमा गर्नुपर्दछ । उक्त कानूनमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपयुक्त कानूनमा समावेश गरी स्पष्ट पार्नु जरूरी छ । हाल समायोजन अध्यादेशमा सचिव पदहरू ‘समायोजन प्रयोजनको लागि’ संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । त्यसोभए समायोजन पश्चात स्थायी प्रबन्ध कस्तो हुने हो ? प्रदेशका विशिष्ट श्रेणीका पदहरू रिक्त भएपछि कसरी पूर्ति हुन्छन् ? तीन तहका सेवाका वृत्ति विकासका श्रृंखलालाई कसरी जोडेर देशको समग्र सरकारी सेवाको पिरामिडलाई संयोजन गर्न सकिन्छ ? भन्ने जस्ता विषय संघीय कानून मार्फत स्पष्ट पार्नु जरूरी छ ।

अन्तमा

कुटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं एक्टिभिस्ट समेत रहेकी अन्ना एलियानोर रूजवेल्टको “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.” अर्थात् ‘महान दिमाग विचारहरुमा बहस गर्दछ, औसत दिमाग घटनामा बहस गर्दछ, सानो दिमाग मानिसहरुको बहस गर्दछ’ भन्ने प्रेरक भनाइलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विषयवस्तुको विश्लेषण र समीक्षा गरौं । लोकतन्त्रमा विचार प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकमा छ, यसको उपयोग लोकतान्त्रिक आचरणका सीमाभित्र रहेर गरौं, सबैमा सादर अनुरोध !

(लेखक देवीप्रसाद सुवेदी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका मस्यौदाकारमध्येका एक हुन् ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा काम गरेको अनुभवसमेत हासिल गरेका  उनी हाल लोक सेवा आयोगमा उपसचिव छन् ।)