मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएकै हो ?

२० पुस, काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी नेकपाका सम्भावना बोकेका युवा नेता हुन् । कास्कीबाट लगातार सांसद जितेका उनले अघिल्लोपटक विकास समितिको सभापति भएर काम गरे । ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्ने चर्चा थियो तर, पर्यटनको जिम्मेवारी पाए ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई २१ घन्टा सुचारु बनाउने लगायतका ‘लोकप्रिय’ काम थालेका मन्त्री अधिकारी निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सयौं रुख काट्न सहमति दिएपछि आलोचित भएका थिए । अहिले वाइडबडी काण्डमा लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिको प्रतिवेदनले उनको छवि धुमिल्याएको छ ।

उपसमिति मात्र होइन, लेखा समितिकै साझा निष्कर्ष छ कि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएकै छ । धेरैले मुख्य ‘योजनाकार’ महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार भएको दाबी गरेका छन् तर, मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्रसँगै जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेका छन् ।

यही बहसका क्रममा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिले मन्त्री अधिकारीका सम्बन्धमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको नेकपा सांसदहरुले गुनासो पोखेका छन् ।

दृष्टान्तका लागि सुनौं, मन्त्री अधिकारीबारे दुईजना सांसदका कुरा-

‘जसले निर्णय लियो, उहाँले चाहिँ नैतिक दायित्व मात्र लिनुपर्ने, प्लेन आउनेबेलामा अन्तिम किस्ता दिने मन्त्रीलाई भने हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । रविन्द्र अधिकारीले पेमेन्ट नपठाउनुभएको भए शायद आज भन्नेहरुले प्लेन ल्याउन दिएन, कमिसन नपाएर पो नदिएको हो भन्थे । तर, आज बदनियत गरेको भनेर लेखिएको छ, यो दोहोरो मापदण्ड गलत छ ।’

– सांसद विशाल भट्टराई

‘प्रतिवेदनमा तपाईहरुले जसको पालामा बैना दिइयो, (जीवनबहादुर शाही) उहाँलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नुभएको छ । अर्कामन्त्री जितेन्द्र देवले पहिलो किस्ता दिएवापत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको छ । फेरि अन्तिम किस्ता दिएवापत वर्तमान मन्त्रीलाई हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ, यो के हो ? यो प्राकृतिक न्याय र निश्पक्षताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ?’

– सांसद सूर्य पाठक

भट्टराई र पाठक सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हुन् । शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा छानविन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिने बहुसंख्यक नेकपाका सांसदहरुले भट्टराई र पाठकले जस्तै प्रश्न गरेका छन् ।

बाहिर सार्वजनिकरुपमा पनि नेकपा र त्यसमा पनि पूर्वएमालेबाट आएका नेताहरुले यही प्रश्न जोडसँग उठाएका छन् । उनीहरुको प्रष्ट संकेत छ, उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी कांग्रेसका सांसद हुन् र उनले पूर्वाग्रह राखेर मन्त्री रविन्द्र अधिकारी एवं गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाही सिफारिस गरेका हुन् ।

यद्यपि उनीहरु यो भन्न छुटाएका छैनन् कि वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको छ र यसमा संलग्नलाई छाड्नुहुन्न । लेखा समितिमा सांसद भट्टराईले पनि यसै भने, ‘यसमा संलग्न भएका जो कोही किन नहुन्, कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।’

उपसमितिले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेकै हो त ?

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकांश छलफल यही आरोप-प्रत्यारोप वरिपरि घुम्यो । बहुसंख्यक सांसदले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति भरतकुमार शाहले संयोजक राजेन्द्र केसीलाई बोल्न समय दिए ।

संयोजक केसीले उपसमितिका सदस्यहरु, जसमा नेकपाकै सांसद पनि छन्, उनीहरुको इमान्दारिता र निष्ठामा प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनमा आएको टिप्पणीले दुःख लागेको भन्दै केसीले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको छैन ।’

त्यसपछि पर्यटनमन्त्री अधिकारी र गृहसचिव राईलाई कारवाही सिफारिस गर्नुको कारण खुलाए ।

केसीका अनुसार विमान खरिद प्रक्रियामा सर्वेसर्वा बोर्ड नै हो । बोर्डले ४ माघ ०७२ मा निगमको आर्थिक विनियमावली ०६५ को विनियम ३३६ को उपविनियम १ अनुसार महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारको नेतृत्वमा विमान खरिद उपसमिति गठन गरेको थियो । यो कमिटीलाई निष्कृय बनाएर २ वैशाख ०७३ मा सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो । यो समिति बनाउँदा बोर्ड अध्यक्ष तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई थिए ।

उपसमिति संयोजक केसी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विमान खरिद गर्नुपर्ने ३३६ (१) अनुसार नै हो । तर, २ मा जाने भनेपछि सबै खेल सुरु भएको छ ।’

त्यहीकारण राईलाई पनि महाप्रवन्धक कंशाकारलाई सरह कारबाही अगाडि बढाउन भनिएको हो ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारीको हकमा गरिएको कारवाही सिफारिसबारे जवाफ दिँदै केसीले पहिलो, नेकपाका सांसदहरुले भने जस्तो ‘हैदसम्म कारवाही’ नभनिएको प्रष्ट पारे ।

दोस्रो, पूर्वमन्त्रीजस्तै अधिकारीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको केसीले प्रष्ट पारे । तर, महालेखाको ५५ औं बाषिर्क प्रतिवेदनले विमान खरिद कानुन सम्मत नदेखिएको भनिसकेको अवस्थामा भुक्तानी दिएको मात्र होइन, स्वयं लेखा समितिमा आएर महालेखासँग परामर्श गरेर भुक्तानी दिएको भनेर झुटो बोलेकाले मन्त्रीको बदनियत देखिएको उपसमितिका संयोजक केसीले बताए । उनले भने, ‘नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्छ । विमान आउँदा मैले गरेको भन्ने तर, कमजोरी हुँदा मैले होइन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’

केसीपछि नेकपाकै सांसद रहेका प्रेम आले र कृष्णलाल महर्जनले पनि आफ्ना धारणा राखे । दुबैले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्न नमिल्ने प्रष्ट पारे । सांसद आलेले भने, ‘यो डस्टविनमा फालेको प्रतिवेदन होइन । १६ घण्टासम्म काम गरेका छौं, कम्तिमा धन्यवाद दिनुस् ।’

बरु प्रतिवेदन लेख्नुअघि प्रेम राईलाई सोधपुछ नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा प्रेम राईको नाम आएपछि मैले नै सोधेको थिएँ तर, उहाँकै पालामा आर्थिक विनियमावलीको विनियम ३३६ को उपविनियम २ अनुसार विमान खरिद समिति बनेको रहेछ ।’

उपसमितिका अर्का सदस्य प्रदीप यादवले पनि तीनजनै मन्त्री दोषी रहेको बताए । प्रतिवेदनमा रविन्द्र अधिकारीको खण्डमा नैतिक जिम्मेवारी थप्न सकिने भन्दै उनले भने, ‘कसको दोष कति छ भन्ने अख्तियारले छानविन गरोस् ।’

कहाँ चुके रविन्द्र अधिकारी ?

आखिर मन्त्री रविन्द्र अधिकारी किन बढी ‘टार्गेट’मा परे ? उनीमाथि यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

यो प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहेकाहरुका अनुसार मन्त्री अधिकारी सुरुबाटै अनावश्यक विवादमा परेका थिए । विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा प्रश्न गर्दा माइक पन्छाउँदै हिँड्नुले उनलाई गलत रुपमा चित्रित्र गर्‍यो । गत चैतमा महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदनले विमान खरिदमा गम्भीर प्रश्न उठायो । यो लगत्तै मन्त्री अधिकारी सतर्क हुनुपर्थ्यो । छानविन गर्नेतर्फ कदम चल्न सक्नुपर्थ्यो तर, उनले कंशाकारको बचाउ गरे ।

मन्त्री अधिकारीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो भने लेखा समितिमा दिएको आफ्नै वयानले बनायो । विमान खरिदबारे लेखाले चासो दिएर बोलाएपछि उनले महालेखासँग औपचारिक, अनौपचारिक परामर्श गरेर अन्तिम किस्ता दिएको बयान दिए । जुन केही घण्टामै झुट सावित भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल खण्डन मात्र गरेन, लेखा समितिलाई पत्र नै लेखेर कुनै परामर्श नगरेको प्रष्टीकरण दियो ।

नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘रविन्द्र अधिकारी आफैंले भ्रष्टाचार गरे गरेनन्, भोलि अख्तियार वा अर्को कुनै निकायले अनुसन्धान गरेपछि थाहा होला । तर, यो विषय बाहिर सार्वजनिक भइसकेपछि विश्वसनीय छानविन गर्नुको साटो ढाकछोपमा लाग्नु र संसदीय समितिमा झुटो बोल्नु गम्भीर गल्ती भयो ।’