२१ पुस, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट चोलेन्द्र शमसेरलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेर बाहिर निस्कँदै गर्दा नेकपाका एक सांसदले भनेका थिए- हामीले उहाँलाई हिजो (४ वर्षअघि) दिएको मत सच्यायौं, अब सच्चिएर हाम्रो मतको सम्मान गर्ने पालो चोलेन्द्र श्रीमानको ।
चार वर्षअघि संसदीय समितिमा चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अनुमोदन गर्ने बेला तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेकपा (संयुक्त)का सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संयोगवश यी तीन पार्टी एकीकरण भएर नेकपाको दुई तिहाई पुग्दा यही समितिमा नेकपाका सांसदले चोलेन्द्रको पक्षमा मतदान गरेर प्रधानन्यायाधीश बनाए ।
सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले उनलाई सोधेका थिए- यस समितिबाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीशले अहिले पनि धमाधम मुद्दा फैसला गरिरहेका छन्, तपाईले तिनलाई के गर्नुहुन्छ ? यो सार्वभौम संसदको अपमान होइन ?
राणाले कुटनीतिक जवाफ दिँदै संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने बताएका थिए । नभन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएलगत्तै सपथग्रहण र स्वागत समारोहमा संसदबाट अस्वीकृत भएका जोशीलाई सहभागी नगराउनू भने । कार्यभार सम्हालेलगत्तै जोशीलाई इजलास तोकेनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको छायाँ ! दीपकराजलाई घरविदासंसदको निर्णयको सम्मान गर्दै जोशीलाई राजीनामा गर्न सुझाएका राणाले आफू आफ्नै विगतबाट पनि परिस्कृत हुन खोजेको सन्देश दिएका छन् । उनको अध्यक्षताको पहिलो न्यायपरिषद बैठकले गरेका निर्णय र न्यायिक अनुगमनले उत्साह भरेका छन् । किनकि पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीशकै कमजोरीका कारण प्रश्नहरुको घेरामा छ ।
ओमप्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधीश भएपछि एनसेल, भाटभटेनी लगायतका ठूला र राजस्व छलीसँग गाँसिएका मुद्दाहरु हेर्दा हेर्दैमा राखिएका थिए । केही निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा राखेर भटाभट फैसला गर्दै राज्यलाई अर्बौं भार पार्ने यस्ता मुद्दालाई राणाले हेर्दा हेर्दैबाट निकालेर नियमित बेञ्चमा पारेका छन् ।
आर्थिक मामिलामा कमजोर न्यायाधीशहरुको इजलासबाट यस्ता फैसला गराउने बिचौलियाको चलखेल तत्काललाई राणाले असफल पारेका छन् । हेर्दा हेर्दैमा राखेर राजस्व छल्नेको पक्षमा फैसला गर्ने चलखेल टरेको छ ।
विश्वनाथ उपाध्यायपछि पहिलोपटक अर्थात २७ वर्षपछि पूरा कार्यकाल खाने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र भएका कारण उनका तत्कालका निर्णयबाट हौसिइहाल्ने अवस्था छैन । तर, पनि उनले आफू निकटतस्थहरुसँग अदालतको शाख फर्काउन आफू मन वचन र कर्मले लाग्ने बताएका छन् ।
आफ्नै बिगतबाट पनि पाठ सिकेर सच्चिने बाटो उनले लिएका हुन् भने शंकाको लाभ दिनुपर्छ । उनी लामो दौडका यात्री हुन् । ४ वर्षमा उनले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायको निष्पक्ष मन्दिर बनाउन चाहे भने सम्भव छ । तर, लामो दौडका यात्रीले तीब्र गति लिँदा गन्तव्यमा नपुग्दै थाक्ने सम्भावना हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस दीपकराज जोशीको सबै जिम्मेवारी खोसियो, कार्यकक्ष पनि रहेनचोलेन्द्रको डिपार्चार अवश्य पनि सुखद सन्देशसहित भएको छ । तर, तत्काल वाहवाही पाउने खालका स्टन्टबाजी होइन कि न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको मुहान सफा गर्ने ठोस कार्य योजना उनीबाट आउनुपर्छ । आफू लोभ र डरबाट मुक्त भए पनि उनले न्यायपालिकाको शाख फिर्ता गर्न सक्छन् ।
जिजुबुबा जंगबहादुरसँग मिल्ने संयोग
वि.स. १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाको उदयको प्रमुख कारण भनेको त्यतिबेलाको दरवारभित्रको शक्ति संघर्ष थियो । जंगबहादुर शक्ति संघर्षको खिचातानी लाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै नेपालको इतिहासमा राणा शासनको शुरुआत गरे । उनै जंगबहादुरले नेपालको शासन सञ्चालनको कार्य विधिसहित नियम कानुनको जग बसाल्न वि.सं. १९१० सालमा नेपालमा पहिलो लिखित कानुनका रुपमा मुलुकी ऐन लागु गर्दै विधिको शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारशिला खडा गरे ।
०७५ साल भदौ १ गते देखि तिनै जङ्गबहादुर राणाले नेपाली जनतालाई दिएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापित हुँदै देवानी, फौजदारी संहिताकारुपमा आएका छन् । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन र सोको जगमा बनेका कानुनहरुलाई प्रतिस्थापित गर्दै नँया ऐनहरु बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा जङ्गबहादुरकै सन्तति चोलेन्द्र शमसेर न्यायपालिकाको प्रमुख बन्न पुगेका छन् ।
जंगबहादुरका भतिजा श्री ३ वीर शमसेर जबराका पनाति चोलेन्द्र शमसेर जबरा सर्वोच्च अदालतको २८ औं प्रधान न्यायाधीश बनेका छ । जसरी जङ्गबहादुर प्रधान मन्त्रीको रुपमा देखिनु अगाडिको इतिहास विवादास्पद छ, त्यसैगरी चोलेन्द्रको न्यायिक क्षेत्रको प्रवेशलाई पनि विवादास्पद ढङ्गबाट हेरिँदै आएको छ ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा उनको प्रवेशको बाटो र न्यायाधीशको हैसियतमा उनले गरेका विगतका कतिपय फैसलाहरु विवादास्पद रुपमा चित्रण गरिँदै आएको छ । जसरी जङ्गबहादुर राणाको उदय अगाडि दरबारभित्र एकले अर्कोको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल हुन्थे, ठीक यस्तै घटना हाल नेपालको न्याय क्षेत्रभित्र भइरहेका छन् ।
तात्कालीन प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्ना कान्छा भाइ बैद्यनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि तात्कालीन कांग्रेस सरकारले न्यायाधीश बन्ने योग्यता नभएका व्यक्तिलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउन खोज्दा आँखा चिम्लेर सहमत भएका थिए । अदालतका षडयन्त्रको शुरुआत त्यही बेलाबाट भएको थिाये ।
यद्यपि विश्वनाथका भाइ प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना देखेर सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भएका प्रकाश वस्ती म्याद नथपिएर अस्थायीबाटै विदा भए । प्रकाश वस्ती जस्ता काबिल न्यायाधीशलाई षडयन्त्रपूर्वक घर पठाएर गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राख्ने खेल नै सर्वोच्च अदालतको छवि ध्वस्त पार्ने ‘कोतपर्व’ थियो ।
यही हुलमुलमा चोलेन्द्र शमसेर पनि परेका थिए । प्रकाश वस्तीहरुलाई लखेट्न ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत भएको थियो । अस्थायी न्यायाधीशबाट राजिनामा दिएर विरक्तिएर हिँडेका भरतराज उप्रेतिले आत्महत्याको बाटो रोजे । यी सबै घटनाक्रमले अदालत बदनाम हुन थालेको हो । यो कलंकको टीका नरहरी आचार्यको निधारमा पनि लागेको छ ।
यसै खेलमेलमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश खाली हुँदाहुँदै विभिन्न बाहानामा बैठक नराखेर कतिपय सम्भावना बोकेका तात्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई घर पठाउने काम भयो । त्यसैगरी न्यायपरिषदमा संविधानअनुसार नियुक्त भएका न्याय परिषदका सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला लाई नयाँ संविधानको मर्म र भावनालाई गलत व्याख्या गरी विदाई गर्ने काम भयो ।
नेपाल बार एशोसियसनको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यसमेत नभएको मौका छोपेर तीनजना सदस्य मात्र भएको अवस्थाको न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति तात्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले गरे । त्यस्तै गरी तात्कालीन प्रधानप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले वरिष्ठतम न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्याय र न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई बैठकको सूचना नै नदिएर मध्यरातमा ८० जना उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य गरिन् ।
यी सबै घटनाक्रम न्यायालयभित्र चलेको छलछाम र षड्यन्त्रका परिदृष्य हुन् । यी परिदृष्यहरु कुनै न कुनै रुपमा गोपाल पराजुली प्रधान न्यायधिश हुँदा वा दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा वा ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुदा चलि नै रहेको थियो । गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषदका सचिवले पत्र थमाएर घर पठाउनु पनि एउटा ठूलो घटना थियो ।
यिनै लुकेको र लुकाइएका षड्यन्त्रवीच नेपालको न्यायालयले राणा प्रधामन्त्री वीर शमसेरका पनातिलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पाएको छ । जसरी दरबारभित्रको छलकपट र षड्यन्त्रलाई जङ्गबहादुर राणाले सदाका लागि समाप्त पारेका थिए, त्यसैगरी उनका सन्तति चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई त्यो ऐतिहासिक अवसर मिलेको छ ।
आज न्यायलयभित्र एकथरी न्यायाधीशहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकुल भएमा जुनसुकै मुद्दामा जेसुकै आदेश वा फैसला गर्न तयार हुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ इमान्दारिताका नाममा एकथरी श्रीमानहरु गर्नै पर्ने आदेश वा फैसला नगर्ने अवस्थामा छन् । यी दुवैलाई सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रमा आएको छ ।
विगत लामो समयदेखि एकथरी विभिन्न तहका न्यायाधीश र कर्मचारीहरु प्रधानन्यायाधीशको चाकरी गरेर सजिलो सुगम ठाउँमा जाने, सकेसम्म सुख सुविधा लिने विदेश भ्रमण पटक-पटक जाने काम भइरहेको छ । सधैंभरि काठमाण्डौं उपत्यका छोड्न नचाहने प्रवृत्ति हाबी छ । जसरी न्यायको रोहवरमा न्याय गरेजस्तै न्यायालयभित्रको अन्यायपूर्ण अवसरवादी चरित्रको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौति जबरामाथि छ ।
सर्बोच्च अदालतमा खुलेआम विचौलियाको शासन छ । इजलासहरु तोक्ने काम प्रधान न्यायाधीशले होइन, बिचौलियाले गर्छन् । बेञ्च सपिङलाई प्रधानन्यायधाीशबाटै बैधानिकता दिइएको छ । पछिल्लो समयमा त ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दा फैसला गर्न स्थायी इजलासको अभ्याससमेत भएको छ ।
भ्रष्टाचार र विचौलियाको दबदबा रहेको न्यायलयलाई राणाकै शब्दमा ‘न्यायाधीशको निर्णय भनेको हिन्दुको वेद, मुसलमानको कुराण र क्रिश्चियनको बाइबल’ जस्तो बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन् ? उनी आफ्नै प्रतिवद्धताले थिचिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा २७ वर्षपछि प्राप्त भएको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर उनले पाएका छन् ।
राणाका हरेक कदममा जनताको नजर हुनेछ । सर्वोच्च अदालत हिजोको जस्तो देखिने तर नबोल्ने देवताको मन्दिर होइन । मानहानीको त्रास देखाएर न्यायाधीशले मनपरी गर्ने जमाना पनि अब छैन । त्यसैले हरेक दिन उनी परीक्षणमा हुनेछन् । श्री ३ महाराजका पनाति भएकाले उनलाई धनको लोभ अब नहुनुपर्ने हो ।
हजुरबुबा वीर शमसेर कठोर राणा शासक हुँदाहुँदै पनि वीर अस्पताल, सिंहदरबार जस्ता संरचना निर्माणका कारण उनको नाम आज पनि लिइन्छ । तिनै वीर शमसेरका पनातिले लोकतान्त्रिक गणन्त्र नेपालको सर्बोच्च न्यायालयको पूरै कार्यकाल नेतृत्व गर्नलाई पाएको अवसर कसरी सदुपयोग गर्छन् ? अहिले प्रश्नको घेरामा छन् उनी ।
राणाले भन्ने गरेका छन्- नेपालमा कानुनका विद्यार्थीहरुले कति अरुको विधिशास्त्रीय विचारधारा (स्कूल अफ जुरिस्प्रुडेन्स) घोकेर बस्ने ? अब नेपालमै नेपालका कानुन वेत्ताको विधिशास्त्रीय विचारधाराको विकास गर्नुपर्छ ।
अब चोलेन्द्र प्रश्न र चुनौतिका घेरामा ४ वर्ष रामशाहपथ र बालुवाटारका पर्खालभित्र रहनेछन् । जसरी उनलाई आफ्नै विगत पखालेर सुध्रिने मौका मिलेको छ, त्यसैगरी अदालतलाई विकृतिबाट मुक्त गर्ने अवसर पनि उनीमाथि छ । प्रधान न्यायाधीश भएलगत्तै गरेका एक दुईवटा राम्रा काम देखावटी स्टन्टमात्र नहुन् ।
राणामाथि दुई तिहाईको तरबार संसदमा छ । तर, यसो भन्दैमा उनलाई संसदको वा दुई तिहाई बहुमतको छायाँमा बस्ने छुट पनि छैन । जसरी विकृति विसंगतिमुक्त न्यायलयको पुनर्गठन गर्ने दायित्व उनीमाथि छ, त्यसैगरी अदालतलाई सरकार र दलीय दबावबाट मुक्त गर्नुपर्ने चुनौति पनि छ ।
चोलेन्द्रले सर्बोच्च अदालतको साख जोगाउँदै न्यायपालिकामा गरीवले न्याय पाउने र राज्यलाई ठग्नेहरुले दण्ड पाउने अवस्था सिर्जना गरे भने उनको साथमा सिंगो मुलुक हुनेछ । त्यो अवस्थामा संसदको दुई तिहाई पनि शक्तिहीन बन्छ भन्ने कुरा सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग काण्डमा चोलेन्द्रले गरेको भावुक आदेशले जनअनुमोदन पाउनुले पुष्टि गरिसकेको छ ।
