सरकारले केही सार्वजनिक विदा थप गर्ने प्रस्ताव गर्यो भनेर समाचार आयो । तर, काटिएका सबै विदा भने सरकारले थप गर्ने प्रस्ताव गरेन भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र आएको पाईन्छ । त्यसमाथि झन राष्ट्रनिर्माताको सम्मान र सम्झनामा दिइने पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती नै छुटेछ । दशैंको द्वादशी पनि छैन रे भनेको सुनिन्छ । सरकारले प्रस्तावित विदामा गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्ला नै ।
देशमा छरिएर रहेको धर्म संस्कृतिलाई मनन गरी देशमा बसोवास गर्ने जातजातिका पर्वहरुलाई सम्मान गर्दै विगतका सरकारले राष्ट्रिय पर्वहरुमा सार्वजनिक विदा दिँदै आएका थिए । नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक विदा हुन्छ भन्ने एउटा हौवा सिर्जना भैरहेको थियो । सरकारले अध्ययनविना विदा काटने निर्णय गर्यो । सरकारले कार्य समय बढाउन जात जातिका पर्व विशेष राष्ट्रिय विदा कटौति गर्नु परेको दुहाई पनि दियो । विदा कटौतिले जनसमुदाय आक्रोशित बने । पहिले दिएका विदाहरु पुर्नस्थापनाको माग उठन गयो । सरकारले विदा थप गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । तर पृथ्वी जयन्ती किन छुटायो ? किन राष्ट्रिय पर्वमा दिइएको विदा काटनुपर्यो, किन थप्नुपर्यो ? त्यसको जवाफ पनि सरकारले भोलिका दिनहरुमा दिने नै छ होला ।
सार्वजनिक विदामा अहिले बेतिथि देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संघले काटेका बिदालगायत आफ्नो आवश्यकतानुसार थप स्थानीय विदा दिन अग्रसर भए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ भन्ने नाममा अहिले जथाभावी सार्वजनिक विदा दिन थालेको देखिन्छ ।
संघले सार्वजनिक विदाहरुको संवन्धमा गरेको निर्णयको बेवास्ता गर्दै जनअसन्तोष साम्य पार्ने र राजनीतिक फाइदा पनि लिने लोभमा विदा आफूखुसी दिने होड चल्यो । संस्कृति र पर्वहरुमा मनोमानी नयाँ नयाँ विदा दिन थालियो । सेवाग्राही अलमल्ल परे । यहाँसम्म कि नगरको मेयर वा गाउँ तहको अध्यक्ष देशको राजधानी काठमाडौं अथवा प्रदेशको राजधानी जाँदा वा आउँदा वा प्रदेश राजधानी जाँदा र फर्कदा विदा दिने दुस्साहस गरेको पनि देखियो सुनियो पढियो ।
प्रदेश र स्थानीयतहहरुमा सार्वजनिक विदा दिने तँछाड मछाडले शासन प्रणालीमा असभ्यपन देखिन गएको छ । यसरी अनियन्त्रितरुपमा आफै निर्णय गर्दै विदा दिने परिपाटी राम्रो पनि होइन ।
प्रदेश र स्थानीयतहमा रहेका संघीय कार्यालयहरुले प्रदेश र स्थानीय तहले दिएको विदा मानेनन् । मान्नुपर्ने हो कि होइन ? त्यहाँ ताला लगाउने कामहरु भैरहेका छन् । यस्ले राज्यको शासन सञ्चालनमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ । तर, विदा थप गर्ने प्रस्तावमा राष्ट्रिय पर्वमा दिइने सार्वजनिक विदामा देखिएको बेथिति सच्याउन भने नेपाल सरकारले कुनै नीति रणनीतिको प्रस्ताव गरेको भने देखिएन ।
राज्य सञ्चालनमा मानिस संलग्न हुने र मानिसले लगातार काम गर्न सक्दैन भन्ने अभिप्रायले काम गर्ने घण्टा र काम गर्ने दिन निश्चित गर्नु परेको हो ।
हप्तामा ४२ घण्टा मात्र काम गर्ने सिद्धान्त विश्व श्रम संगठनले पारित गरेको छ । यस सिद्धान्त बमोजिम सामान्यतया एक दिनमा सात घण्टा कर्मचारी र कामदारले काम गर्ने रितिथिति बसेको छ । विदा कर्मचारी कामदारहरुलाई थकाई मार्न र आनन्द लिनको लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तोकिएको घण्टाभन्दा बढी काम गरेमा गर्नु परेमा अतिरिक्त मौद्रिक सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विश्व श्रम संगठनले गरेको छ ।
सार्वजनिक विदाहरु मूूलतः ऐतिहासिक, सामाजिक सांस्कृतिक आधार तथा विशिष्ट व्यक्ति वा राजनीतिक घटनाको संझनामा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । सार्वजनिक विदा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ । सार्वजनिक विदामा सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहन्छन् तर कर्मचारीले त्यस्ता सार्वजनिक विदामा पारिश्रमिक भने पाउँछन् ।
विदामा पनि कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिन्छ किनकि विदा अधिकार होइन सुविधा मात्र हो भन्ने गरिन्छ । यसकारण सार्वजनिक विदा प्रत्येक देशमा फरक फरक हुने गर्दछ । कर्मचारीले पाउने वृत्ति विदामा सार्वजनिक विदा जोडिँदैन र काटिँदैन पनि । संगठन अस्थायीरुपमा बन्द भयो भने कर्मचारीलाई वलपूर्वक विदा लिन लगाउने पनि गरिन्छ ।
प्राचीन कालमा कति घण्टासम्म सरकारी कर्मचारीले काम गर्दथे भन्ने अभिलेख नेपालमा पाइँदैन । संगठित प्रशासकीय प्रवन्ध भै नसकेको र सानो आकारको सरकार भएकाले तिनताका कर्मचारी राजेच्छाअनुसार दरवार र कार्यालयमा काम गर्दथे । राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले हप्तामा एक दिन शनिवार विदा दिने र बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने व्यवस्था गरिदिए । त्यसपछि सार्वजनिक विदा दिने चलन प्रारम्भ भएको होे ।
सार्वजनिक विदाको तुलनात्मक लेखाजोखा
नेपालमा र अन्य देशमा कति सार्वजनिक विदा हुँदा रहेछन् हामी चर्चा गर्न सक्छौं । नेपालका सरकारी कार्यालयहरु हप्तामा ६ दिनसम्म चल्दछन्, शनिबार एकदिन मात्रै विदा हुन्छ । भारत चीनलगायत विश्वका सवै विकसित देशहरुमा शनिवार र आइतवार दुई दिन विदा हुन्छ । मुस्लिम धर्म मान्ने देशहरुमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ ।
राष्ट्रिय पर्वको विश्लेषण गर्दा नेपालमा ३० (पहिले ३६) दिन, कम्बोडियामा २८ दिन, जापान र श्रीलंकामा २५/२५ दिन, भारतमा २१ दिन, फिलिपिन्समा १८ दिन, दक्षिण अफ्रिकामा १२ दिन, चीनमा १७ दिन, आईसल्याण्डमा १५ दिन, थाईलैण्ड, टर्की, पाकिस्तान र माल्टामा १४/१४ दिन, कोरिया र फ्रान्समा ११/११ दिन तथा अमेरिका, न्यूजीलैण्ड र अष्ट्रेलियामा १०/१० दिन राष्ट्रिय विदा हुने गरेकोछ ।
झलक्क हेर्दा नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा धेरै दिन विदा हुने देखिन्छन् । तर त्यसो होइन । राष्ट्रिय पर्व ३० दिन विदा हुन्छ । नेपालमा शनिवार मात्र सार्वजनिक विदा हुन्छ, अर्थात ५२ दिन भने अन्य देशमा शनिवार र आईतवार (वा शुक्रवार र शनिवार) गरि बर्षमा १०४ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय पर्व ३० दिन र शनिबारको विदा ५२ दिन जोड्दा केवल ८८ दिन मात्र नेपालका सरकारी कार्यालयहरु विदा हुन्छन् भने सवैभन्दा थोरै राष्ट्रिय पर्व भएको देश अमेरिकामा राष्ट्रिय पर्व १० दिन र शनिवार आईतवार गरि १०४ दिन जोड गर्दा ११४ दिन सर्वाजनिक विदा हुने गर्दछ । नेपालमा अझै २४ दिन सार्वजनिक विदा कम छ । यसकारण नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा धेरै दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो ।
सार्वजनिक विदा व्यवस्थापनको आवश्यकता
सार्वजनिक विदामा देखिएको वेथिति हटाउन सार्वजनिक राष्ट्रिय विदा व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । क्यालेण्डर देशको शासन सञ्चालन गर्ने मियो हो । सार्वजनिक विदाहरु बार्षिक क्यालेण्डर (पात्रो) मा देखाईन्छ । क्यालेण्डरले वर्ष, महिना र दिन तथा विदाहरु व्यवस्थापन गर्दछ । नेपालमा हिन्दू विक्रम संवत् क्यालेण्डर प्रयोग हुन्छ भने विश्वमा व्यापक प्रयोग भएको अंग्रेजी क्यालेण्डर ग्रेगोरियन हो ।
एकात्मक शासन प्रणालीमा शासन केन्द«ीकृत हुन्थ्यो । केन्द्रले तोकेअनुसारका विदाहरु सार्वजनिक विदा हुन्थे । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रीय महत्व राख्ने विषयहरुमा संघीय निर्णय आवश्यक हुन्छ र त्यसको परिपालना अनिवार्य गर्नुपर्दछ । देशको शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न र शासन सञ्चालनमा एकरुपता कायम गर्न सार्वजनिक विदाको संवन्धमा संघले निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल भौगोलिक, साँस्कृतिक विविधता भएको देश हो । नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई हरेक वस्ती र गाउँमा भिन्न भिन्न संस्कृति र चाडपर्व मनाउने गरिन्छ । हरेक संस्कृति र चाडपर्वको आफनै महत्व हुन्छ । हरेक सरकार सार्वजनिक विदा दिन उद्यत छन् । सरकारका तहहरुबीच सार्वजनिक विदा दिने होडवाजी चलेको छ । जसको कारण राष्ट्रिय विदा दिने विषय अहिले भद्रगोल भएकोछ । वेथिति देखिएको छ । कहाँ कुन सरकारले केको उपलक्षमा विदा दिएको छ जान्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोछ । यसरी सरकारका तहहरु आफुखुसी विदा दिन उद्यत हुनु नियन्त्रण र अनुशासनकोे कमी हो भने सुशासनको लक्षण पनि होइन ।
सार्वजनिक विदामा देखिएको वेथितिले शासन सञ्चालनमा बाधा आएकोछ । जनताले पाउनुपर्ने सेवा समयमा पाइरहेका छैनन् । सरकारका तीन तहका कार्यालयहरुबीच अस्वस्थ संवन्ध विकास हन गएको छ । काम गर्न कठिन हुने समन्वय नहुने र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिने भैरहेको छ ।
अनियन्त्रित र अव्यवस्थितरुपमा जथाभावी जुनवेला चाहियो त्यैवेला सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले एकातिर जनतालाई दुःख पुग्छ भने अर्कोतिर व्यवसायिक उत्पादनको लागत बढन जान्छ । विकास अवरुद्ध हुन्छ । सार्वजनिक विदा दिने छाडा प्रवृतिले देशको अन्तराष्ट्रिय छवी र साखमा ह्रास आउने मात्र होईन स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
जातजातीका पर्वहरुमा राष्ट्रियरुपमा सार्वजनिक विदा दिनु जातीय पर्वको पहिचानको मर्यादा गर्नु हो । सरकारहरुले प्रतिस्पर्धामा सार्वजनिक विदा दिँदा शासन प्रणालीमा एकरुपता भएन भने राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डताको जर्गेना गर्न, विकास र समृद्धि तथा जनताको ओठमा खुसी ल्याउन सकिदैन । संघीय शासन प्रणालीप्रति नै विष्तृष्णा उत्पन्न गर्न सक्छ ।
हाम्रो देशमा ंसार्वजनिक विदा अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ । यसकारण राष्ट्रिय पर्वमा विदा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहनुपर्दैन । यस सन्र्दभमा जात जातिको संस्कृति तथा चाडपर्वहरुको अध्ययन गरी सबै तहका सरकारहरुसँगको राय परामर्शमा प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय एवं स्थानीय पर्वहरु निर्धारण गरी तत् तत् दिनमा राष्ट्रिय एवं स्थानीय सार्वजनिक विदा दिने गरी कानून वनाउनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संघीय कानून मान्नुपर्ने हुन्छ र संघीय कानूनको विपरीत कानून बनाउन पनि पाउँदैनन् । यसर्थ विदा व्यवस्थापनको विषय संघीय कानूनमा रहनु पर्छ ।
नेपालको सहकारीमूलक सहयोगात्मक संघीय शासन प्रणालीमा आधारित छ । देशमा तीन तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकार रहेका छन् । सबै सरकारको शासन सञ्चालन पद्दतिमा एकरुपता हुन आवश्यक छ । देशका जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु, समान सेवा प्रवाह गर्नु र उनीहरुको आत्मसम्मानको प्रबर्द्धन गर्नु सरकारको काम हो । यसकारण शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक विदालाई बैज्ञानिक, सामाजिक तथा स्थायी बनाउन आवश्यक छ ।
विदा व्यवस्थापन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने एक अस्त्र हो । यर्सथ, विदा व्यवस्थापनको लागि कानून बनाउनु पर्दछ । कानूनबमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहहरुले दिनु पर्ने विदा समेत समेटी संघीय क्यालेण्डर बनाउने र सोका आधारमा प्रदेश र स्थानीयतहले क्यालेण्डर बनाउनु पर्दछ । विदा प्रदेश तहभन्दा तल झनु त्यति राम्रो पनि हुदैन ।
यसकारण सार्वजनिक विदा व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय विदा संवन्धी व्यवस्था गरी विदा सम्बन्धी बेथिति सधैंका लागि हटाउनु सरकार तत्पर हुनुपर्दछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्)
