२६ पुस, बुटवल । जग्गाको भाडा सरकारले तिरिदिएर भूमिहीन/सुकुम्वासीहरुलाई कृषि तथा पशु–पंक्षीपालनमा संलग्न गराउने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारको शुरु गरेको करार खेती कार्यक्रममा किसानको चासो कम पाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमिहीनबाट निवेदन माग गरे पनि मापदण्ड पुगेका निवेदन अति न्यून संख्यामा आएका छन् । कृषि पेशा अपनाउन इच्छुक तर आफ्नो जग्गा नभएकाहरुको आयआर्जन बढाउने, जग्गा बाँझो रहन नदिने र कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याइएपनि लक्षित वर्गको सहभागिता निराशाजनक देखिएको हो ।
सरकारले पहिलो वर्ष कम्तीमा एक हजार बिघा जग्गामा करार खेती गराउने लक्ष्य लिएको थियो । मन्त्रालयले असोज अन्तिम साता र कात्तिक अन्तिम साता एक–एक महिना म्यादका सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गर्दा मापदण्ड पुगेका निवेदन जम्मा दुई वटा मात्र आएकाले पुस अन्तिम साता पुनः अर्को सूचना निकाल्नुपरेको छ ।
जग्गामा उत्पादन भएको सबै खेतीमा स्वामित्व हुने र जग्गा निशुल्क पाउंदा पनि भूमिहीनहरु कृषि र पशुपालनमा आकर्षित नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन हुने देखिएको छ । ।
माघ ६ गतेसम्म पनि मापदण्ड पुगेका निवेदन पर्याप्त आउँछन् भन्ने संकेत नदेखिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउंछन् । करार खेतीमा सहभागी हुन ७१ वटा निवेदन आए पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेका निवेदन जम्मा दुई वटा मात्र आएकाले कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल र प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले स्वीकार गरे ।
यो कार्यक्रममा आफ्नो नाममा जग्गै नभएका भूमिहीन र तीन कठ््ठा वा सो भन्दा कम जग्गा भएका प्रदेश ५ का नागरिक सहभागी हुन पाउने मापदण्ड छ । जग्गाधनीसंग स्थानीय सरकारको रोहबरमा जग्गा भाडा सम्झौता गरी प्रयोग गर्न दिइने मापदण्ड छ ।
एकजना किसानले तराईमा कम्तीमा एक बिघामा र बढीमा १० बिघामा तथा पहाडमा कम्तीमा १० रोपनी र बढीमा सय रोपनीमा खेती गर्नुपर्छ । खाद्यान्न बाली खेतीका लागि कम्तीमा ५ वर्ष र फलफूल वा स्थायी संरचना बनाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा १५ वर्षका जग्गा करार हुने मापदण्ड छ ।
भाडामा दिने जग्गा तराईमा कम्तीमा ५ बिघा र पहाडमा ५० रोपनी एकै क्लस्टरमा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । सरकराले जग्गा भाडाका अतिरिक्त ५ बिघाको प्लटमा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीति बनाएको छ ।
पहिलो वर्ष सरकारले जग्गा भाडा शतप्रतिशत तिरिदिने छ भने दोस्रो वर्ष किसानले ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तिरिदिने छ । ‘सरकारलाई आफ्नो जग्गा भाडामा दिन जग्गाधनीहरु अनिच्छुक भएको पाइयो’ सचिव देवकोटाले भने ‘पहिलोपटक भएर पनि होला लक्षित वर्ग सोचेअनुसार सहभागी भएनन् ।’
थारु वाहुल्य जिल्लाहरुमा माघीपछि जग्गाको बारेमा निर्णय गर्ने परम्परा रहेकाले आशावादी हुने ठाउँ भए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । करार खेती कार्यक्रमका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ ।
