३ माघ, काठमाडौं । चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिन बनेको परियोजनालाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । चैत ०७२ मै यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको थियो ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा बनाएको कार्यायोजनासहितको परियोजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो । अब नेपाल र चीनको खानी विभाग स्तरबाट यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ ।
विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाका अनुसार अब चीन सरकारको सहयोगमा दैलेख र बुटवल क्षेत्रमा पेट्रोलियम उत्खननको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन अब सुरु हुनेछ ।
चीनको नेसनल चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन (एनसीपीसी)का विज्ञहरुले नेपाललाई यसमा सहयोग गर्नेछन् । पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने विश्वकै अग्रणी संस्था हो, एनसीपीसी ।
अब बुटवल र दैलेखमा तेल र ग्यासको उत्खनन सम्भाव्यताबारे चिनियाँ टोलीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । यसअघि वैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
तीन दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण थालेको थियो, विभागले । प्रचुर सम्भावनाका बावजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइँदैन । संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भित्र्याउन पहल गरेको थियो ।
सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुनु । त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले वैशाख ०७३ मा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायत नमूना चीन लगेको थियो ।
त्यसको रिपोर्ट आएको झण्डै दुई वर्षपछि अन्वेषणको लागि तालिका बनाएर परियोजना तयार गरिएको छ। जसलाई चीन सरकारले स्वीकृत गरेर पठाएपछि नेपाल सरकारले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै यसलाई पारित गरेको छ ।
अबको अन्वेषणले पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सकिने/वा नसकिने भन्ने पहिल्याउने छ । यदि सम्भव भए कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने अध्ध्यन पनि तीन वर्षभित्रै हुनेछ । उत्खनन लागतअनुसार व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता यकिन गर्न सकिने विभाग बताउँछ ।
अब विस्तृत अध्ययन
नेपालका जुन भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ, भारत र पाकिस्तानका पनि त्यस्तै शृंखलामा डिजेल र पेट्रोलका खानी भेटिएका छन् ।
पाकिस्तानले चुरे पर्वत शृंखलामा पर्ने पोटवार बेसिनमा इन्धन उत्खनन गरिरहेको छ । भारतले चुरे शृंखलाभन्दा मुनिका विभिन्न क्षेत्रबाट पेट्रोलियम निकालिरहेको छ ।
अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ । यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम सम्भावनालाई औंल्याएका छन् ।
दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको छ । दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ ।
स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे यसबारे चासो देखाउँदै चिनियाँ टोलीसहित सम्भाव्य क्षेत्रमा पुगेका थिए ।
चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ । श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खनन्को सम्भावना रहेको चिनियाँ सहयोगमै गरिएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
वैशाख ०७३ मा त्यहाँ पुगेको चिनियाँ टोलीमा वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु सम्मिलित थिए । सोही टोलीको रिपोर्टअनुसार दैलेखको ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्न योग्य रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ ।
त्यसबेलासम्म एलपी ग्यासको सम्भावनाबारे औपचारिक अध्ययन हुन सकेको थिएन । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको टोली गत मंसिरमा पनि नेपाल आएको थियो, जसले विभिन्न क्षेत्रका चट्टानहरु नमूनाका रुपमा लिएर गएको थियो ।
सो क्षेत्रमा कति परिमाणमा ग्यास र तेल छ भन्ने पत्ता लागेको छैन, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक तवरको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको हो । र, उत्खननको चरणसम्म पुग्न धेरै चरणको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
अब भने उत्खननको सम्भवना बुझ्न डि्रलिङ लगायतका काम सुरु हुने महानिर्देशक सापकेटाले बताए ।
के-के भए अहिलेसम्म ?
करिब ३७ वर्षअघि तराईका अधिकांश क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने पत्ता लागेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागमा सोही प्रयोजनका लागि अन्वेषण परियोजना नै सञ्चालनमा छ ।
तर, नेपालको अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिफलविहीन देखिँदै आएको छ । कारण, उक्त परियोजनालाई सक्रिय बनाएर उत्खनन थाल्ने सरकारी प्रयास नतिजामुखी छैन । तथापि, सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेको छ ।
हालसम्मका कुनै सरकार पनि यस पाटोमा अर्बौं लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन् । अब भने यसका लागि चीनले नेपालमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । चीनले खानी विभागसँग सहकार्य गरेर बुटवल र दैलेखमा अन्वेषण अगाडि बढाउन विभागस्तरीय सम्झौता गरिसकेको छ ।
चुरेभन्दा मुनिको सबै भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने खानी विभागकै अध्ययनमा देखिइसकेको छ । पेट्रोलियम बन्ने स्रोत पहाडी भूभाग हो भने चुरे ‘सिल्ड’ क्षेत्रमा पर्छ । तराईबाट उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई ‘रिजर्भवायर’ मानिन्छ ।
विभिन्न वैज्ञानिक आधारलाई पछ्याएर विभागले भौगर्भिक ‘एक्स-रे’लगायत अध्ययन सकेको छ । सोहीअनुसार सम्भावित भू-भागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ती ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि विभागले छुट्टाछुट्टै विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।
तर, सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले अन्वेषण नगरेकाले सरकारले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । हाल कुनै ब्लकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि कसैलाई अनुमति दिइएको छैन ।
अब दैलेख क्षेत्रमा भने चीनसागको सरकारी स्तरमा नयाँ परियोजना खडा गरेर काम गर्न लागिएको छ ।
