Comments Add Comment

जुम्ली सांसदको गुनासोः मन्त्रालयमा जाँदा उभिनुपर्छ

‘मेरो बोली नै यस्तै हो, रोएको भनेर लेखे’

७ माघ, काठमाडौं । देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन भन्दै सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका गजेन्द्रबहादुर महतले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको एक दशकपछि संसद भवन छिर्ने अवसर पाए । उनी जुम्लाका एक मात्र संघीय सांसद हुन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका महत ०५६ सालदेखि माओवादीमा जोडिए । जनयुद्धमा जुम्लाको जनसरकार प्रमुखसमेत भएका महत आफूलाई जनताप्रति इमान्दार जनप्रतिनिधिका रुपमा चित्रण गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेपछि जनयुद्धको लक्ष्य पूरा गर्ने थप अवसर पाएको बताउने महतले सांसद अनुभव यसरी सुनाए  :

पहिलो पटक संसद छिर्दा

पहिलोपटक संसद बैठक छिर्दा अलिअलि हड्बडाएको थिएँ । मर्यादापालक हुने, चेकिङ हुने, अर्कैतिर ब्यागहरु राख्नुपर्ने, नेताहरु आइराख्ने, त्यो सबै सामान्य थिएन । मनमा अलिकति अनौठो जस्तो महसुस भयो । चिनेको नेताहरु त थिए तरपनि गाह्रै हुँदोरहेछ ।

बजेट आएपछि संसदमा केही कुरा बोलेको थिएँ । मिडियाले ‘संसदमै रोयो’ भन्ने ढङ्गले बाहिर ल्याए । रुन्चे सांसदका रुपमा चिनिएँ । तर, म रोएकै त थिइनँ । भावविहृवल भएको पनि होइन । मेरो बोली नै त्यस्तै खालको छ । त्यसलाई मिडियाले रोएको भनिदिए । आधा मान्छेले त्यही बुझे र आधाले ब्यङ्ग्यात्मक हो भनेर बुझे होलान् । तथापि त्यसले राम्रै भयो, धेरैले मलाई चिन्ने मौका पाए ।

पहिले स्थायी शिक्षक थिएँ । पढाउन छोडेर जनयुद्धमा लागियो । लामो समय जनयुद्धमा बिताएँ । अहिले निर्वाचित भएर आइयो । बोल्न त गाह्रो थिएन । तथापि, खास-खास इस्युमा कसरी बोल्ने, के बोल्ने भन्ने हुन्छ । केही अप्ठ्यारो जस्तो महसुस हुँदोरै’छ ।

बाहिर भने माननीयले सिधै खाए भन्ने पनि परेको थियो । कताकतै खाए होलान् तर, सबैले खान्छन् भन्ने त थिएन । यस विषयलाई मिडियाले पनि प्राथमिकतामा राखेकै थिए ।

बजेटमा मलाई चित्त नबुझेको स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रममा हो । हामीलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिएको छैन । त्यस विषयमा समानुपातिकका माननीयहरुको समेत विरोध थियो । मिडियाले पनि त्यही ढङ्गले लिएको भन्ने मलाई लाग्यो ।

‘गगन थापा बढी भए’

विधेयकहरु सरकारले ल्याउने हो । समिति नबन्दासम्म बहस सदनमै हुन्थ्यो । समिति बनेपछि विधेयकहरु समितिमा आउन थाले । म शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छु । विषयगत उपसमिति पनि बनाएर छलफल गर्ने अभ्यास हुने नै भयो । म शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको खेलकुद उपसमितिमा छु । हाम्रोमा आएका विषयमा गहन ढङ्गले छलफल भएकै छन् ।

तर, केही माननीयहरुले आफ्नो प्रभाव पनि राख्न खोज्छन् । अलिकति पहुँच भएका, दुई/चार मिडियाहरुलाई पछि लगाएर ल्याएर आफ्नो प्रभाव राख्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई लागेको कुरा जहिले पनि राख्छु । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पनि राखेको छु । संसदीय अभ्यासमा पार्टीगत कुरा पनि आउने नै भए ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वक्तब्य दिनुभयो । त्यसपछि प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसले हंगामा गर्‍यो । गगन थापा निकै उफ्रिए । पहिले संसदमा भएको हंगामा बाहिरबाट हेर्ने मौका पाएको थिएँ । म आफैं माननीय भएपछि रोष्ट्रम घेराउ भएको पहिलोपटक थियो ।

खगराज अधिकारी, गगन थापा, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु छन् । योगेश स्थायी समितिमा छन् । गगन पनि पार्टीको एक प्रभावशाली नेता हुन् । उनीहरुले आफ्नो स्ट्याण्ड लिने नै भए । त्यो भएको हुनाले बाहिर पनि त्यही ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा बहुमतको निर्णय हुन्छ । संसदको आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने बुझेको मलाई गगन थापाको शैली अलि बढी भयो कि भन्ने लाग्छ ।

यति सानो विषयमा पनि यस्तो गरिँदा अनौठो लाग्यो । त्यो गर्नु आवश्यक थिएन र अर्को कुरा डा. गोविन्द केसीको भनेका कुरा हुबहु पालना गर भनेर पनि भनिराख्या छन् । हाम्रो अधिकारचाहिँ नहुने ? हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने ?

सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषयमा पनि बाहिर टिकाटिप्पणी हुन्छन् । आफू सभामुखमा कुर्सीमा भएको भए झन् कति त्रुटी गर्थे होला जस्तो लाग्छ । यो गाह्रो जिम्मेवारी हो नि । अनुभव भएकाहरुलाई ठीकै होला, तर अनुभव नभएकालाई जटिल हुन्छ । महराको स्वभाव शालिन छ ।

मार्सी चामलसँग जोडेर पनि टिप्पणीहरु भइरहेको पाउँछु । मार्सी चामल खानै नहुने ? मार्सी चामल खाँदा के गलत भयो ? सामन्ती सोचका मानिसहरु छन् । कसकोमा गएर खाए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै तस्कर, दलाल हो कि, त्यो हेर्दा हुन्छ ।

ब्युरोक्रेसी शक्तिशाली

एउटा काम थियो, मन्त्रीजीबाट भएन । कर्मचारीबाट भयो । धेरै कामहरु ब्युरोक्रेसीबाट हुँदोरै’छ । मन्त्रीले ४५ दिनमा हुने काम कर्मचारीले आग्रह गरेपछि २० दिनमा नै गरिदिए ।

एउटा सिफारिस लिनु थियो, मन्त्रीले ४५ दिन लाग्छ भनिदिए । उनलाई पनि कर्मचारीले नचिनेको हुनाले त्यही भनिदिए होलान् । तर, त्यस्तो त खास होइन रहेछ ।

हाम्रो त यहाँ पहुँच छैन । चिनेजानेका छैनन् । त्यसकारण वास्ता नै गर्दैनन् । म भनेको म हुँ भनेर बस्दा रहेछन् ।

धेरै योजना कर्मचारीहरुले पार्छन् । पर्यटन मन्त्रालयको बजेट विनियोजन भयो । सचिवले बजेट लुकाइराखेको रहेछ । मन्त्रीलाई थाहा छैन । केही योजना मन्त्रीका अगाडि राखिदियो । मन्त्रीले आफ्नो टेबुलमा राखिदिएको मात्रै पार्ने हो ।

पछि के भनेछन् भने, ‘मन्त्रीज्यू नआत्तिनुस्, केही बजेट लुकाएर राखेका छौं । त्यो विनियोजन गर्नै बाँकी छ ।’

भनेपछि, कहाँसम्म हुँदो रैछ त । हाम्रा मन्त्री कस्ता छन् भने कति बजेट भन्ने पनि थाहा पाउँदैनन् ।

मन्त्रालयभित्र छिर्दा कोही लोगो देखेर आउनुस् बसौं भन्छन् तर, कुर्सी हुँदैन । उभिनुपर्छ । एउटा प्रहरी जवानले रोक्छ । प्रहरीले पनि लोगो चिन्दैन कि के हो ?

जति ठूला कुरा गरेपनि यहाँ मैले पाउने ३६ हजार मात्रै हो । छोराले पठाइदिन्छ महिनामा ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म

केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयमा गएको थिएँ । केहीबेर रोक्यो र जान दियो । चिनेको भए त त्यस्तो गर्दैनथ्यो होला । आफू त जुम्लाको मान्छे, कर्मचारी चिनेको छैन । पहुँच पनि छैन । जिल्लाका समस्याहरु हामीलाई थाहा हुन्छ । तर, हाम्रा कर्मचारी छैनन् । कहाँबाट योजना पार्न सक्नु, कति धेरै गाह्रो ।

जुम्ली भनेर हेप्छन् भन्न खोजेको त होइन, तर हामीलाई त्यस्तो महसुस हुँदो रहेछ । पहुँचबिना केही नहुँदो रहेछ ।

जिल्लाको एक्लो माननीय

मेरो जिल्लामा न राष्ट्रियसभाका माननीय छन् न समानुपातिकका । प्रदेश बाहेक म एक्लो छु । मैले सिंगै जिल्ला हेर्नुपर्छ ।

योभन्दा अगाडि ४ जना माननीय थिए । ४ जना माननीयले मैलेभन्दा ४ गुणा बढी काम गर्न सक्ने भए । प्रत्येकले एउटा आयोजना लैजाँदा पनि ४ वटा जान्थ्यो ।

कार्यकर्ता तथा जनताले गरेको फोन अनिवार्य रिसिभ गर्छु । उठाउन नपाए पछि कल ब्याक गर्छु । महिना/डेढ महिनामा जिल्ला पनि पुगिरहन्छु ।

जिल्लामा गएर त्यहाँ भएका कार्यक्रमहरुमा, गाउँपालिकाहरुमा पुग्छु र उनीहरुका कुरा सुन्छु । पार्टीको कार्यक्रमहरु पनि भइरहेका हुन्छन्, त्यसमा पनि सकेसम्म सहभागी हुन्छु । दशैँ, तिहार जस्ता अन्य चाडपर्व विशेष कार्यक्रमहरु, गाउँपालिका स्तरका कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागी भएकै हुन्छु ।

अर्को कुरा जिल्लाबासी बिरामी भएर अस्पताल आइरहेका हुन्छन् । भरसक बिरामी भएर आउने सबैलाई भेट्ने प्रयत्न गर्छु । जनताको समस्या जिल्ला प्रशासनमा अली बढी हुन्छन् । नागरिकताको सवाल होस् वा अन्य । त्यस्तो बेलामा म आफैँ नभए पनि साथीहरुमार्फत समस्या समाधानमा पहल गर्नेमा समय खर्चिन्छु ।

खर्च व्यवस्थापन

खर्चको व्यवस्थापन त गाह्रो छ । मेरो खर्च आफैँले धानीराख्या छैन । जति ठूला कुरा गरेपनि यहाँ मैले पाउने ३६ हजार मात्रै हो । छोराले पठाइदिन्छ महिनामा ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म । छोराले हार्डवेयर विजनेस गर्छ ।

बिरामी कहाँ पुग्नैपर्छ । कोही बाटो खर्च भन्छन्, केही पैसा दिनैपर्छ । चिया खायो भने पनि दुई/चार हजार गइहाल्छ केही दिनमै । जिल्ला पनि गइरहनु पर्छ । त्यसकारण खर्चपर्च त पुग्दैन ।

म पसल नै गर्थें सांसद भएपछि छोरालाई जिम्मा लगाएको छु । सांसदको पदावधी सकिएपछि केही व्यवसाय गर्छु । एउटा होटल गरौँ कि भन्ने लाग्या छ जुम्लामा । रारालाई लक्षित गरेर स्तरीय होटल खोल्ने सोच छ । कुनै एउटा ब्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच्या छु ।

जुम्लीको अपेक्षा

जिल्लाबासीबाट तत्कालीन समस्याहरु बढी आइरहेका हुन्छन् । त्यसको अलावा खानेपानी, सडक बाटो, विद्युतका कुरा नै हुन् ।

खानेपानीको समस्या भयो भन्छन् । कहीँ बाटो बिगि्ररहेको हुन्छ । कहीँ आगलागी, बाढीपहिरो गएको हुन्छ । त्यस्तो बेला गुहार्ने हुन् । केही दीर्घकालीन आयोजनाका विषयमा पनि जनताले के भयो भनिरहेका हुन्छन् । केही मुद्दा मामिलाका सन्दर्भ पनि हुन्छन् ।

मैले जुम्लामा गरेको मुख्य योजना दुईवटा हो । एउटा दैलेखबाट छोटो बाटो जुम्लासम्म र अर्को विद्युतीकरण । अहिलेसम्म पनि जुम्ला अँध्यारोमा छ । बजारमा पनि बत्ती छैन । गाउँघरमा बरु अलि-अलि छन् । अहिले नेसनल गि्रडको टेण्डर भएको छ । अर्को, एक मेगावाटको आयोजना स्थानीय तहले जिम्मा लिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ४ करोड मैले एउटै आयोजनामा हालेँ, तिला गाउँपालिकामा । अन्त कहीँ टुक्राटाक्री गरिनँ । सबैले जिल्लामा २०/२० वटा सम्म योजना बनाएर त्यो ४ करोड बाँड्या छन्, तर मैले एउटै आयोजनामा हालेँ ।

सुरुमा कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुले मानेनन् । केही क्राइटेरिया पनि थियो, तर अन्तिममा विरोध आएमा वा सहमति नजुटेमा अन्तिम निर्णय संयोजकले भनेअनुसार हुनेछ भन्ने लेखिएको थियो । त्यसो भएका कारण मलाई सजिलो भयो ।

अन्य केही आयोजनाका लागि पहल भएको छ । जस्तो मुगुधारा जोड्नलाई बाटो, जाजरकोट जोड्नलाई बाटो ।

थोरै सम्वोधन गरेको छ केन्द्र सरकारले । बाँकेको नेपालगञ्जसँग जोडिएको भारतीय बजार रुपैडियाबाट नाक्छिलाङसम्म एउटा छोटो दुरीको वैकल्पिक मार्गको फास्ट्र्याकको कुरा छ । त्यसमा १० करोड मात्रै छुट्यायो केन्द्र सरकारले । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पनि ६७ करोड छुट्याइएको छ । केन्द्रबाट डोल्पा र मुगु जाने बाटोलाई पनि एक/एक करोड छुट्याइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment