७ माघ, चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–२४ का बोयर बाख्रापालक किसान हुन्, योगेन्द्र खड्का । ठूलो संख्यामा बोयर जातका बाख्रा पालेका किसान खड्काका बाख्रामा बेला–बेला देखापर्ने रोगले उनी हैरान छन् । तर, उनले कहीँ कतैबाट पनि प्राविधिक सहयोग पाउँदैनन् । भन्छन्, ‘बाख्रा फार्मको केही किलोमिटर पर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय छ । तर, मैले बाख्रापलनामा झेल्दै आएको समस्यामा अहिलेसम्म सहयोग पाएको छैन ।’

योगेन्द्र मात्रै होइन, कालिका नगरपालिका–४ का व्यावसायिक च्याउ उत्पादन गर्ने किसान बाबुराम केसीको अवस्था पनि योगेन्द्रको जस्तै छ । उनले लगाउने च्याउमा विभिन्न रोग, कीरा र समस्या बारबार आइरहन्छन् । योगेन्द्रको जस्तै उनले पनि कहीँ कतैबाट सहयोग पाउँदैनन् ।

भरतपुर महानगरपालिका– २४ का वडाध्यक्ष समेत रहेका कान्छा मल्ल व्यावसायिक गाई किसान तथा तरकारी उत्पादन गर्ने किसान हुन् । उनलाई किसानका धेरै समस्याका बारेमा जानकारी छ । खेती लगाउने तरिका, उत्पादन बढाउन अपनाउने सीपलगायतका विषयमा किसान जहिले पनि एक्लै पर्ने गरेको तीतो अनुभव उनको छ । रोग र कीराबाट हुने क्षति भोग्नुबाहेक किसानसँग अरू विकल्प छैनन् । कहिलेकाँही आफ्नै अनुभवका आधारमा हचुवाका भरमा उपचार गर्दा पनि निको भएको भोगाइ पनि छ, बाख्रापालक किसान योगेन्द्र खड्काको ।

‘एउटा बोयरको बोका कुनै कारणले मर्‍यो भने दुई तीन लाख रुपैयाँको क्षति हुन्छ सकभर त हामी आफैंले बायोसेक्यूरीटी पनि अपनाएका हुन्छौं तर कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ’, खड्काले गुनासो गरे, ‘त्यस्तो बेला दक्ष प्राविधिकको खाँचो हुन्छ तर पाइँदैन ।’

राज्यको लगानीमा र निजी लगानीमा देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका र क्याम्पसहरूबाट हरेक वर्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । तर, सिंगो स्थानीय तह नै प्राविधिकविहीन छ ।
यो पनि पढ्नुहोस धनी बाबुका छोराछोरी कृषि पढ्दै अमेरिका जाँदै !

चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि र भेटेरनीका विद्यार्थीहरु हरेक वर्ष दीक्षित हुने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि कृषि शिक्षा पढाउँदै आएका छन् । विद्यालय तहमा पनि अहिले कक्षा नौदेखि कृषि शिक्षा दिन थालिएको छ । तर, पनि जनशक्ति नै हराउने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४००, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले ४१८ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले २४० विद्यार्थीलाई वार्षिक रुपमा कृषि विषय पढाउँदै आएका छन् । तीनवटै विश्वविद्यालयमा गरी १४८ जनाले स्नातक भेटेनरी र रामपुरमा १६ जनाले मत्स्यविज्ञान (फिसरिज) पढाइ हुन्छ । करिब त्यति नै संख्याको जनशक्ति हरेक वर्ष पास आउट हुन्छ । तर कहाँ जान्छ यो जनशक्ति ? उनीहरुले सरकारको लगानीमा वा भारी छुटमा कृषि र भेटेनरीको शिक्षा लिएका हुन्छन् । तर त्यो जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा एकातिर राज्यको लगानी ‘बालुवामा पानी’ भएको छ भने अर्कोतिर देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । साथैं केही गरौं भन्ने युवा उद्यमीहरु पनि निरास बन्ने अवस्था आएको छ ।

किन जोडिएन किसानसँग कृषि जनशक्ति ?

विश्वविद्यालयहरुले दिने कृषि शिक्षा विश्वविद्यालयको कम्पाउण्ड भित्र मात्रै सीमित हुँदै आएको छ । पढ्ने र पढाउने मात्रै काम विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नै बताउँछन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका प्रा.डा. सुन्दरमान श्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरुको एक्टेन्सन कार्यक्रम नील हुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको बताउँछन् ।‘विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र किसानहरुको बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन । शिक्षकहरुलाई पढाउनु मात्रै परेको छ, विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट मात्रै लिनुपरेको छ’, प्रा.डा. श्रेष्ठले भने, ‘किसानहरु जहाँको तहीँ छन् । परम्परागत खेती किसानी नै अपनाउँदै आएका छन् ।’

कृषि शिक्षा विश्वविद्यालय र क्याम्पसको कम्पाउण्डभित्र मात्रै भइञ्जेल यहि अवस्था कायम हुने प्रा.डा. श्रेष्ठले बताए । उनी भनछन्, ‘विद्यार्थीहरुको आधा पढाइ विश्वविद्यालयमा र आधा पढाइ किसानको खेतबारी र गोठमा हुनुपर्दछ । त्यसले किसान, विश्वविद्यालय र विद्यार्थीबीच सम्बन्ध गाढा बनाउँछ ।’

कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी कृषि पढ्ने विद्यार्थीले लिने शिक्षा सैद्धान्तिक मात्रै भएको तर प्रयोगात्मक नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । यसमा सरकार र विश्वविद्यालय दुवैको कमजोरी भएको तर्क सचिव जीसीको छ । कृषि विश्वविद्यालयहरुले शिक्षाका लागि लगानी गरेको तर कामको प्रकृति अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा कुनै लगानी नगरेको सचिव जिसी बताउँछन् ।

कृषि विश्वविद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत रहने गरेको हुँदा कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले चाहेर पनि बजेट हाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय ल्याण्डग्राण्ड मोडलमा कृषि मन्त्रालयअन्र्तगत हुनुपर्दछ । विदेशमा त्यस्तै हुन्छ’, सचिव डा. जीसीले अनलाइखनखबरसँग भने, ‘देशमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुनै सर्वेक्षण हुँदैन, रामपुरलाई कति विद्यार्थी चाहिन्छ त्यति माग्छ, त्रिविलाई जति विद्यार्थी चाहियो त्यति माग्ने, न त किसानको डाटा सरकारसँग न त आवश्यक जनशक्तिको तथ्यांक नै । विश्वविद्यालयहरुले हरेक वर्ष जनशक्ति बढाउनुपर्ने थियो तर भएन ।’

कृषि शिक्षा विश्वविद्यालको बारभित्र मात्रै सीमित हुने गरेको भन्दै सचिव डा. जीसीले भने, ‘विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानको एउटा पाटो त सिक्छ तर टोटल भ्यालु चेनको ज्ञान उसँग हुँदैन, अनि त्यो विद्यार्थीबाट के आशा गर्ने ?’

प्रा.डा. गणेश गुरूङ, कृषकसँग विश्वविद्यालय र विद्यार्थी नजिक हुन नसकेको बताउँछन् । ‘गाउँघरतिर सुन्तला र आलु मासियो, स्याउ मासियो के हो समस्या खै त यहाँका स्नातकोत्तर र प्राविधिकहरुले अनुसन्धान गरेको ? प्रा.डा. गुरूङले भने ‘‘उनीहरुको शोध त्यसमा हुनुपर्ने हैन, अव सरकारले विश्वविद्यलायहरुलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्दछ ।’

राज्यको कृषि अनुसन्धानमा दोहोरो नीति देखिएको डा. गुरूङको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान भयो भने परिणामहरू अर्को पुस्तासम्म पनि सजिलोसँग पुग्न सक्ने उनले बताए । भूदान अर्थात् ल्यान्ड ग्रान्ट पद्धतिको अवधारणा अनुसार नै चितनवमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । यस अवधारणाले विश्वविद्यालयका तीन किसिमकै काम तोकेको छ ‘पठनपाठन, अनुसन्धान र प्रसार’ कृषि प्रसारको काम सरकारले हालसम्म विभिन्न तालिम केन्द्रहरू र कृषि विभाग मातहतका जिल्ला कृषि कार्यालय र सेवा केन्द्रबाट गर्ने गरेको छ ।

‘किसानहरुका समस्याहरु लिने, बुझ्ने हेर्ने दोहोरो सम्वाद हुने ठाउँ खै कहाँ छ ?’ प्रा.डा गुरुङले भने, ‘कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा भएको अनुसन्धान तथा प्रचारप्रसार निर्देशनालयले खै के काम गर्‍यो ? कति अनुसन्धान गर्‍यो, कति किसानसमक्ष पुर्‍यायो । एक्सटेन्सन कार्यक्रमलाई देशका कुनाकन्दरामा लैजान परो ।’

देशमा एकातिर विशेष ऐनले बनेको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् छ । यसका देशभरि विभिन्न विषयका अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । ती खर्च, कार्यक्रम र उपयुक्त जनशक्तिको अभावमा केही कर्मचारीको रोजगार केन्द्रमा सीमित भएका छन् । अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानका लागि प्रयोग क्षेत्र र संरचना नभएर बिचल्लीमा छन । उनीहरूको अनुसन्धान कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ । पर्याप्त खर्चको अभावमा यी शिक्षण संस्थाहरू अनुसन्धान नगरी काम चलाउँछन् ।

उद्यमशील जनशक्ति आवश्यक

त्रिविको कृषि क्याम्पस रामपुर र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी समय पढाएका प्रा.डा. महदत्त शर्मा कृषि शिक्षाले विद्यार्थीमा उद्यमशीलता विकास गर्न नसिकाउनु नै मूल समस्या भएको बताउँछन् । किसानसँग जोडिन सक्न र आफू स्वयं पनि उद्यमशील बन्न सक्ने शिक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘मैले यतिका वर्षसम्म पढाएँ, तर विद्यार्थी आफूजस्तै बनाएँ, कोही म जस्तै पढाउने भए । कसैले जागिर खाए । कोही विदेश गए, विद्यार्थी जहाँपनि फिट हुने तर किसानसँग फिट नहुने तयार भए’, शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रा.डा शर्माकै भनाइमा सहमत छन् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी पनि । नेपालका कृषि वा भेटेनरीका विद्यार्थी सैद्धान्तिक ज्ञानमा खुवै पोख्त भए पनि व्यावहारिक ज्ञान लगभग शून्य भएको बताउँछन् । ज्ञान मात्रै भयो तर इन्टरप्रिनरसीपको विकास भएन । कृषिलाई व्यावसायिक बनाएपछि मात्रै यो काम सम्भव छ । रामपुरको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अहिले विस्तारै आफ्ना शैक्षिक कोर्षमा परिमार्जन गर्दै लगेको छ । भेटेनरी संकायको आठौं र नवौं सेमेष्टर पढने विद्यार्थीहरुमा उद्यमशीलता विकास गर्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम गत वर्षबाट सञ्चालन गरेको छ विश्वविद्यालयले ।

संकायमा पढ्ने ५० जना विद्यार्थीहरुलाई १०/१० जनाको समूह बनाइ ५ वटा विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गराइएको छ । बट्टाई चरा, माछा, ब्रोइलर कुखुरा, घरपालुवा कुखुरा र खरायोको ब्रिडङ, त्यसको व्यवसायिक उत्पादन, तिनका लाग्ने रोग र उत्पन्न हुने समस्या, बजारको माग र आपूर्तिजस्ता विषयमा विद्यार्थीहरुले १ वर्षसम्म अध्ययन गर्दछन् । विद्यार्थीहरुको सहजीकरणका लागि ५ वटै विषयमा प्राध्यापकहरु समेत खटाइएको छ । उनीहरुले हरेक २/२ दिनमा विद्यार्थीहरुको काम र अध्ययनको अनुगमन निरीक्षण गरी विद्यार्थीहरुलाई गाइडलाइन दिने गरेका छन् । प्रा.डा. मोहन शर्माले विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन यसलाई कोर्षमा नै समेटिएको बताए ।

विश्वविद्यालयले सुरु गरेको उद्यमशील विकास कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेका प्रा. डा. मोहन शर्माले त्रिवि र एएफयूमा पढाउन थालेको ३६ वर्ष बित्यो । उनले पढाएका कमै मात्रै विद्यार्थीले व्यावसायिक उत्पादनमा काम गरेका छन् । तर, किसान भने जहिले पनि समस्यामा एक्लै पर्ने गरेका छन् । प्रा. डा. शर्मा भन्छन्, ‘प्राविधिक जनशक्ति एकातिर किसान अर्कोतिर । व्यावसायिक रुपमा कृषि र पशुपंछीजन्य उत्पादनमा लाग्न विदेश गएर हण्डर ठक्कर खाएर आउनेहरु मात्रै भए । उनीहरुसँग पनि प्राविधिक ज्ञान भएन ।’
यो पनि पढ्नुहोस गाउँपालिकामा कृषि प्राविधिक नहुँदा किसान समस्यामा

प्राविधिक शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई उद्यमशील वनाउनका लागि नै विश्वविद्यालयले यस्तो अवधारणा ल्याएको बुझाइ छ, प्रा.डा शर्माको । ‘उत्पादित प्राविधिक जनशक्ति मार्केटमा अलपत्र नपरोस् भन्नका लागि उद्यमशीलतासम्बन्धी ज्ञानको आवश्यकता छ’, उपप्राध्यापक डा. निराजन भट्टराईले भने, ‘यसले स्वरोजगार त बनाउँछन नै रोजगारीको अवस्था पनि सिर्जना गराउँछ, कन्फीडेन्ट विल्र्डप भएको जनशक्ति व्यावसायिक रूपमा सक्षम र उत्पादन प्रक्रियामा आफैं जोडिने खालको हुन्छ ।’

किसानका खेतवारी र गोठ विद्यार्थीका पाठशाला

विश्वविद्यालयहरुमा कृषि तथा भेटेनरी शिक्षा लिने अधिकांश विद्यार्थीहरु मेरिट लिष्टको आधारमा छानिने गरेका छन् । धनी बाबुआमा सहरमा सुविधा लिएर जिी विद्यालयमा पढेलेखका विद्यार्थीहरुले नै कृषि शिक्षामा मौका पाउँदै आएका छन् । ती विद्यार्थीहरुले न त कहिल्यै माटो टेकेका हुन्छन् न त रोग कीराकै बारेमा उनीहरुलाई चासो हुन्छ । पशु गोठ त धेरै परको कुरा नै भयो । तर, कृषि तथा भेटेनरी शिक्षा लिने विद्यार्थीहरुको आधा पढाइ ( प्रयोगात्मक शिक्षा) किसानका खेतवारी र गोठ तथा फर्महरुमा हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ ।

प्रा.डा. सुन्दरमान श्रेष्ठ विद्यार्थीहरुका लागि किसानका खेतवारी र फर्महरु पाठशाला भएको बताउँछन् । कतिपय किसान समस्या र ज्ञानका बारेमा पढेका विद्यार्थीभन्दा बढी जानकार हुन्छन् । ‘किसानबाट समस्या लिनु पनि विद्यार्थीका लागि उपलब्धि हो नि त ? त्यसमा अनुसन्धान गर्ने अवसर विद्यार्थीलाई प्राप्त हुन्छ,’ प्रा.डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किसानबाट फेरि अरू किसानले पनि सिक्न पाउँछन्, त्यो त ज्यामितीय रुपमा बढ्छ । विद्यार्थीलाई नोट दिने, विद्यार्थीले भने अनुसार पढाउने र परीक्षा लिने अनि पास फेल भनेर सर्टिफिकेट दिएका छौं, अनि त्यस्तो विद्यार्थीले कहिल्यैं माटो टेक्छ ? कहिल्यै जान्छ गोठमा ? विद्यार्थी र किसानलाई दुवैलाई सर्पोट पनि हुन्छ ।’

मध्यम जनशक्तिको खाँचो

कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी देशलाई अहिले मध्यमखालको जनशक्तिको खाँचो रहेको बताउँछन् । सरकारले यसलाई नै ध्यानमा राखेर विद्यालयस्तरबाट नै कृषि शिक्षा दिन थालेको डा. जीसीले बताए ।‘विद्यालयस्तरबाट कृषि शिक्षालाई जोडेर शिक्षा मन्त्रालयले हाइस्कुलदेखि प्लस टूसम्म केही कार्यक्रम अघि बढाएको छ’, सचिव डा. जीसीले भने, ‘एकेडेमी सोच अगाडि आएको छ । मध्यम लेभलको जनशक्ति आवश्यक छ । उद्यमशीलता जानेको म्यानपावरको खाँचो हो ।’

सरकार अब पोलिटेक्निकको कन्सेप्टमा जानुपर्ने तर्क सचिव जीसीको छ । सहरी क्षेत्र र धनी परिवारका छोराछोरी सानै उमेरदेखि खेतीपाती र माटो छुने कामबाट टाढा राखिएकाले यिनीहरू कृषि अभ्यासमा टाढा छन् भने गाउँमा हुर्केका विपन्न परिवारका केटाकेटीले कृषि शिक्षामा अगाडि बढ्न मौकै पाएका छैनन् । मुख्य त प्राथमिक शिक्षा स्तरीय नहुँदा गाउँका बालबालिकाहरु कृषि उच्चशिक्षा लिनबाट समेत बञ्चित भएका छन् । ठूला समस्याका लागि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र एवं साना समस्याका लागि किसानको पहुँचमा उद्यमशील मध्यम जनशक्ति भएमात्रै कृषि क्षेत्रलाई छिटो माथि उठाउन सकिने कृषि सचिव डा. जीसीको भनाइ छ ।