१७ माघ, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले सैनिक फौजदारी कसुर नियमित अदालतबाटै हुनेदेखि सशस्त्र प्रहरीले देवीदेवताका नाम हटाउन लागेकोसम्मका खबरलाई प्रकाशित गरेका छन् । त्यस्तै, सुकुम्बासीको अवस्था, गुठीमा परेका मुद्दा र संसदका पदाधिकारीहरुको भत्ता मोहमाथि पनि पत्रपत्रिकाहरुले समाचार छापेका छन् ।
चितवनको भरतपुरमा बनाउन लागिएको गौतब बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्केच छापेको कान्तिपुरले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे चर्चा गरेको छ । कान्तिपुर लेख्छ– चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति २२ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको असन्तुष्टि छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावित पार्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको निष्कर्ष केसी पक्षधरको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारी र जवानबाट हुने फौजदारी अपराधमा नियमित अदालतबाट कारबाही चलाउनुपर्ने ब्याख्या गरेकोलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । गैंडाको खाससहित पक्राउ परेका एक सैनिकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति सेनामा बहाल रहेकै कारण सैनिक अदालटबाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
सम्मान थाप्न जाँदासमेत संसदका पदाधिकारीले भत्ता बुझ्ने गरेको खुलासा पनि कान्तिपुरले गरेको छ । यति मात्रै होइन, आफ्नो गृह र अन्य जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटनमा जाँदासमेत दैनिक भ्रमण भत्ता बुझिरहेका छन् ।
कान्तिपुरले जस्तै प्रस्तावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्केच छापेको अन्नपूर्णले गुठीमा परेको मुद्दादेखि भेनेजुएलाको विपक्षी नेतालाई देश छाड्न लगाइएको प्रतिबन्धसम्मका खबर पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
नागरिकले बैंकहरुको लगाचारको चर्को व्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी व्याज घटाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएको लेखेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले हिन्दू देवीदेवताका नाममा रहेका बाहिनी र गण गुल्मको नाम परिवर्तन गर्न थालेको खबर पनि नागरिकको पहिलो पृष्ठमा छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नयाँ संरचनासम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना लागू भएपछि विभिन्न देवीदेवताका नाममा रहेका कार्यालयको नाम हटाइ अंकमा परिवर्तन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । नयाँ नाम पनि अंककै आधारमा राखिने छ ।
नयाँ पत्रिकाले सुकुम्बासी आयोगको प्रभावकारिताबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा सबै सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छैनन् । देशमा अझै ८ लाख भूमिहीन छन् ।
स्वतन्त्रताका लागि शहीद बन्नुपर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ । चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुन लागेकोलाई पनि गोरखापत्रले स्थान दिएको छ ।
