१८ माघ, काठमाडौं । रेस्टुरेन्ट तथा बारहरुमा ग्राहकहरुबाट लिइने सेवा शुल्क हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आएका मजजुर संगठनहरुले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।
शुक्रबार तीन मजदुर संगठनले एक विज्ञप्ती जारी गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय फिर्ता नलिए देशव्यापी हड्तालमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
माघ २० गते ४ बजे देशभर कोणसभ गर्ने, प्रतिष्ठानस्तरमा सबै खालका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रेवानलाई सार्वजनिक रुपमा बहिस्कार गर्ने, सेवा शुल्क हटाउने रेस्टुरेन्टहरुलाई सञ्चालन गर्न रोक लगाउने, माघ २२ गतेबाट देशव्यापी रुपमा रेष्टुरेन्टहरुमा हड्ताल गर्ने उनीहरुको घोषणा छ ।
रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल रेवान (काठमाडौं, पोखरा र सौराहा) को सोमबार काठमाडौंमा भएको भेलाले ग्राहकहरुबाट लिइने १० प्रतिशत शुल्क हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मजदुर र तिनका संगठन भने रेवानको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
‘सन् २००८ मा होटल, रेष्टुरेन्ट तथा फाष्टफूड क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियन संघहरुबीच भएको सम्झौताबमोजिम बिलमा उठेको रकममा १० प्रतिशत लिने र सो रकमलाई कार्यरत कामदार, कर्मचारी प्रतिष्ठानबीच आपसमा निश्चित प्रतिशत बाँडफाँट गर्दै आएका थियौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो सम्झाताको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन खारेज भइ सेवाशुल्क उठाउने सम्बन्धी सम्झौताले कानुनीरुपमा नै मान्यता पाएको हो ।’
श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले समेत यो सम्झौतालाई वैधानिकता दिने मजदुर संगठनहरुको तर्क छ । कानुनी मान्यता पाएर १० वर्षदेखि खाइपाइ आएको सेवा सुविधा हटाएको भन्दै मजदुर संगठनहरुले भत्र्सना गरेका छन् ।
होटलका परिकारको शुल्क घटाउन छोडेर मजदुरले पाउने १० प्रतिशत शुल्क हटाउनु ठिक नभएको मजदुर नेताहरुको तर्क छ ।
तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनहरुले दबाव दिएपछि होटल व्यवसायी र मजदुर संगठनबीच अनिवार्यरुपमा ग्राहकबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो । सन् २००६ देखि यसरी ग्राहकबाट १० प्रतिशत अनिवार्य शुल्क लिन थालिएको थियो ।
झण्डै सात महिनाअघि होटल संघ नेपाल र मजदुरबीच ग्राहकबाट लिइने १० प्रतिशत सेवा शुल्क भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसमध्येको ७२ प्रतिशत कामदारलाई, २३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, ३ प्रतिशत तीन ठूला टे्रड युनियन संगठनलाई र २ प्रतिशत होटल संघलाई दिने सहमति थियो ।
यसले कामदारहरुलाई केही राहत दिन्थ्यो । तर, ग्राहकबाट सेवा शुल्कको नाममा अतिरिक्त १० प्रतिशतसमेत जोडेर रकम लिन थालिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सोमबार रेवानले उक्त शुल्क हटाएको घोषणा गरेको थियो ।
मजदुर र तीनका संगठनहरुले पाउँदै आएको रकम नपाउनेपछि होटल एशोसिएसन र टे्रड युनियनबीच विवाद बढ्ने देखिएको छ ।
