२२ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने सरकारको घोषणा रुपन्देहीको देवदहबाट सुरु भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका एक एक वटा गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरी २६ करोड वजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै गाउँपालिकासंग छलफल गरी बढी सम्भावना भएको एउटा गाउँ सिफारिस गरेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोही अनुसार रुपन्देही १ (क) का सांसद डा.कृष्ण न्यौपानेको सिफारिसमा देवदह नगरपालिका वडा नं. ९ घोडाहामा प्रदेशको पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ उद्घाटन भएको हो ।
स्मार्ट कृषि गाउँमा खाद्यान्न बाली, तरकारी खेती वा पशुपालन गर्न सकिन्छ । देवदह तरकारी खेतीका लागि छनोटमा परेको हो । यहाँको कम्तीमा ५० बिघा खेतमा ४ वटा किसान समूहमा आवद्ध एक सय ५० जना किसानले पहिलो चरणमा तरकारी खेती गर्नेछन् ।
स्मार्ट कृषिका लागि माटो सुरक्षा र पोषण, आधुनिक प्रविधि,बजार,सिँचाई र जलवायू परिवर्तनलाई मुख्य आधार मानेर काम गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताए ।
छनोटमा परेका प्रत्येक स्मार्ट कृषि गाउँले सिँचाई, मल, बिउ,प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको बजारीकरणमा खर्च गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँका दरले वजेट पाउँछन् । कूल लागतमा २० प्रतिशत स्थानीय तह वा अनुदानग्राहीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मार्ट कृषि गाउं कार्यक्रम लगातार चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने छ ।
के के मा हुनुपर्छ स्मार्ट ?
जलवायु स्मार्ट : जलवायु स्मार्ट अन्तर्गत मौसमी प्रतिकूलतासँग जुध्नसक्ने बालीहरुका जात एवं पशु नश्लका साथै कम उर्जा तथा वातावरणमैत्री रैथाने तथा उन्नत प्रविधि र अभ्यास पर्दछन् । यसमा कृषि सूचना केन्द्र राखी जलवायू पुर्वानुमान र प्रचारप्रसार लगायतका काम हुने छन् । जसमा कूल लागतको १० देखि २० प्रतिशत रकम खर्च गरिने छ ।
सिँचाइ स्मार्ट
यस्तै सिँचाइ स्मार्टमा कम लागतमा वर्षैभरी सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी साना सिचाइका संरचना तथा प्रविधिको अवलम्बन गरिने छ । यसमा आकाशको पानी संकलन,प्लास्टिक पोखरी निर्माण,थोपा सिंचाई,सोलार पम्प र पोखरी निर्माण जस्ता काम हुने छन् । यसमा कूल लागतको २०देखि ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।
प्रविधि स्मार्ट
यस्तै प्रविधि स्मार्ट अन्तर्गत परम्परागत ज्ञान र प्रविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन,दीगो कृषि यान्त्रीकरणका लागि कस्टम हायरिंग सेन्टर, करार खेती,जग्गा चक्लाबन्दी, पशु नश्लसुधार अभ्यासलगायतका क्रियाकलापमा जोड दिइ बाली तथा पशुपंक्षीको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ । यसमा कूल लागतको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम खर्च गरिने छ ।
पोषकत्व स्मार्ट
दीगो भू व्यवस्थापन वा भू उपयोग नक्सांकन,एकीकृत बाली तथा खाद्य तत्व व्यवस्थापन,माटोमा कार्बन सञ्चितिकरण गर्ने खेती पद्दति, तथा वैज्ञानिक पशु आहार व्यवस्थापनका अभ्यास गरी माटोको उर्बरा शक्ति वृद्धि गर्ने तथा पशुपंक्षीमा पोषण व्यवसथापनलाई दीगो बनाउने कामहरु गरिन्छ । यसमा कूल लागतको १० देखि २० प्रतिशत रकम खर्च गरिने छ ।
बजार स्मार्ट
यसमा समुदायमा आधारित संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रहरु विकास गरी औपचारिक वजारीकरणको विकास तथा मूल्य श्रृंखलामा आधारित दीगो बजार प्रवर्द्धन गरिने छ । किसानलाई उत्पादित वस्तुको वजार मूल्यबारेमा निरन्तर जानकारी गराइनेछ । यसमा कूल लागतको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।
स्मार्ट कृषि गाउँका मापदण्ड
स्मार्ट कृषि गाउँमा छनोट हुन मोटर बाटो,विद्युत, सञ्चार, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा पुगेको,गाउंमा कम्तीमा ५० घरधुरी परिवार,पहाडमा २ सय ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जमिनको क्लस्टर,वर्षमा कम्तीमा तीन बाली लगाउन सकिने लगायतका मापदण्ड सरकारले बनाएको छ ।
यस्तो बन्ने छ कृषि गाउँ
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्रतिगाउँ गाई वा भैंसी दुहुनो कम्तीमा तीन सय, भेडा बाख्रा माउ कम्तीमा पाँच सय, ब्रोइलर कुखुरा कम्तीमा १० हजारप्रति लट वा पाँच लट प्रतिवर्ष प्रति गाउँ, लेयर्स कम्तीमा १० हजार अण्डा प्रति दिन र १५ हजार लेयर्स प्रति गाउँ,लोकल कुखुरा दोहोरो उद्देश्य ७५ सय प्रति लट वा २ लट प्रतिवर्ष प्रति गाउँ,सुंगुर वा बंगुर बच्चा विक्रिका लागि माउ ५० वटा प्रति गाउँ र मासु फ्याटनिंग गरेको सुंगुर १५ प्रतिलट प्रति गाउँ तथा माछा पोखरी तराईमा १० बिगाहा र पहाडमा ५० रोपनीको मापदण्ड बनाइएको छ ।
अनुदानसम्बन्धी मापदण्डमा व्यवहारिक तालिम, सार्वजनिक सुनुवाई, भ्रमण, प्रविधि प्रदर्शन जस्ता प्रबर्द्धनात्मक काममा शतप्रतिशत, बिउविजन, प्रांगारिक विषादी, प्रांगारिक मल, नश्ल सुधार, औषधि आदिमा र पूँजीगत उत्पादन सामग्री एवं पूर्वाधार निर्माणमा अधिकतम ८५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित गाउँका कृषक, कृषक समूह, तथा कृषि वा पशुपंक्षी सहकारीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यीय गाउँस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गरिने छ भने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन,समन्वय एवं सहजिकरणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यक्रम व्यवस्थापन इकाइ गठन गर्नेछ ।
यस्तै, विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशक समिति बनाइएको मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले बताए । स्मार्ट कृषि गाउँका कृषकलाई आवश्यक सूचना, जानकारी दिन स्मार्ट कृषि गाउँको आफ्नै एप र सूचना केन्द्र बनाइने र तिनबाट कृषकले खेतीपाती र पशुपालन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी, समस्या आइपरे समाधानका उपाय र खरिद बिक्री मूल्य, बजारको अवस्था आदिबारे घरमै बसेर जानकारी लिन पाउने छन् ।
रुपन्देहीको देवदहमा उद्घाटनमा आएसँगै सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट गाउंहरु सिफारिस भइसकेका र अन्तिम टुंगो लगाउन रायसुझावका लागि १२ वटै जिल्लामा पठाइएकाले माघ भित्रै ५२ वटै स्मार्ट कृषि गाउं छनोट भइसक्ने मन्त्रालयका उपसचिव विनोद घिमिरेले बताए । ‘फागुनभित्र ५२ वटै स्मार्ट कृषि गाउँ उद्घाटन हुन्छन् ।’ उनलेे भने ।
स्मार्ट कृषि गाउँ उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई मानेर कृषि उत्पादन दोब्बर बढाउने लक्ष्यसहित ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’, भूमिहीनका लागि करार खेती, उत्पादनको बजारीकरण र विक्रिका लागि १२ वटै जिल्लामा सहकारी बजार र शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
उनले कृषिमा व्यवसायिकरण र आधुनिकरण नगरेसम्म परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले समृद्धि हासिल नहुने बताए । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले कृषकहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाइ दीगो आयस्तर बढाउने, कृषि उपजको ब्यापारमा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, बाँझो र खाली रहेको जग्गाको समुचित उपयोग गरी महिला तथा युवा उद्यमशीलता विकास गर्दै बरोजगारी दर कम गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन् ।
प्रदेश सांसद डा. कृष्ण न्यौपानेले स्मार्ट कृषि गाउँमार्फत देवदहमा कृषि र पर्यटन दुबै क्षेत्रको विकास लक्ष्यसहित स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट गरिएको बताए ।
देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्रीले कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई नजोडिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले यो वर्ष कृषिका लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट छुट्टाएको छ ।
