२४ माघ, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पुरा गर्दैगर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा पनि वर्ष दिनको हिसाब किताब खोजी सुरु भएको छ । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने कि समर्थन कायमै राख्ने भन्ने अलमलमा पार्टी नेतृत्व देखिएको छ ।
शनिबार बस्ने भनिएको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्न सकेन । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारी बाहिर भएका कारण बैठक नबसेको नेताहरु बताउँछन् ।
राजपा – ओली सम्बन्ध
मधेस आन्दोलनका क्रममा राजपा र तत्कालीन एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नदीका दुई किनार थिए ।
तर, धनुषा ३ मा राजपाका उम्मेदवार राजेन्द्र महतोलाई जिताउन भूमिका खेलेसँगै सुरु भएको मित्रता सरकारलाई समर्थनमा आएर अझ फस्टायो ।
‘हामीलाई यिनीहरु आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्छन्, विका गर्न दिँदैनन् भन्ने आरोप थियो’ ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुको कारण खुट्याउँदै अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘पहाडका जनताले उनीहरुलाई जिताए भने मधेसका जनतालाई हामीलाई मत दिए । त्यसैले ओली सरकारलाई समर्थन गर्दैगर्दा नयाँ पोलिटिकल कोर्ष सुरु होला भन्ने अपेक्षा पनि थियो ।’
तर, एक वर्षमा सरकारको पूर्णत असफल प्रमाणित भएको राजपा नेताहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘यदि हामीले समर्थन नगरेको भए हामीलाई देखाएर कमजोरी ढाकछोप गर्थ्यो । अब त्यो छुट सरकारलाई छैन ।’
पर्ख र हेरको रणनीति
उसो भए राजपाले गर्छ के ? आन्दोलनका लागि राजनीतिक पृष्ठभूमि बनेको छैन । किनकी प्रदेश २ को सरकारमा त नेकपा होइन, राजपा र फोरम नै छन् ।
फेरि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । यसका लागि गाउँनगर हुँदै जिल्लासम्म अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजपा आन्दोलन गरिहाल्ने अवस्थामा छैन तर, फागुन लागेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना छ ।
अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामी यत्तिकै रहन दिने पक्षमा छैनौं । हामीसँग भएको सहमतिअनुसार एक वर्षमा केके भयो हिसाव किताब खोज्छौं ।’
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महताले भने आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘पर्खाइको पनि सीमा हुन्छ । धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला टुट्नसक्छ, त्यो अवस्था आउन नदिन सरकार बेलैमा सजक हुनुपर्छ ।’
उसो त राजपाकै दबावका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले हालै मात्र कैलाली १ का सांसद रेमश चौधरीलाई सपथ दिलाए । तर, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भएका कारण उनी संसद छिर्न पाएनन् भने सरकारको आलोचना भयो ।
महतोसहितका राजपा नेताहरु मुद्दा फिर्ता लिएर रेमशलाई संसदमा लैजान चाहन्छन् तर, यो त्यति सजिलो छैन । सरकार पनि तयार देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया 4