८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार राती सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाप्रति वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ ।
मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक भए पछि बुधबार बसेको संघको बैठकले विभिन्न ६ बुँदामा आपत्ति जनाउदै ति बुँदाहरु सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरुले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले विशेष गरेर ६ वटा विषयहरु सच्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको संघले जनाएको छ ।
मध्यावधि समीक्षाका विषयमा बैंकका सेयर होल्डरसँग थप छलफल समेत गर्ने संघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कुन-कुन विषयमा जनायो संघले आपत्ति ?
संघको बैठकले आपत्ति जनाएका ६ वटा विषयहरुमा औसत व्याजदर गणना विधि, कल निक्षेपलाई १० प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था, पि्रमियम केन्द्रीय बैंकले नै तोक्ने विषय लगायतका रहेका छन् ।
हेर्नुहोस् संघले आपत्ति जनाएर सच्याउन माग गरेका ६ वटा बुँदाहरु :
१. व्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५ प्रतिशत बाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत व्याजदर गणना विधि लागु गरिएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुने ।
२. तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको व्याज अनियन्त्रित हुन सक्ने ।
३. लङ्गट्रम वण्डको प्रतिफलमा सिमातोकी अनिवार्य निश्कासन गर्ने प्रावधानले त्यस्तो वण्डहरु बिक्री नहुने ।
४. बैंकले तोक्दै आएको पि्रमियरदर निध्र्ाारण गर्दा कर्जा जोखीमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको र प्रत्येक कर्जाका अलगअलग जोखिम हुने हुनाले रिक्स बेस प्राइसीङ को अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने ।
५. परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिबोर रेट भन्दा ३ प्रतिशतसम्म बढी व्याजदर दिएर कर्जा लिनु पर्ने अवस्थामा कर्जा दिंदा १.२५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान सान्र्दभिक नहुने ।
६. मुलकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दा देखिएको व्याजदर अस्थिरताका बावजुत विगत केहि महिना देखि व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको र लगानी योग्य रकमको पर्याप्तता संगै भविष्यमा अझ कम हुने सम्भावना समेत रहेको हुनाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केहि बुँदाहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पुनःव्याजदर अनियन्त्रित हुन सक्ने देखिएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मान्यता तथा खुलाबजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप बैंकहरुको व्याजदर, शुल्क तथा दरहरु खुला बजारलाई नै छोडिदिन उचितहुने यस संघको धारणा रहेको छ ।
