१० फागुन, काठमाडौं । सदाझैं काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले अनियमितता र बेथितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । राजनीतिक विषयलाई पनि पत्रिकाहरुले उत्तिकै महत्त्व दिएका छन् । खासगरी, नेकपा कार्यदलमा देखिएको मतभेदलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले ‘कभरेज’ गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, सुनकाण्डको शंकास्पद आदेशमा न्यायपरिषदले देखाएको मौनताको विषयमा पनि आजका पत्रिकाहरुले चर्चा गरेका छन् ।
भारतीय बसलाई चिनियाँ प्रमाणित नगर्दा सचिव सरुवामा परेकोलाई कान्तिपुरले आज मुख्य समाचार बनाएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बसलाई चीनबाट ल्याएको प्रमाणित गर्न नमान्दा आफू सरुवामा परेको दाबी गरेका छन् । बुधबार आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकै सामुन्ने उनले यस्तो दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । तर, उनले त्यस्तो दबाव कसले दियो भन्नेबारे भने केही बताएनन् ।
उनलाई केही दिनअघि मात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पठाइएको थियो ।
सुनकाण्डको शंकास्पद आदेशमा न्याय परिषद् मौन बसेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरले लेखेको छ । सुन तस्करी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भनी उच्च अदालत विराटनगरका ८ न्यायधीशमाथि परिषद्ले अनुसन्धान थाले पनि यस्तै घटनामा शंकास्पद आदेश दिने न्यायाधीशहरुले भने उन्मुक्ति पाइरहेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘दुई वर्षअघि ३३ किलो सुनकाण्डमा भएको आदेश अहिलेको भन्दा कम छैन’, सर्वोच्च अदालत स्रोतको हवाला दिँदै कान्तिपुर लेख्छ– अनुसन्धानक्रममा पेस भएका प्रमाण न्यायाधीशले नदेख्ने, न्यायाधीशका यस्ता आदेश न्यायपरिषदले थाहा नपाउने अवस्था बनेको छ । यस्ता आदेशमाथि गम्भीरतासाथ छानबिन हुनुपर्छ ।’
एडल्ट साइट खोल्न सरकारी इमेल दुरुपयोग गरिएकोलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएको छ । साइबर सुरक्षामा काम गर्ने एक कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार एडल्ट र पोर्न वेबसाइटमा खाता खोलन सरकारी इमेल प्रयोग भएको छ । समाचार अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, आन्तरिक राजश्व विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल टेलिकमका संस्थागत इमेल प्रयोग गरी एडल्ट र डेटिङ साइटमा प्रोफाइल तयार पारेको भेटिएको हो ।
अन्नपूर्णले अलि फरक विषय मुलुकको सुस्त न्याय प्रणाली झल्काउने विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । मुद्दाको छिनोफानोमा हुने विलम्बले न्याय प्रभावित बनिरहेका बेला अन्नपूर्णले एक व्यक्ति सुकुम्बासी नै बनेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । सूर्योदय नगरपालिका ११ का ६१ वर्षीय इन्द्रप्रसाद ढकाल मुद्दा लड्दालड्दै सुकुम्बासी बनेका हुन् । ४० वर्षदेखि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा उनी सुकुम्बासी बनेका हुन् ।
राजगुठी कमलपोखरीको नामसारीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको नागरिकले नेकपा कार्यविभाजनमा गुटस्वार्थ बाधक बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राजधानीले नेपालका ४० जिल्लामा इसाई संघ–संस्थाले विभिन्न कार्यक्रममा साढे २ अर्ब लगानी गरेको दाबी गरेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्को हवाला दिँदै राजधानी लेख्छ– इसाई नामसँग जोडिएका ६५ वटा एनजीओले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, दलित, आदिबासी, बालबालिका, कृषिलगायतका क्षेत्रमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरेको पाइएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
