राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका/पारिएका विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाबाट बञ्चित तथा मानव विकास सुचांकको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तकृत समुदाय भनी परिभाषित गरिएको छ । सीमान्तकृतभित्र पनि अति सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, रोजगारी र शिक्षामा पछाडि परेको जात जाति, धर्म, वर्ग र समुदाय नै सीमान्तीकृत समुदायको भनेर चिनिन्छन् । यौनिक अल्पसंख्यक पनि सीमान्तकृत समुदायमा पर्छन् ।

तत्कालीन माओवादीको १२ बर्षे सशस्त्र गृह युद्ध सीमान्तकृत समुदायकै उत्थानका लागि भएको दावी उनीहरुको छ । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा सीमान्तीकृत समुदाय राज्यका सबै संरचनामा सहभागी हुने गरी समावेशीकरणको अभियान शुरु भयो । त्यसपछि पटक पटक भएका मधेस आन्दोलनले त्यसमा थप योगदान पुर्‍यायो । आन्दोलनकै उपलब्धी हो, मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको छ । वि.स. २०७२ सालको असोज ३ गते नयाँ संविधान आएसँगै त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएकोछ । नयाँ संविधानले पनि सीमान्तकृत समुदायका लागि केहि अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तहसँग २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ । ३ वटै राज्य शक्ति (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) प्रयोग गर्ने स्वायत्त अधिकार पनि स्थानीय तहमा निहित छ ।

तर, यी व्यवस्थाहरु सीमान्तकृत समुदायको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकार र वित्तीय श्रोत साधन प्राप्त भए पनि सीमान्तकृत समुदायको हितमा खासै परिचालन हुन नसकेको अवस्था छ ।

सीमान्तकृत समुदाय लक्षित व्यवस्थाहरु

स्थानीय निकाय हुँदा प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये कम्तिमा ३५ प्रतिशत अनिवार्य लक्षित वर्ग र समुदायको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । तर अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा किटान गरेको छैन । स्थानीय तहभित्रका लक्षित वर्ग र समुदायको तथ्यांकका आधारमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम वा बढी आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा ११ गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिकार उपदफा (४) को (च) सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणको बुँदा नं २ मा लक्षित समूहसम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा १२ वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार को उपदफा २ को (ग ) विकास कार्य बुँदा नं ३० मा वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ ।

ऐन दफा २४ उपदफा ३ मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने ९ विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । जसमध्ये (च) मा महिला, बालबलिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, र (छ) मा लैङगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनगर्दा, स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद, सीमान्तकृत तथा लोपउन्मुख समुदाय महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागीता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको वाषिर्क योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, ०७४ (परिमार्जित) ले पनि ऐनमा भएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जहाँ लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने वा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने खालका योजना भए मूल्याङ्कनमा १० नं. प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा ४ बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा लक्षित वर्गको समावेशीकरण, सशक्तिकरण र सहभागितामा जोड दिईएकोछ । दफा ५.१.३ मा विषयगत क्षेत्र छुट्ट्याउँदा सामाजिक विकास तर्फ लैंगिक समानता तथा सामाजिक सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ५.२.२ मा श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिमा ४ जना सदस्य लक्षित वर्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ५.२.३ : बजेट सिमा निर्धारण गर्ने विधिमा ८ प्राथमिकताका विषयमा सीमा निर्धारण गरेपछि मात्र बाँकी रकम जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था आदिको आधारमा अन्य योजनामा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ८ प्राथमिकतामध्ये (घ) मा दीगो विकासको लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय उल्लेख छ ।

दीगो विकासको १७ लक्ष्य र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भित्र लक्षित वर्गको विषयहरु समेटिएका छन् । योजना तर्जुमाका चरणहरुमध्ये दफा ५.३.१ को (ग) मा बस्ती तहको योजना छनौट गर्दा बस्तीभित्रका लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । ऐन र दिग्दर्शन भन्दा बाहेक पनि विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लक्षित वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणमा विगतदेखि नै जोड दिएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भनिएको छ । सानो आयतनमा आउने बजेट ठूलो आयतनमा आउन थालेको छ । आन्तरिक आयका स्रोतको पहिचान गर्ने र आन्तरिक राजश्व अभिवृद्धि गर्न सके त्यसलाई स्थानीय विकासमा लगाउन सकिन्छ ।

यसर्थ, स्थानीय तहले समग्र विकासको अतिरिक्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको उत्थानका निम्ति प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न सक्छ ।

प्रदेश २ मा सीमान्तकृत समुदायका स्थिति

मुलुकमा कतिपय क्षेत्र र समुदाय अझै अशिक्षा, गरिबी र भोकले ग्रस्त छन् । यसमा अन्य समुदायको तुलनामा सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित छन् । त्यसबाट प्रदेश नं २ र पर्सा जिल्ला अछुतो छैन । प्रदेश नं २ अझै पनि निरक्षर, गरिबीमा अगाडि छ । अन्नको भन्डार भएपनि यहाँका बालबालिका कुपोषणका शिकार छन् ।

त्यसमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका बढी प्रभावित छन् । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामा पनि उनीहरुको संख्या नै बढी छ । हामी सबैलाई थाहा छ, जातीय दमन र उत्पीडनमा परेको वर्ग हो दलित समुदाय । दलित समुदाय पुस्ता पुस्तौंदेखि सामाजिक दुव्र्यवहार र जातीय बहिष्करणमा पर्दै आएको छ ।

यो वर्गमाथिको विभेदको अन्त्य गरेर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा अघि बढाउनुपर्ने भाषण धेरै भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै नसकेको अवस्था छ । बाँतर, सरदार, चमार, हरिजन, राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध, पासवान, पासी, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा, तत्वा समेत जम्मा १० समूह मधेसी दलित जाति हुन् ।

प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या यादवपछि दोस्रो स्थानमा छ । उनीहरुको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १५.३५ प्रतिशत छन् । अन्य दलितको संख्या जोड्दा १६.२८ प्रतिशत पुग्छ । सबैभन्दा बढी दुसाध,पासवान,पासी छन् । दुसाधमात्रै कुल १ लाख ५१ हजार भन्दा बढी अर्थात २.७८ प्रतिशत छन् । ४० प्रतिशत भन्दा बढी मधेसी-दलितहरु गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेश नं. २ मा बसोबास गर्ने डोम र मुसहर समुदायको साक्षरता दर २० प्रतिशत हाराहारी छ ।

मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि प्रदेश २ का सीमान्तकृत समुदायले स्थानीय तहबाट अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने ठानिएको थियो । संविधानले अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनीधित्व गर्दै जनप्रतिनीधिहरु पनि चुनिएका छन् । तर उनीहरु ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तै छन् । आफ्ना हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन समेत नसक्ने अवस्था उनीहरुको देखिएको छ ।

उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि न स्थानीय सरकारको नेतृत्व कर्ताले सोचेका छन्, न उनीहरु आवद्ध दलले नै विचार गरेको छ न त सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा काम गर्छौं भन्ने संघ संस्थाले नै काम गर्न भ्याएका छन् ।

केही त्यस्ता कार्यक्रमहरु भएको भए पनि त्यसले सबैलाई समेट्न नसकेको अवस्था छ । गरीब, विपन्न, तथा सीमान्तीकृत समूदायलाई लक्षित गर्दै घाम, पानी तथा शीतलहरबाट जोगउन संघीय सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले कतिपय दलित परिवारलाई घरबार बिहिन बनाएको अवस्था छ ।

सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा सकारात्मक कदम

सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षणका निमित्त स्थानीय सरकार जति अग्रसर हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको कुरा सत्य हो । यसो भनिरहँदा केहि पनि नभएको भन्नु गलत हुन जान्छ ।

विगतमा संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा समावेशी सिद्धान्तको ध्यान दिनुपर्ने तथा समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको सुचीकृत गर्दा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, उत्पीडित क्षेत्र र मधेसीलाई समावेशी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियोे । नयाँ संविधान राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सार्वजनिक सेवामा आरक्षण एवं उपस्थितिको विशेष हक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा विशेष अधिकार तथा भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

देश नम्बर २ को सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा राज्यको हरेक अंग र निकायमा सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई अंगीकार गरेको जनाएको थियो । उसले सामाजिक रुपमा पछाडि परेका सीमान्तीकृत महिला समुदाय, दलित जनजाती अपांग मधेसी लगायत सीमान्तीकृत वर्ग लक्षित वाख्रा र कुखुरा पालन कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यति मात्रै होईन, प्रदेश नं. २ सरकारले विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, साँस्कृतिक अधिकार प्रर्वद्धन तथा दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

वीरगञ्जमा सीमान्तकृत समुदाय उपेक्षामा

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा तत्कालिन वीरगंज उपमहानपालिका कार्यालयले आ.ब. ०७१/०७२ मा दलित, आदिवासी, जानजाति, विपन्न वर्ग लक्षित समूहमा गरिने योजनाहरुमा १ करोड १० लाख छुट्याएको पाईएको छ । तर उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र जीवनस्तर उकास्नका लागि नभई सडक नाला निर्माण, माटोपुरी ग्रेभल गर्ने, सार्वजनिक शौचालयमा ती रकम छुट्ट्याइएको थियो ।

नागरिक संवाद मञ्च वीरगञ्जले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सीमान्तकृत समुदायका लागि के-कस्ता कामहरु कसरी गरिरहेको छ भन्ने बारे संवाद मञ्चले अध्ययन शुरु गरेको छ । त्यसअन्र्तगत नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, ०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार महानगरपालिकामा माघ २३ गते लिखित निवेदन दिएका थियौं । हामीले लिखित निवेदन मार्फत वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष (आ.व. ०७३/७४, ०७४/०७५ र ०७५/०७६ ) मा सीमान्तकृत समुदायका लागि छुट्याएको बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको भए कुन संस्थाले कहाँ, कसरी, कति खर्च गरेर सम्पन्न गरेको हो ? र त्यसबाट के लाभ भयो ? कार्यक्रम सम्पन्न नभएको वा हुन नसकेको भए के कति कारणले हुन नसकेको हो, त्यसको कारण सहित जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थियौं ।

जवाफमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाको शाखा अधिकृत बबिता जयसवालले आ.व. ०७५/०७६ मा सामाजिक विकासतर्फ एक मुष्ट ७७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म बाँडफाँड नभएकाले सीमान्तकृत समुदायका लागि के कति बजेट छुट्याईएको हो यकिन गर्न नसकिने र आ.व. ०७३/०७४, ०७४/०७५ मा के कति कार्यक्रम भएको बारे कुनै अभिलेख शाखामा नरहेको व्यहोरा सहितको जानकारी दिनुभएको छ ।

यसबाट नै महानगरपालिका सीमान्तकृत समुदायको सवालमा कति गम्भिर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सीमान्तकृत समुदायका सवालमा काम गर्ने संघ संस्था र सीमान्तकृत समुदायका अगुवाहरु पनि यसमा गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नुपर्ने काम

वीरगञ्ज महानगरपलिका मात्रै होईन, कमै मात्र स्थानीय तहले अहिले सीमान्तकृत समुदायको सवाललाई ध्यान दिन सकेको अवस्था छ । अब स्थानीय तहको बाषिर्क योजना र बजेट तर्जुमा पूर्व तयारी, श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा सुशासन, लैङ्गकि तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्छ वा गर्दैन विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजेट सिमा निर्धारण गर्दा लक्षित समुदायको विकासको लागि निश्चित रकमको सिमा तोक्न सकिने प्रावधान छ तर के हामीले तोकेर काम गरेका छौं त ?? आयोजना प्राथमिकिकरण गर्दा स्थानीय तहले महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी बनाइयो कि बनाइएन ? लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने किसिमको छ की छैन ?

सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका लागि वकालत गर्ने संघ संस्था र नागरिक अगुवाहरुले यसका बारेमा निगरानी गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । सबै सरोकारवाला मिलेर स्थानीय तह भित्रका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरण गर्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय तहले पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायको उत्थानका लागि ऐन-नियमले लक्षित गरे बमोजिम कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । र, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको जाँच गर्न सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्छ ।