‘यातायातको सिन्डिकेट नहट्ने भयो’

१३ फागुन, काठमाडौं । केपी ओली सरकारको दाबी छ- ‘वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट तोडियो ।’ तर, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाबाट पारित ‘नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले यातायात क्षेत्रको सिन्डकेट कायमै राख्न मद्दत पुर्‍याउने भन्दै विरोध  सुरू गरेका छन् ।

सरकारले यातायात व्यवसाय सम्वद्ध कम्पनीमा सयभन्दा बढी सेयर सदस्य राख्न पाउने गरी कम्पनी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । यसरी असीमित सेयर सदस्य राख्न दिँदा यातायात व्यवसायीहरु धेरै बलियो रुपमा संगठित हुने छन् ।

जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने गरी राख्न लागिएको प्रावधानबाट प्राइभेट कम्पनी नै सांसदहरूले पनि बताएका छन् । अब प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए प्राइभेट कम्पनीमा हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य भने हुलहुज्जतका बलमा सडकमा दादागिरी गर्ने यातायात समितिहरुको भन्दा पनि खराब महासिन्डिकेट कायम हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयकले सरकारले चाहेअनुसार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज नहुने सत्तारुढ नेकपाका सांसद रामनारायाण बिँडारीको दावी छ ।

‘चिन्ता यो हो कि यो विधेयकअनुसार सरकारले चाहे जस्तो सिन्डिकेट खारेज नहुने भयो’, सोमवार उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरुसँगको छलफलमा सांसद बिँडारीले भने, ‘यातायात व्यावसाय गैरनाफामुलक र प्राइभेट गरी दुई ढङ्गले चल्ने भए ।’

सांसद बिँडारीकाअनुसार विधेयकमा जतिसुकै शेयरधनी संख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ र यसले सिन्डिकेटलाई कायमै राख्छ ।

‘यसअघि प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न शेयरधनी संख्या १०० सम्म हुने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले १०औं हजारलाई पनि एउटै प्राइभेट कम्पनीमा रहन सक्ने छुट दियो । गैरनाफामुलक संस्थामा पनि हजारौं शेयरधनी सदस्य हुन सक्छन ?’ उनले थपे, ‘कम्पनी वा प्राइभेट लिमिटेड पनि भन्न नर्पर्ने ? यसले सिण्डकेट हटाउने नभइ गैरनाफामुलक र प्राइभेट गरी दुई ढङ्गले चल्छ ।’

विधेयकको दफा ८१ मा हाल सञ्चालित यातायात व्यावसायी समितिमा आवद्ध यातायात व्यावसायीले प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी यातायात व्यावसाय सञ्चालन गर्न निवेदन दिएमा जतिसुकै शेयरधनी संख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्न बाधक भएको भन्दै बिँडारीले भने, ‘यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ होइन भने सरकारले यातायातमा सिन्डिकेट तोडेन भनेर कांग्रेसले भनिरहेको छ । म पनि हो हजुर भनुँला ।’

नेकपाकै अर्का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले पनि यो व्यवस्था संशोधन गरी कति शेयरधनी संख्या रहने हो किटान गर्नुपर्ने बताए । ‘यो ऐन लागू भएपछि यातायात व्यवसाय गैरनाफामुलक संस्थाका रुपमा दर्ता हुने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव उचित रहेको र यो व्यवस्था थप्नुपर्नेमा आफू पनि रहेको उनले बताए ।

बैठकमा सहभागी नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले पनि कुनै कम्पनीमा धेरै व्यक्ति गोलबन्द भए पछि नयाँ कम्पनी दर्ता भए पनि ब्यवहारिक रुपमा व्यावसाय गर्न कठिनाई हुन सक्ने बताए ।

‘सुर्खेतमा कम्पनी दर्ता भयो चल्न पाएन । तोडफोडका घटनाहरु पनि सुनिए’, उनले थपे, अरनिको यातायात हुँदाहुँदै बाग्लुङ भनेर कसैले दर्ता खोज्यो भने दिँदैन । यस्तो हुँदा व्यवहारिक कठिनाई हुन सक्छ ।’

तथापि, सबैलाई प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता गराउने सरकारको मनसाय रहेकाले सहज व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले यातायात व्यावसायी समितिहरूलाई फागुन मसान्तसम्म कम्पनीमा आउन भनेको छ । सरकारको आग्रह अनुसार केही यातायात व्यावसायी कम्पनीमा दर्ता भइसकेका छन् । धेरै जसो व्यवसायी भने कम्पनी ऐन संशोधन भएपछि समिति नै कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण गरेर सिन्डिकेट तोडिन नदिन गोलबद्ध भएर बसेका छन् ।

हाल पनि सडक रुटहरुमा समितिहरुको दबदबा कायमै छ । कम्पनीमा गएकाहरुलाई रुट इजाजत पाउन यातायात व्यवस्था विभागका हाकिम र सिण्डिकेटका नेताहरुलाई नरिझाई हुँदैन ।

सरकारले सिन्डिकेट तोडेको डंका पिट्दा गत साउनबाट यातायात समितिहरुको नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको थियो, म्याद थपेकोथप्यै छ । पछिल्लोपटक पुस १ मा सकिएको म्याद फागुन मसान्तसम्म थपिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अराजकता बिर्सिएर सिण्डिकेटकै पक्षमा एक पछि अर्को निर्णय गर्न थाले पनि आम उपभोक्ता निरास छन् ।

मन्त्रिपरिषदको ५ वैशाखको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु भंग हुनुपथ्र्यो । कम्पनीमा नगएकाहरुको रुट इजाजत खारेज हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले कम्पनीमा जाने म्याद पटक-पटक थपेर सिन्डिकेटलाई टाउको उठाउन दिएको छ ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने काम पनि रोकेर राखेपछि यातायात व्यवसायीहरुको मनलाग्दी मौलाउँदो छ । बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई-टिकेटिङ, राजमार्ग अनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना वीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुका सम्पत्तिबारे निर्णय लगायत सबै विषयलाई अन्योलमा छाडेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुसँग २४ वैशाखमा भएको सहमति अनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर लिएको सुझावलाई पनि सरकारले कतै थन्क्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के-के सुझाव छ, त्यो पनि बाहिर ल्याउन चाहेको छैन ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले सबभन्दा पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषय थियो, दुर्घटना बीमा । यातायात समितिहरु खारेज भएपछि अहिले उनीहरुले यात्रुको उपचारमा गर्दै आएको खर्च बीमामार्फत भुक्तानी गराउने निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, नहुँदा दुर्घटनामा परेर उपचारमा ठूलो खर्च लाग्दा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

यो विषय छिनोफानोका लागि सरकारले समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । तर, यसबारे दीर्घकालीन नीति नल्याइकनै खातावालाहरुलाई रकम झिक्न अनुमति दियो ।

थपमा सरकारले यातायात समितीहरुको सम्पत्ति कम्पनीमा जाँदा उनीहरुलाई नै दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार, यी समितिहरु सेवामूलक गैरसरकारी संस्था भएकाले खारेज हुँदा तिनको सम्पत्ती स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ ।

समितिहरुले यात्रुबाट असुलेका रकमबाट सम्पत्ति जोडेका हुन् । सरकारले यो सम्पत्तिमा बढी हक समितिहरुकै लाग्ने भन्दै राष्ट्रियकरण नगर्नेमा व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पारेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई यी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरुवामा परेका थिए । त्यतिबेला विभागले यातायात समितिहरुका पदाधिकारी र पूर्वदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।

सिन्डिकेट हटेको अनुभूति दिन ई-टिकेटिङ उपयुक्त विधि हो । यात्रुले घरमै बसेर टिकट लिन सक्ने यो व्यवस्थाले शुल्क र सेवामा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराउँथ्यो । तर, यसमा पनि सरकारले सिन्को भाँचेन । व्यवसायीहरुले सहमति नजनाएको भन्दै सरकार यसबाट पन्छिएको छ ।

सवारी रुट व्यवस्थापनको कामलाई पनि इ-टिकेटिङकै हविगतमा पुर्‍याइएको छ । सिन्डिकेट ब्युताउँने खेल अनुसार नै रुट व्यवस्थापनको काम पनि रोकिएको यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सडकहरुमा हाल पनि यातायात समितिहरुको राज छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु दबिएका छन् । कम्पनी अन्तरगतका ९ हजार गाडीले चाहेको रुटमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । रुटहरुमा यात्रुको चाप अनुसार बस नहुँदा यात्रुहरु कोचिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

थोत्रा बहसरुको राज चलाएका यातायात सिण्डिकेटहरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुका नयाँ बसलाई रुटहरुमा आउँनै दिँदैनन् ।