Comments Add Comment

अधिकार खोसे कानूनी उपचार खोज्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी

१७ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुले संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास भए केन्द्र सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा केन्द्र सकारलाई खबरदारी गरेका हुन् । संविधान प्रदत्त अधिकार समेत संकुचन गर्ने काम भइरहेको भन्दै दुबैले संविधानले अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संवैधानिकव्यवस्था अनुसार फागुन २० गतेभित्र साविकका पुराना संघीय कानुनहरु संविधान अनुकूल हुनेगरी संशोधन, खारेजी तथा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, संघीय सरकारले संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको एकल अधिकारलाई समेत खुम्च्याउने तथा हस्तक्षेप गर्नेगरी ऐन-कानून तर्जुमा गरिरहेको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संविधानले दिएको अधिकार खोसिए कानूनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

संघीय कानूनसँग प्रदेश कानून बाझिन नहुने र संघीय तथा प्रदेश कानूनसँग स्थानीय कानून बाझिन नहुने भएपनि त्यस्तो अवस्था नरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

स्थानीय तहको एकल अधिकारका क्षेत्रमा समेत प्रदेश र संघ सरकारबाट हस्तक्षेप हुनेगरी ऐन-कानून निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । साझा अधिकारको सन्दर्भमा समेत नीति तथा मापदण्ड बनाउन संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय नगरेको महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठले फास्ट ट्र्याकका नाममा प्रादेशिक र स्थानीय तहका अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरे ।

संघीय ईकाईबाट गर्ने संरचनासहितको विधेयकहरु सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वय बिनानै संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेकोप्रति आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । संविधानको अनसूची ८ मा रहेको २२ वटा एकल अधिकारको प्रयोग धारा ५७ -४) बमोजिम स्थानीय संसदबाट कानुन बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा संघ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु अधिकार केन्द्रीकृत गर्न लागि परेको उनले बताए ।

‘साझा अधिकारको प्रयोग पनि एकलौटी रुपमा गर्न लागिरहेको भान हुन्छ, तसर्थ स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानूनले हस्तक्षेप नगर्न र साझा अधिकारको बाँडफाँट, नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न तीनतहकै सरकारसँग समन्वय, सहकारिता संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, दुई संगठनले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

सहकार्यको अभ्यास भएन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्ति समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तीन तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले सोही अनुरुपको कानुन बनाउने पर्ने व्यवस्था धारा २३५ -१) मा  छ । तर, हालसम्म पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरुलाई अनेक बहाना र नाममा संरचना खडा गरी जिल्लामा नै राख्न थालिएको गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आरोप छ ।

‘ति निकायले गर्ने काम स्थानीय तहमा प्रत्योजन भइसकेको अवस्थामा तत्काल स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । कार्यबोझको आधारमा संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा कर्मचारी हेरेर संरचना स्थापना गर्ने उल्टो बाटोबाट संघीयताको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ््ने तर्फ तीन तहकै सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ’, पत्रमा उल्लेख छ ।

अधिकार खोस्न लागियो

शिक्षा, वन, उद्योग, स्वास्थय लगायतका संघीय ऐन, कानूनका मस्यौदाले स्थानीय सरकारहरुको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई नै संकुचन गर्न लागेको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । तर्जुमा भइरहेका ऐन, कानून र मस्यौदा तत्काल सुधार गरेेर मात्र बिधेयक संसदमा लैजान ७५३ स्थानीय तहको माग छ ।

संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा एकल अधिकारको रुपमा संविधानले नै बाँडफाँट गरिसकेको अधिकारलाई फेरि केन्द्रीकृत गर्न खोज्ने मानसिकता संघीयताको भावना र मर्म बिपरित हुने उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन, कानूनको मस्यौदामा अधिकार कटौती र केन्द्रीकृत गरी स्थानीय तहलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनीहरुको तर्क छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकारको कानुन मार्फत प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आग्रह छ । स्थापित अधिकार संकुचन गर्नेतर्फ संघ र प्रदेश सरकार लाग्नुको सट्टा प्रभावकारी प्रयोगमा स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्न दिने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् ।

अन्यथा नागरिकले आफू नजिकै प्राप्त अधिकारको रक्षा र प्रयोगको लागि दबावमूलक गतिबिधि सञ्चालन तथा कानून उपचार खोज्न बाध्य नपार्न गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको चेतावनी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment