२१ फागुन, गोरखा । गण्डकी गाउँपालिकाले मनपरी सडक कर असुल्दै आएको छ । बेनिघाट आरुघाट सण्डक खण्डको प्रवेशद्घार घ्याल्चोकस्थित सिउरेनटारमा ढाड राखेर गाउँपालिकाले कर असुल गर्दै आएको हो ।
ग्रामीण सडक मर्मतसम्भार शुल्क भन्दै चालु आर्थिक वर्षबाट प्रत्यक सवारीसँग कर उठाइने गरेको छ । नवरङ निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ लाखमा कर उठाउने ठेक्का दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर राना स्वयम् स्वीकार गर्छन् ।
स्थानीय तहले यसरी मनपरी कर असुल गर्न नमिल्ने गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्तिप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । ‘स्थानीय तह आफैले बनाएको सडकमा उनीहरुले कर लिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर अन्य सडकमा यसरी कर लिन मिल्दैन ।’
गाउँपालिको हाल कर असुल गर्दै आएको उक्त सडकखण्ड ११ किलो छेवेटार-भालुस्वाँरा-बारपाक सडक आयोजनाले निर्माण गरेको हो ।
गाउँपालिकाले उक्त सडकखण्डको संरक्षणको जिम्मा पनि पाएको छैन । तर कर उठाएर राजश्व बढाउन पल्केको गाउँपालिकाले अवैध रुपमा कर असुल गरिरहेकै छ ।
अवैध कर असुलका लागि प्रहरी चेकपोष्ट नजिकै ढाड राखिएको छ । त्यहाँ आउने हरेक सवारीलाई पटकै पिच्छे रोकेर रसिद काट्ने गरिन्छ ।
डोजर, लोडर र ठूला उपकरणलाई प्रतिसवारी दुई सय र बस ट्रक, टिपर, ट्याक्टरलाई प्रति सवारी एक सय रुपैयाँ कर गाउँपालिकाले लिदै आएको छ ।
त्यस्तै माइक्रो, कार जीप भ्यानबाट ५० र साना निजि सवारी साधनले ३० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । उक्त सडकखण्ड हुँदै भिमसेन, शहीद लखन र आरुघाट गाउँपालिका सम्म पुग्ने सबै सवारीले अनिवार्य कर तिनुपर्छ ।
ढाड राखिएको ठाउँ पुग्दा नपुग्दै कर असुल्न बसेका व्यक्तिले सिट्ठी फुकेर गाडी रोक्ने गर्छन र कर तिर्न लगाउछन् । चेकपोष्टमा ड्युटी गरेर बस्नुपर्ने प्रहरीहरु कहिलेकाँही कर असुल गर्ने ठाउँमै बसिँदिदा प्रहरीकै संलग्नतामा कर असुल गरिएको भन्ने भान सवारी चालकहरुलाइ पर्ने गरेको छ । जसका कारण वहस नगरी कर तिर्न बाध्य हुन्छन् उनीहरु । अवैध कर असुलीका कारण यातायात व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर रानाले भने गाउँसभाको वैठकबाटै निर्णय गराएर कर लिदै आएको बताए । यसअघि साविकको जिल्ला बिकास समितिले लिदै आएको सडक कर यस वर्षबाट आफूले लिने गरेको उनको भनाइ छ ।
ग्रामीण सडक पूर्वाधार अन्तरगत कर लिदै आएको उनी बताउँछन् । ‘१५ लाखमा ठेक्का लगाएका हौ, त्यो रकमले गाउँपालिकाको सिउनेटार देखि दर्वुङफाँट हुदै भैसेगौडा सम्म सडक मर्मत गरिसकेका छौ,’ उनले भने ।
वर्षामा पनि यातायात संचालन गर्ने उदेश्यले कर असुल गरेर बाटो मर्मत गरिएको उनले दावी गरेपनि सडक मर्मतको गुणस्तरियता भने खासै देखिदैन ।
केही समय अघि आफै सडक करको फन्दामा परेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले पनि यसरी गाउँपालिकाले कर लिन नमिल्ने बताएका थिए ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्रका वडाहरु जोड्ने सडक स्थानीय तह, दुई गाउँपालिका जोड्ने सडक प्रदेश र दुई प्रदेश जोड्ने सडक केन्ऽ सरकारको मातहतमा रहने भनिए पनि यसको स्पष्ट नीति भने आइसकेको छैन ।
