घन्कियो ‘स्वतन्त्र मधेस’ र ‘जनमत संग्रह’ ! गृहमन्त्री भन्छन्- कुरा पुरानै ठाउँमा जान्छ

२६ फागुन, जनकपुरधाम । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइतबार संसदको रोष्टममा उभिएर ११ बुँदे सहमतिलाई ‘राष्ट्रिय अखण्डता रक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धी‘ भनिरहँदा जनकपुरमा सिके राउतका कार्यकर्ता ‘स्वतन्त्र मधेसको नारा’ घन्काइरहेका थिए ।

सिके राउतको स्वागतमा निकालिएको र्‍यालीमा माइकिङ गर्नेले भनिरहेका थिए, ‘मधेस स्वतन्त्रताका लागि एक कदम अगाडि बढेको छ । मधेसी जनताको अधिकारका लागि संघर्षरत स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अभूतपूर्व सफताका लागि आज दिपावली ।’

त्यसपछि उनले नारा लगाए, डा. सिके राउत, जिन्दावाद ! स्वतन्त्र मधेस जिन्दावाद, जिन्दावाद !’

सरकारले खुल्ला राजनीतिक गतिविधि गर्न दिने गरी ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेगलत्तै सिके राउतका कार्यकर्ताले तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा ‘फ्री मधेस’ र जनमत संग्रहको नारा घन्काउन थालेका छन् । राउतका कार्यकर्ताले ‘अबको एउटै माग जनमत संग्रह’ लेखिएका ब्यानरहरु समेत ठाउँठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका कार्यकर्ताले ११ बुँदे सहमतिबाट आफूहरुको जीत भएको र अब ‘मधेसको आजादी’का लागि जनमत संग्रहमा जान नेपाल सरकार तयार रहेको व्याख्या गर्दै ठाउँठाउँमा दिपावलीसमेत मनाएका छन् ।

जनकपुर त्यही ठाउँ हो, जहाँ उभिएर हिजोका दिनमा सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउँदा सरकारले पक्राउ गरेर राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएको थियो । अहिले उनका कार्यकर्ता त्यही स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाइरहेका छन् तर, नेता सिके राउतले राज्यबाट सुरक्षा पाउन थालेका छन् ।

फागुन २४ मा सरकारसँग सहमति गरेपछि ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै राउतलाई नेपाल प्रहरीबाट एकजना पीएसओ समेत दिन थालिएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार राउत उपत्यका बाहिर जाँदा पनि सुरक्षा दिन स्थानीय प्रशासनलाई भनिएको छ ।

सिके राउत र उनको समूह पृथकतावादी आन्दोलन छाड्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएकाले सहमति गरिएको सरकारले बताएको छ ।

तर, सहमति अनुसार सिके राउत र उनको संगठनको नारा भने फेरिएको छैन । बरु, सहमतिको दोस्रो बुँदामा रहेको ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने वाक्यलाई स्वतन्त्र मधेस देशबारे जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार तयार भएको व्याख्या गरेको छ ।

शुक्रबार सहमतिमा हस्ताक्षरपछि राउत स्वयंमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सामुन्ने त्यही व्याख्या गरे । राउतपछि बोलेका प्रधानमन्त्रीले राउत मूलधारको राजनीतिमा आएको, नेपालको जमीन एक इञ्च टुक्राउन नदिइने लगायतका कुराहरु गरे । तर, जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको राउतको दाबीको खण्डन गरेनन् ।

यही कारण राउत र उनको संगठनले स्वतन्त्र मधेसको नारालाई अझ चर्काएका छन् । ११ बुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक जित भन्दै तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा दिपावली गर्ने क्रममा राउतका कार्यकर्ताले पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका बेला तयार पारिएको स्वतन्त्र मधेसको झण्डा प्रयोग गरेका छन् । ‘मधेसको आजादी’ का लागि जनमत संग्रहमा जान नेपाल सरकार तयार रहेको व्याख्या गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार ११ बुँदे सहमतिले सरकार जनमत संग्रह गराउन तयार भएको देखिँदैन । सहमतिको पहिलो बुँदा नेपालको अखण्डतालाई स्वीकार गरिएको छ भने छैठौं बुँदामा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यसैले सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक राउत स्वयंमले जनमत संग्रह भनेकाले भ्रम सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो ।

आइतबार संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रश्न गर्नेमध्ये एक नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भनेका छन्, ‘सम्झौता घोषणा हुँदै गर्दा सिके राउतजीले आफ्ना मागहरु सरकारले स्वीकार गरेको भनेपछि प्रश्न उठेका हुन् । सरकारले त्यहीँ खण्डन गरेको भए शायद प्रश्न उठ्दैनथ्यो । त्यो गरिएन ।’

कतिपयको विश्लेषण छ, छुट्टै मधेस देश बनाउने उग्र नारा लिएर हिँडेको मानिस ५/६ महिना जेल पर्नासाथ मूलधारको राजनीतिमा आउन तयार भएकाले मुद्दा छाडेँ भन्ने गाह्रो भएकाले जनमत संग्रहका रुपमा ब्याख्या गरेको हुनसक्छ ।

तर, जे सुकै कारणले होस्, राउतलाई यसैगरी स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउन दिइरहने र जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत भयो भन्न प्रचार गर्न दिइरहने हो भने यो डिस्र्कोषका रुपमा अगाडि बढ्न सक्छ, जुन नेपालका लागि घातक हुनेछ ।

कुरा पुरानै ठाउँमा जान्छः गृहमन्त्री

जनमत संग्रहको व्याख्यालाई लिएर आइतबार संसदमा विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ सांसदहरुले नै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री बादलले रोष्टममा उभिएर जवाफ दिए ।

मन्त्री थापाले सिके राउत समूहसँग जनमत संग्रह गर्ने कुनै सहमति नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले अघि भने, ‘सिके राउतले जनमत संग्रह नै हो भन्नुभयो भने त्यो सहमतिविरुद्ध हुन्छ । कुरा फेरि पुरानै ठाउँमा जान्छ ।’

गृहमन्त्री थापाले अगाडि भने, उहाँले कुन कोणबाट भन्नुभएको हो, हामी स्पष्ट हुनुपर्ला ।’