लगानी सम्मेलनका लागि अझ बढी तयारी गर्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै सम्मेलन गरेर लगानी ओइरियो भने अर्को ३-४ वर्षमा नतिजाहरु पनि देखिनसक्छ भन्ने मनशाय पनि हुन सक्छ ।
त्यसो त दुई वर्ष अगाडि मात्र पनि लगानी सम्मेलन गरेर १४ खर्ब प्रतिवद्धता आयो भनिएको थियो । त्यसको ठूलो अंश प्रक्रियामा नै आएको छैन । लगानी भित्र्याउन उदार नीतिगत व्यवस्था आवश्यक पर्छ, जुन हामीकहाँ पप्र्यात छैन ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीबारे मैले सन् २०१० मा नै नेपालका ८७ वटा कानुनी प्रावधान र अभ्यासको विश्लेषण गरेर ‘इन्भिेस्टिङ एक्रस बोर्डर’ शीर्षकको लामो आलेख तयार पारेको थिएँ । ‘इन्भिेस्टिङ एक्रस बोर्डर’ मा चारवटा आयामको विश्लेषण छ-
पहिलो शर्त खुलापन
‘फरेन इक्विटी ओनरसिप’ले खुलापन चाहिन्छ भन्छ । नियन्त्रण मात्र सोच्ने हो भने त लगानी गर्न कोही आउँदैन । नेपालमा सेवा क्षेत्रका मिडिया, एयरलाइन्स र कृषि क्षेत्रमा केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । युरोपमा मिडिया र एयरलाइन्समा ५१ प्रतिशतभन्दा कम मात्र विदेशी लगानी गर्न दिन्छन् । अरु प्रायः सबै क्षेत्रमा खुला छ । भारत पहिला अनुदार थियो, पछिल्लो समय विदेशी लगानी आउँछ भने सुरक्षा क्षेत्रमा पनि स्वागत छ भनेको छ । नेपालमा हामीले त्यो खालको उदारता देखाउन सकेका छैनौं ।
विदेशीहरुले नेपालमा लगानी गरेपछि हुने वैद्य नाफा लैजान कतिको जहजता छ भनेर हेर्छन् नै । हामी चाही यसका लागि पनि ८-९ महिना लगाइदिने दहि्रलो कानुनी व्यवस्था गरेर बसेका छौं ।
दोस्रो शर्त प्रक्रिया
लगानीकर्ताले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न कतिवटा द्वार चहार्नुपर्छ ? जतिधेरै द्वार भयो, त्यतिधेरै ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुन्छ । पछिल्लो समय यो काम लगानी बोर्डमार्फत गर्ने भनिएको छ । तर, अझै पनि लगानीकर्ताले छिर्नुपर्ने ५-६ वटा द्वार देखिन्छन् । ती आवश्यक हुन् भने सबैलाई सोहोरेर एउटा शाखा वा बिभाग बनाउनुपर्यो । त्यस्तो सोच पलाएको देखिन्न । कर्मचारीतन्त्रमा अझै कस्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । यो मानसिकता नबलेसम्म लगानीकर्तालाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दै ।
भोलि कुनै विदेशी लगानीकर्ताको व्यवसायिक विवाद भयो भने कसरी निरुपण गर्ने ? नेपालकै अदालत जाने कि पेरिस, सिंगापुर वा लण्डनको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता खोज्ने हो ? नेपालकै पाटन उच्च अदालतमा विवाद निरुपण हुन्छ भन्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन । नेपालका अदालतमा बाहिरी प्रभाव पर्छ, लेनदेन हुन्छ भन्ने बुझाइ छ ।
तेस्रो र चौथो शर्त
उद्योगका लागि जमीनको उपलब्धता कस्तो छ ? सस्तो, महंगो के छ भन्ने कुरामा विदेशी लगानीकर्ताको तेस्रो महत्वको चासो हुन्छ । चौथोमा विदेशी कर्मचारी आउजाउमा भिसा प्रक्रिया सहज, असहज के छ भन्ने सवाल छ ।
नेपालमा भिसा नविकरण गर्न दश ठाउँ धाउनुपर्ने, पैसा नखुवाएसम्म केही नहुने र वाक्क भएर र्फकनुपर्ने अवस्था कायम छ । कोरियालीहरुले मसंग यस्तै गुनासो गरेका थिए ।
रुवान्डाले देशमा चलेको कुनै परियोजनासँग सम्बन्धित विदेशको भिसा सम्बन्धी सबै काम एकै दिनमा गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । हामीले यस्ता कुरामा पनि सोचबिचार गर्नुपर्छ ।
माथि चर्चा गरिएका चार आयामबारे कागजमा के लेखिएको छ भन्ने मात्र होइन, अभ्यास कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । एउटाको फरेन डाईरेक्ट इन्मेष्टमेन्ट -एफडीआई) रिपोर्ट सम्बन्धी अनुभव नराम्रो भयो भने सबैले थाहा पाइहाल्छन् । अमेरिकी वा युरोपेली लगानीकर्ता हो भने त विश्वले नै थाहा पाउँछ । त्यस्तो बेला लगानीकर्ताहरुले ‘नेपाल जाने ठाउँ होइन रहेछ, बरु भारत, रुवान्डा वा भियतनाम जाऊँ भन्नसक्छन् ।
लगानीले नाफा नै खोज्छ
विदेशी लगानी आउने भनेको धर्मकर्मका लागि नभएर नाफा कमाउनै हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ । हाम्रो सोच लगानीकर्ताले नाफा लगोस्, तर कर तिरोस्, रोजगारी देओस्, प्रविधि हस्तान्तरण होस्, अर्थतन्त्रका ब्याकवार्ड-फरवार्ड लिंकेजहरु स्थापित होस्, अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाओस् भन्नेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ विदेशीहरु आउँछन्, लुट्छन् भन्ने सोच हावी छ ।
अझ हामीलाई चाहिएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो, विदेशी पुँजी चाहिँदैन भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ दृष्टिकोणले हामीलाई कहिँ पुर्याउँदैन । हामीले यस्तो अनुदार सोचको परिणति भोगेको ७० वर्ष भइसक्यो । अब यसबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
हामीसँग न समुन्द्र, न तेलको प्राकृतिक भण्डार न त ठूलो बजार छ । तेल, ग्यास, हिरा आदिको प्राकृतिक भण्डार भए कर्मचारीतन्त्र या शासन व्यवस्था जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि विदेशी लगानी आउँछ । तर, हामीसँग न बजार ठूलो छ न न छेलोखेलो स्रोत ।
हामीकहाँ उर्जा, कृषिलगायतका केही क्षेत्रमा १०-१५ प्रतिशत पि्रमियम हुन सक्छ । त्यो हेरेर, नेपालीप्रति माया पनि लागेर सीमान्त लगानी आउने हो, जुन यहाँ अलिकति झमेला हुनासाथ अन्त गइहाल्छ ।
त्यसैले, विदेशी लगानी भित्र्याउन बोलीबचनदेखि कानुनी र संस्थागत संरचनासम्मका सवालमा लगानीमैत्री हुनुपर्छ । विश्वले पत्याएको एउटै मात्र कम्पनी नेपाल आइदियो भने हामीलाई पुग्छ । किनभने, एउटा राम्रो कम्पनी भित्र्याउन सक्दा बाँकी विश्वका लागि त्यो प्रमाणपत्र हुन्छ ।
उदाहरणमा भियतनाम, मलेसिया या कोस्टारिकालाई हेर्नुस् । उनीहरुले उदार नीति अपनाए । चिप बनाउने इन्टेल कम्पनी ती देशसँग जोडियो । इन्टेल चीन जानसक्थ्यो तर, १ अर्ब लगानी लिएर भियतनाम गइदियो । इन्टेल नै गएपछि अरु लगानीकर्ता पनि हृवारहृवार्ती गए ।
कोस्टारिकामा पनि इन्टेलले लगानी गरेपछि केरा बेचेर बसेको देश इलेक्ट्रोनिक्समा उक्लियो । एउटा ठूलो विदेशी कम्पनी आँउदा देशको लगानी वातावरण नै अर्को बन्छ ।
संकीर्णता बाधक
नेपालमा हामी हतारमा ऐन कानुनहरु बनाइरहेका छौं । पर्याप्त छलफल भएन, कार्टेलहरु नै हावी भए भन्ने समाचारअरु आइरहेकै छन् । मनग्गे छलफल र विज्ञहरुको राय बिना गरिएका कामले नतिजा दिँदैन है भनेर अमेरिकी राजदूतले सम्झाएका छन् ।
पर्याप्त छलफल नहुनु र विज्ञको राय नलिनुमा संकीर्णताले बाधकका काम गरेको देखिन्छ । मूल कुरा, हामीकहाँ भियतनम, मलेसिया या कोस्टारिकामा जस्तो ‘लगानी भोक’ नै देखिएको छैन ।
लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिद्धता आएर मात्र हुँदैन, हामीले विश्वसनीय आधार बनाउन र लगातार ‘फलोअप’ गर्न सक्नुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री पनि जानुपर्छ ।
चीनका राष्ट्रपति, भारतका प्रधानमन्त्री फेसबुकका सीईओसँग कुरा गर्ने, गुगलका सीईओसँग लञ्च गर्ने, माइक्रोसफ्टका विल गेट्ससँग डिनर खाने गर्छन् । त्यो व्यक्तिगत ‘अटेन्सन’ लगानी आकर्षणकै लागि हो । ऐन कानुन पनि त्यसैअनुसारका भएनन् भने त्यस्तो ‘अटेन्सन’ले काम गर्दैनन् ।
लगानी आकर्षणका लागि अहिले नेपाल सरकारले गरिरहेको काम पर्याप्त हो, होइन भन्ने कुराचाहिँ नजिताले नै देखाउँछ भन्न सकिन्छ ।
(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष बाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
