७ चैत, काठमाडौं । ओली सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव समूहवीचको द्वन्द्व ‘दन्तबझान’ अब ‘हानाहान’को चरणतर्फ अघि बढेको छ । काभ्रेमा भएको भनिएको धरपकड र घेराबन्दीले सरकार र विप्लव समूहवीचको संघर्ष सघन बन्न थालेको संकेत गरेको छ ।
यसैबीच बुधबार केही मिडियाले कालीकोटमा सेना परिचालन भएको चर्चासमेत गर्न भ्याए । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेना परिचालनको अधिकार आफैंले लिन लागेको चर्चा चलिरहेकै बेला कालिकोटमा सेना परिचालनको हल्ला चलेपछि नेपाली सेनासमेत झस्कियो । र, सेनाले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो हल्लालाई कपोलकल्पित बताएको छ । (हेर्नुहोस् सेनाको विज्ञप्ति)
विप्लव समूहका शीर्षनेताहरुको गिरफ्तारीका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीलाई देशैभरी परिचालन गरिसकेको अवस्था छ । गृहमन्त्रालय यतिबेला विप्लव समूहका ठूला नेताहरुको गिरफ्तारीको सन्देश दिँदै मनोवैज्ञानिक जीत हात पार्ने हतारोमा देखिएको छ ।
ओली सरकारको निशाना र जोखिम
काभ्रेमा विप्लव समूहको प्रशिक्षण चलिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरी त्यसतर्फ गएको थियो । प्रशिक्षणमा विप्लव समूहका मध्य केन्द्रीय कमाण्डका इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली (सदर्शन) समेत रहेको प्रहरीको अनुमान थियो ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि नेपाल प्रहरीको प्रमुख निशानामा विप्लव समूहका ५ नेताहरु परेको सरकारी सूत्रहरु बताउँछन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला र सन्तोष बूढामगरसमेत ५ जनालाई गिरफ्तार गरेर जेलमा राख्न सकेमा विप्लव समूह नियन्त्रणमा आउने ओली सरकारको मुख्य रणनीति रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सरकारको यही मिसनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिचालित भइरहेको बुझिएको छ । र, यही मिसन अन्तर्गत प्रहरीले बुधबार काभ्रेमा हेमन्तप्रकाश ओलीलाई गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा अब ओली सरकारको सफलता यसैमा निहीत छ कि उसले साना कार्याकर्ताहरु समात्नुको साटो विप्लव, प्रकाण्ड र शुदर्शन लगायतका शीर्षनेतालाई समाउन सक्छ या सक्दैन ? उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नसक्दासम्म विप्लव समूहको मनोविज्ञान उच्च भइराख्ने देखिन्छ । यही कारणले अब ओली सरकारले विप्लव समूहका मुख्य नेतालाई पक्राउ गर्ने मिसन बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
विप्लवलाई जेल हाल्दैमा यो समस्या समाधान नहुने र हिंसात्मक घटना झनै बढेर जाने विश्लेषण पनि भइरहेकै छन् । तर, ओली सरकारको आँकलनचाहिँ मुख्य नेताहरुलाई समातेर एकाध वर्ष जेल हालिसकेपछि विप्लव समूह कमजोर एवं तहस–नहस बन्न सक्छ भन्ने नै रहेको देखिन्छ ।
यो स्थितिमा अब प्रहरीले विप्लव समूहका मुख्य नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्नका लागि सर्च अभियान चलाउने छ । अनि विप्लव समूहका मुख्य नेताहरु गिरफ्तारीबाट जोगिनका लागि भाग्ने वा हानाथाप हुने देखिन्छ । काभ्रेको घटना यसैको पहिलो ‘रिहर्सल’ हो ।
सरकारले थालेको वा थाल्ने सर्च अभियानहरुमा अब कतिपय ठाउँमा घेरा हाल्ने र तोड्ने क्रममा मुठभेड हुने एवं गोलीसमेत हानाहान नहोला पनि भन्न सकिँदैन ।
तर, यसबीचमा प्रहरीले विप्लव समूहका ठूला नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्न सकेन भने त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव ओली सरकारमाथि पर्न जाने छ । यसबाट विप्लवका कार्यकर्ताको मनोबल बढ्ने छ र सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भयो भन्ने सन्देश जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा विप्लवका तर्फबाट हिंसात्मक गतिविधिहरु अरु बढ्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
सरकारले विप्लव समूहका मुख्य नेतालाई समाउने आफ्नो मिसन एकाध महिनाभित्रै सफल पार्न सकेन भने त्यसपछि प्रतिबन्ध फुकुवा र वार्ताका विषयहरु बहसमा घनिभूत ढंगबाट आउन सक्छन् ।
ओली सरकारको जोखिम वा सफलता नै अब यसैमा निहीत छ कि उसले प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्थामा अब सो समूहका शीर्षनेतालाई चाँडो गिरफ्तार गर्न सक्छ या सक्दैन ? देशको कुनै पनि भागमा पुगेर सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने क्षमता ओली सरकारले राख्छ या राख्दैन ? भलै सो समूहको शीर्ष नेतृत्वलाई जेलमा हाल्दैमा सो समस्या समाधान होला–नहोला, यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो ।
आँधीपूर्वको सन्नाटा
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा अहिलेसम्म विप्लव समूहले विगतको माओवादीले जस्तै गरी प्रहरीका हतियार खोस्ने वा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने कार्य गरिहालेको छैन । उसका गतिविधिहरु गैरसैनिक क्षेत्रमा नै सीमित छन् । एनसेल, वैदेशिक रोजगार, सार्वजनिकस्थल आदिमा बम राख्ने, आर्थिक संकलन गर्ने वा राजनीतिक/आर्थिक क्षेत्रका गैरसैनिक व्यक्तिहरुलाई धम्क्याउने जस्ता कार्यहरुमै विप्लव समूहमा गतिविधि लक्षित देखिएका छन् अहिलेसम्म ।
यहाँसम्म आइपुग्दा विप्लव समूहले प्रहरीविरुद्ध युद्ध नै थालिसकेको अवस्था देखिँदैन । तर, शीर्षनेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने प्रयासस्वरुप प्रहरीले गाउँगाउँमा उनीहरुमाथि घेराबन्दी गर्न थाल्यो भने उनीहरुले त्यसको सशस्त्र प्रतिवाद गर्छन् या घेरा तोड्न र भाग्नमै सीमित हुन्छन्, त्यो निकट भविश्यले नै देखाउने कुरा हो, यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन, अनुमानसम्म लगाउन सकिन्छ ।
तत्कालका लागि एकले अर्कोविरुद्ध गोली चलाइनसकेको र सैन्य तहमा मारामारमा उत्रिइनसकेको अवस्था छ । यो परिस्थितिलाई आँधी आउनुपूर्वको सन्नाटाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
अघिल्लो साता कपिलवस्तुमा नेत्रविक्रम चन्द रहेको आशंकामा प्रहरीले घेरा हाल्दा स्थानीयवासी एवं विद्यार्थीहरुले नै प्रहरीको प्रतिवाद गरेर विप्लव समूहका नेताहरुलाई जोगाए । यस्तो अवस्थामा गोली चलेको भए गैरसैनिक हत्या हुन सक्ने खतरा थियो । यद्यपि त्यो घटनामा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि शौचालयमा लगेर नक्कली मुठभेडका नाममा खुट्टामा गोली हानेको विप्लव समूहको आरोप छ ।
जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अब विप्लव समूहले प्रहरीको हतियार लुट्ने वा चौकीमाथि नै आक्रमण गर्ने कार्यको थालनी ग¥यो भने त्यसले प्रहरी–भर्सेस विप्लव समूहका रुपमा युद्धको सुरुवात गराउन सक्छ । त्यो परिस्थितिले सरकारलाई भन्दा बढी विप्लव समूहलाई नै संकटमा धकेल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
किनभने, त्यतिबेला प्रहरीले नै ओली सरकारको जोखिम मोलिदिने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई भिडन्तबाट खासै नोक्सान हुनेछैन । अझ त्यसबेला अहिले विप्लवलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ भन्नेहरुसमेत निराश हुनेछन् र ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको पक्षमा वातावरण बन्न जानेछ र यसबाट विप्लव समूह बढी जोखिममा पर्नेछ ।
विप्लवको जोखिम
सरकारले प्रतिवन्ध लगाइसकेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले फागुन ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि अघि बढेको पार्टीले दमनको प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य हुने र सरकारी दमन एवं प्रतिबन्धको प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य हुने’ बताएका थिए ।
त्यसको दुई दिन पहिले नै फागुन २८ मा जारी अर्को विज्ञप्तिमा विप्लवले क्रान्तिका लागि चन्दा संकलन गर्नु नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका थिए । सो वक्तव्यमा उनले भनेका थिए, ‘हामी आफ्नो आदर्शका लागि जस्तोसुकै कठिन यात्रा गर्न तयार छौं, तर दलालहरु र दलाल पुँजीवादी सत्ताका सामु एकरति झुक्न तयार छैनौं ।’
हिंसात्मक संघर्षको बाटोमा हिँडिरहेका पार्टीका महासचिव विप्लवले यसरी ‘एकरत्ति झुक्न तयार छैनौं’ भनिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ आइतबार बिराटनगरबाट चेतावनी दिँदै भने कि तत्काल हतियार नबुझाए सरकारले खोस्ने छ ।
उता गृहप्रशासनले पनि विप्लव लगायतका सबै नेतालाई गिरफ्तार गर्न देशैभरिका प्रहरी कार्यालयलाई सर्कुलर गरिसकेको छ । र, सरकारले अवैधानिक हतियारहरु बुझाउनका लागि ३५ दिने सूचनासमेत एक हप्ताअघि नै निकालिसकेको अवस्था छ ।
ओली सरकारले विप्लवलाई गलाएरै छाड्ने अनि विप्लवले एक रत्ति झुक्दैनौं भनिरहेका बेला अब यो प्रकरणको भविश्य कहाँ पुगेर टुंगिएला ? यो अहिलेको सघन राजनीतिक बहसको विषय हो । नेकपा नेतृत्वको ओली सरकार र विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित समूह दुबै आ–आफ्नै अडानमा अहिलेसम्म प्रतिवद्ध नै देखिन्छन् । तर, सरकार र विप्लव दुबै पक्षमा जोखिमहरु उत्तिकै छन् ।
यसअघि प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष हुँदाखेरि माओवादी नेताहरु अधिकांश समय भारतमा लुकेर बसेका थिए । जब उनीहरुले भारतमा बस्नु जोखिमपूर्ण देखे, त्यसपछि नेपालमै बस्ने भन्दै आए । तर, सरकारले सर्च अप्रेसन तीव्र बनाएपछि माओवादीका शीर्षनेताहरुलाई आफ्नै ज्यान जाने डर भयो र हतार–हतार सम्झौतामा आए ।
अहिले विप्लवले भारतको चर्को विरोध गर्ने नीति लिएका छन् । साथै उनले दरबारियाहरु, संघीयताविरोधीहरुप्रति मौन रहने नीति लिएका छन् । अरुण तेस्रो लगायतका भारतीय परियोजनामा धावा बोलेर विप्लवले भारतलाई चिढ्याएका छन् । यो स्थितिमा उनी भारतमा आश्रय लिएर बस्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । तर, देशैभित्र बसिरहँदा कुनै पनि बेला गिरफ्तार हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
यो स्थितिमा विप्लवसँग दुईवटा बाटा छन्– या त भारतप्रति क्रमशः नरम बन्ने, उसको पोल्टामा जाने र उसैबाट प्रयोग हुने । अथवा जेल जान तयार हुने । जंगल त उनी पसिसकेकै छन् । तर, लामो समयसम्म जंगलको बास जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
हुन त मानेदेखि विप्लवका लागि कम जोखिमपूर्ण तेस्रो विकल्प पनि छ । हिंसाको राजनीति स्थगित गरेको घोषणा गर्दै सरकारसँग वार्तामा आउने र सिके राउतले जस्तै जनअभिमतमा आधारित राजनीति गर्छु भन्ने हो भने विप्लवले एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गरेर नयाँ शक्ति बनाउन पनि सक्छन् । किनभने उसका साथमा युवाहरु छन् । गोपाल किरातीले उनलाई यही आग्रह गरिरहेका छन् ।
तर, खुल्ला राजनीतिमा आउन विप्लव आफैंले चाहिरहेका छैनन् या सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले उनलाई आउन नदिइरहेका हुन् ? यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । पश्चिमाले इच्छाएका सिके राउतसँग प्रधानमन्त्री ओली आफैं उभिएर सहमति गर्नु अनि पश्चिमा र भारतबाट नरुचाइएका विप्लवलाई आतंककारीको जस्तो व्यवहार गर्नु सरकारको विदेशी रिझाउने खेल पो हो कि भन्ने आशंकाहरु पनि हुने गरेका छ ।
बिसौनीको समस्या
सिके राउतले पृथकतावाद छाडेको घोषणा गरेपछि बिसौनाीको बाहना मिल्यो । पूर्वमाओवादीलाई संविधानसभा र गणतन्त्रले बिसौनी प्रदान ग¥यो । तर, विप्लव कथं कदाचित युद्धमा गए भने त्यसको बिसौनी के हो ? कहाँनेर पुगेर सम्झौता होला ? विप्लवले भनेजस्तो जनवाद आएन भने अडिने ठाउँ कुन हो ? यो निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको छ । यो स्थितिमा विल्वका कारण देशमा गृहयुद्ध भयो भने यसको परिणाम अग्रगमन नभएर पश्चिगमनतिर जाने देखिन्छ ।
किनभने विप्लव सुरुदेखि नै संघीयता र पहिचानप्रति अरुची राख्ने नेता हुन् । त्यसैले उनको शक्ति बढ्दै जाँदा संघीयताविरोधीहरु बलियो हुन थाल्ने छन् । र, उनीहरुले संघीयता सँगसँगै हिन्दुराष्ट्र र गणतन्त्रकै विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्न थाल्नेछन् । त्यो अवस्थामा विप्लवसँग राज्यले झुक्नुपर्ने अवस्था आयो भने वर्तमान संविधानका उपलब्धीहरुबाट पछाडि फर्कने विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
जहाँसम्म विप्लवले भनेजस्तो जनवादी राज्यसत्ता ल्याउने कुरा छ, बन्दूकका बलमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको सानो देशमा त्यो सम्भव देखिँदैन । सम्भव हुने भए माओवादी जनयुद्धको पहिलो इनिङमै हुने थियो, दोस्रो इनिङको जरुरत नै पर्ने थिएन । यो कुरा विप्लव समूहमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
गोपाल किरातीले विप्लव समूहलाई हतियारको राजनीति छाडेर चुनावी प्रतिपस्र्धाको बाटोमा आउन ठीकै आग्रह गरेका हुन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हतियार बिसाएपछि विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सकिने बताएका छन् ।
उता, विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताचाहिँ कमसेकम केपी ओली सरकार ढाल्ने रणनीतिमा लागेको संकेत प्राप्त भएको छ । सो समूहका एक मझौला नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई लुटेरा भन्ने केपी ओली र गृहमन्त्री बादल नेतृत्वकै सरकारसँग त के वार्ता होला र !’
यसको अर्थ स्पष्ट छैन त ? अब केपी ओली र विप्लव आमनेसामने भएकै हुन् । एकले अर्कालाई लडाउने खेल सुरु भइसकेको छ । केपी ओली विप्लवलाई गिरफ्तार गर्न चाहन्छन् । विप्लवचाहिँ कमसेकम ओली र बादललाई सरकारबाट हटाउनेसम्मको संकट सिर्जना गराउने कार्यनीतिमा रहेको बुझिन्छ । यसमा ओली सरकार ढलेको हेर्न चाहने देशी विदेशी तत्वहरुले पनि विप्लवप्रति सहानूभूति नदर्शाउलान् भन्न सकिँदैन ।
कतिपय मानिसहरुले ओली, प्रचण्ड, बादललगायतका नेताहरु विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएर आफ्नो नेकपालाई जोखिममा पार्न चाहँदैनन् भन्ने विश्लेषण गरेको सुनिन्छ । आखिर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव समूहलाई इमान्दारितापूर्वक वार्तामा ल्याउन नचाहिरहेको त होइन ? उनीहरु वार्तामा आउलान्, नआउलान् त्यो बेग्लै कुरा हो, तर सरकारले औपचारिकरुपमा किन वार्ताका लागि पत्र काट्न चाहेन र प्रतिबन्ध लगायो ? यो विषयमा पनि चौतर्फी प्रश्न उठेका छन् ।
कतिपयले चाहिँ सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउनु ओली सरकारले सकारात्मक कार्य गरेको भन्दै अब विप्लवलाई पनि त्यसैगरी तत्काल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् ।
