१२ चैत, काठमाडौं । देश विखण्डनको गतिविधिमा सक्रिय सिके राउतलाई ‘प्रतिभाशाली’ भन्दै रातारात पुरस्कृत गरेको ओली सरकारले प्रदेश नं २ लाई ‘मधेस’ भनेको र जनकपुरधामलाई  राजधानी  भनेको आरोपमा अनलाइनखबरमाथि कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गरेको सर्कुलरमा ‘अनलाइनखबरले प्रदेश २ को राजधानीको नाम लेखेको सम्बन्धमा ‘प्राथमिकतामा राखी कारवाही गर्न’ भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो पत्र चैत १ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको हो ।

हेर्नुहोस् पत्र

सरकार आफैंले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोकेको हो । अहिले पनि प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम नै रही आएको छ । र, यहीँबाट प्रदेश सरकारका प्रशासनिक काम कारवाही हुँदै आएका छन् ।

अनलाइनखबरमा गत फागुन ३० गते मात्रिका पौडेल र श्रवण देवको स्थलगत रिपोर्ट छापिएको थियो । सो सामाग्रीमा ‘मधेसको राजधानी जनकपुरधाम’ भन्ने पदावलि प्रयोग गरिएको थियो ।

तर, सिंहदरबारमा बस्ने ओली सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश २ लाई मधेस भनेको रुचाएनन् र यसै विषयलाई लिएर प्रााथमिकताका साथ कारवाही गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखियो ।

मधेस भनेको नेपालको सर्वस्वीकार्य पहिचान बनिसकेको छ । प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश सरकारको सचिवालयलाई मधेस भवन नामाकरण गरेको अवस्था छ । यो स्थितिमा प्रदेश २ लाई ‘मधेस’ भनेर सम्वोधन गरिनु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन । हामीले तराईको आन्दोलनलाई पनि मधेस आन्दोलन भन्ने गरेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘आन्दोलन गर्ने वीरगञ्ज, राजधानी पाउने जनकपुर ?’

मिडियामा मधेसका बारेमा समाचारहरु लेख्दा मधेसमा धुमधाम होली, मिथिलाञ्चलमा छठी मनाइयो इत्यादि पदावलीहरु प्रयोग हुने गर्छन् । सिंहदरबारको आँखाले हेर्दाखेरि ‘मिथिलाञ्चल’ कुनै प्रशासनिक संरचना होइन भन्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी पोखरालाई ‘पर्यटकीय राजधानी’ भनेर मिडियामा लेख्ने गरिएको छ । जबकि ओली सरकारले पोखरालाई ‘पर्यटकीय राजधानी’ तोकेको छैन ।

सरकारलाई स्मरण हुनुपर्ने हो कि नेपालको संविधानले मधेसी समुदायलाई समावेशिताको अधिकार दिँदै एउटा क्लस्टरकै रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर, सिंहदरबारमा आसीन सत्ताधारीहरुको मानसिकता अझै पनि मधेस र मधेसीप्रति कति पूर्वाग्रहीपूर्ण छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालको एउटा बेनामे गुनासोको हुलिया दिएर ओली नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र काटिनुले स्पष्ट पारेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइवाला सरकार मिडियालाई त्रासमा राख्न र सेन्सरसीप लागू गर्न उद्दत्त छ भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले गर्‍यो नुनको सोझो

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनलाइनखबरमाथि प्राथमिकताका साथ कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको करिब एक सातापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत ५ गते ‘आवश्यक कारवाहीका लागि’ भन्दै प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पत्रको हवाला दिँदै सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइनखबरमाथि आवश्यक कारवाही गर्न प्रेस काउन्सिललाई भनेको छ ।

हेर्नुहोस् सञ्चार मन्त्रालयको पत्र