१५ चैत, काठमाडौं । नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डकी राजदूत एलिसाबेथ भोन क्यापेलरले नेपाललाई राम्रोसँग बुझेकी छन् । राजदूतका रुपमा नेपाल आएको एक वर्ष मात्रै भएता पनि उनले द्वन्द्वको चपेटामा परेको नेपाललाई चार वर्षसम्म प्रत्यक्षरुपमा भोगिन् । यसअवधिमा उनले नेपालको दुःख के हो र ‘स्ट्रेन्थ’ के हो भन्ने थाहा पाइन् ।
सन् २००७ देखि २०११ सम्म एलिजाबेथ नेपालस्थित स्वीस दूताबासमै कार्यरत थिइन्, जतिबेला नेपाल संक्रमणकालीन राजनीतिको चपेटाबाट मुक्त भइसकेको थिएन । तर, अहिले संविधान बनिसकेर तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भई राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले अब नेपालीहरुले निराश हुनु नपर्ने राजदूत क्यापेलरको निश्कर्ष छ ।
सानो हिमाली मित्रराष्ट्र स्वीटजरल्याण्ड ६० वर्ष पुरानो विकास साझेदार हो । नेपालको भौतिक एवं सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको स्वीटजरल्याण्डले यतिबेला प्रदेश १ मा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । स्वीटजरल्याण्डबाट नेपालमा ठूलो बैदेशिक लगानीभन्दा पनि स–साना तर महत्वपूर्ण परियोजनाहरुमा सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ ।
नेपालले लगानी सम्मेलन गरिरहेका बेला हामीले स्वीस राजदूतसँग यही विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्यौं । यस क्रममा राजदूत क्यापेलरले नेपाललाई केही महत्वपूर्ण सुझाव दिइन् । नेपालले ठूला लगानीमा मात्रै नभएर ‘स्टार्टअप’ बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । विदेशमा रहेका युवापुस्ताका नेपालीहरुले स्वदेशमै फर्केर काम गर्न चाहिरहेको हुनाले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि साना एवं नयाँ परियोजनाले मद्दत गर्ने एलिजाबेथको सुझाव छ ।
राजदूत क्यापेलरले नेपालीहरुलाई सुझाव दिँदै भनिन्, ‘तपाईँहरूसँग देश बनाउने एक विशिष्ट मौका छ । तपाईँको देश आफैँमा संसारका सबैभन्दा सुन्दर देशहरूमध्ये एक हो । नयाँ सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि हरेक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुपर्छ । त्यससँगै तपाईँको समाजले नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू अवसरको खोजीमा विदेशिनु नपरोस् ।’
नेपालमा साना लगानीको महत्वबारे बताउँदै राजदूत क्यापेलरले भनिन्– ‘सम्भवतः नेपाल ठूला उद्योग मार्फत् विकासको यात्रामा एकैपटक अगाडि जान सक्दैन । यसको वास्तविक आर्थिक विकास स्टार्टअपबाट सम्भव छ । भारत र चीनका उद्योगले समेट्न नसकेको क्षेत्रमा नेपालका स्टार्टअप अटाउन सक्छन् । साथै हाल विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउन पनि यिनले काम गर्छन् ।’
राजदूत क्यापेलरसँग अनलाइनखबरकर्मी अरुण बराल र दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको संक्षेप–
नेपाल र स्वीटजरल्याण्डबीचको मित्रताको सामान्य समीक्षाबाट कुराकानी सुरु गरौँ । दुई देशवीचको सम्बन्धका मुख्य आयाम के–के हुन् ?
हाम्रो सम्बन्ध सुरु भएको ६० वर्ष पुगिसकेको छ । सुरुमा हामी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न विकासका कार्यक्रममा संलग्न भयौँ किनकि हामीलाई पहाडमा परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने थाहा थियो । हामीले तिब्बती शरणार्थीका लागि गलैँचा उद्योगको विकास गर्न पनि काम गर्यौं । समय बित्दै जाँदा हामीले विभिन्न चरण पार गर्यौं ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाअघि हामीले पुल बनाउने, बाटो बनाउने, कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका काम गर्यौं । बहुदल आएपछि हामीले ती आयोजनालाई सरकारको जिम्मा लगायौँ । अहिले हाम्रो प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारले यस्ता पुल तथा बाटाहरू बनाइरहेको छ । हाल स्थानीय सरकार बनेसँगै हामीले उनीहरूलाई संलग्न गराएर यी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।
समग्रमा हामीले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक प्रणालीअनुरूप नै हाम्रो सहयोगलाई अगाडि बढाएका छौँ । हालको नयाँ प्रणालीमा हामीले संविधानको कार्यान्वयनलाई जोड दिएका छौँ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले आफ्ना मित्रराष्ट्रबाट राख्ने अपेक्षाहरु बदलिएका छन् । पहिला–पहिला नेपाल सरकारले विकास सहायतामै जोड दिन्थ्यो भने हाल विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न लागेको छ । यस सन्दर्भमा स्वीटजरल्यान्डको जोड नेपाललाई विकास सहायता हो कि लगानी ?
हाम्रो दृष्टिकोणमा यी दुबै कुरालाई एकीकृत गर्नुपर्छ । हाम्रो दूतावासको नयाँ रणनीतिक योजनामा हामीले आर्थिक विकासलाई जोड दिएका छौँ । निजी क्षेत्रको संलग्नताले मात्र विकास हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । अर्कातर्फ, हामीले कार्यस्थलमै सीप सिक्ने (अप्रेन्टिससिप) प्रणालीको विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेका छौँ । किनकि, सक्षम कर्मचारी नभई आर्थिक विकास हुन सक्दैन । उद्योगहरूले पनि यो मोडेललाई मन पराएको हामीले बुझेका छौँ ।
साथै नेपालको लगानीका लागि नेपालकै युवाहरूसँग ज्ञान र चासो रहेको हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि भनेर सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । यस सम्मेलनका लागि भनेर स्वीटजरल्यान्डले नेपालका लागि के कस्तो तयारी गरेको छ ?
निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हामीले यस मञ्चलाई बुझेका छौँ । विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त नीतिगत वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा केही काम भइरहेको मेरो बुझाइ छ ।
यद्यपि हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने यस्ता मञ्चहरू ठूलो परिमाणको लगानीबारे मात्र नभएर उदाउँदा साना व्यवसाय (स्टार्टअप) बारे पनि हुन् । वास्तवमा सिर्जनात्मक आर्थिक विकासका संवाहक स्टार्टअप नै हुन् । सुरुमा एप्पल र अलिबाबा पनि स्टार्टअप नै थिए । हामीले स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
सम्भवतः नेपाल ठूला उद्योग मार्फत् विकासको यात्रामा एकैपटक अगाडि जान सक्दैन । यसको वास्तविक आर्थिक विकास स्टार्टअपबाट सम्भव छ । भारत र चीनका उद्योगले समेट्न नसकेको क्षेत्रमा नेपालका स्टार्टअप अटाउन सक्छन् । साथै हाल विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउन पनि यिनले काम गर्छन् । स्वदेश फर्किएर यहाँ केही गर्न चाहने नेपालीको सङ्ख्या ठूलो छ । त्यसैले स्टार्टअपमा लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।
स्वीस नागरिकको नेपालमा खासै ठूलो लगानी त छैन । तर, हाम्रा केही साना व्यवसाय यहाँ छन् । उनीहरू साँच्चै नै मेहनत गर्दैछन् । तर, पनि आफ्नो वृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण पाएका छैनन् ।
यसको अर्थ लगानी सम्मेलनमा स्विस प्रतिनिधिले स्टार्टअपकै विकासका लागि नै आवाज उठाउनेछन् ?
सम्मेलनमा हाम्रो मिश्रित समूह हुनेछ । एक/दुईवटा ठूला र केही साना कम्पनीहरू हुनेछन् ।
स्विस दूतावासको नयाँ रणनीतिले नेपालको प्रदेश १ लाई आफ्नो प्राथमिक कार्यक्षेत्र भनी पहिचान गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ मै मात्र केन्द्रित हुनु पछाडिको खास कारण के हो ?
पुल बनाउने लगायतका हाम्रा कार्यक्रम देशैभरि छन् । तर, स्थानीय सरकार र समुदायलाई सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम भने प्रदेश १ मा केन्द्रित गरेका छौँ । अन्य दातृ संस्थाका कार्यक्रम अन्य प्रदेशमा केन्द्रित छन् । हामी सबै दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ, ताकि एउटैखालका कार्यक्रम एकै ठाउँमा नदोहोरिऊन् ।
उदाहरणका लागि ताप्लेजुङको कोही मान्छे सहयोग खोज्दै बेलायती सहयोग नियोगसम्म पुग्यो भने उसले त्यो आग्रह हामीतिर पठाइदिन्छ र हामी त्यहाँ कार्यक्रम गर्छौँ ।
अर्को कुरा, हामी प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यरत छौँ । हामीलाई त्यहाँका ठाउँहरू थाहा छन् र त्यहाँ काम गर्न आवश्यक आत्मविश्वास हामीले पाइसकेका छौँ ।
सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीयस्तरमा सहयोग गर्ने सन्दर्भमा एउटा नयाँ समस्या देखा परेको छ । जस्तो कि स्थानीय सरकारलाई सिधै वैदेशिक सहायता लिने अधिकार दिइएको छैन । केन्द्र सरकारले मात्रै विदेशी सहायताबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । यसले तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई समस्यामा पारेको छैन ?
मलाई लाग्छ, सबै स्थानीय तहलाई न्याय दिने भावनाले नै यो व्यवस्था गरिएको हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र रोल्वालिङ उपत्यका रहेको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको बार्गेनिङ क्षमता बराबर छैन । प्रदेश १ मा काम गर्नका लागि हामीले केन्द्र सरकारको अनुमति लिएका छौँ । यदि सरकार पारदर्शी हुने हो र विकास सहायताको समुचित वितरणका लागि इच्छुक हुने हो भने हामीले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, हामीले आगामी दिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा भने म खासै आत्तिएकी छैन ।
स्वीटजरल्यान्डमा पनि कुनै देश आएर खास एउटा प्रान्तमा मात्रै सहयोग गर्छु भनेर भन्छ भने केही समस्या आउन सक्छ । किन त्यही प्रान्त छानियो ? त्यस पछाडिको कारण के हो भनेर हामीले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, स्वीटजरल्यान्डको कर प्रणाली भने केही फरक छ । करको सबभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई जान्छ । स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको निर्णयविनै आफ्नो बजेट आफूले चाहेजसरी खर्च गर्न सक्छ । सँगसँगै, धनी स्थानीय सरकारले गरिब स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि विस्तारै त्यो चलन आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
नेपालका धेरै स्थानीय सरकारहरू हाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमै व्यस्त छन् । यसले उनीहरूको प्रभावकारितामा असर गरेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनर्निर्माण अभियान सुस्त भएको भनेर गुनासो गरिरहेको छ । यस विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?
भूकम्पपछि न्युजिल्यान्डको क्रिस्टचर्चको पुनर्निर्माण सक्नका लागि ६ वर्ष लाग्यो । नेपाल भूकम्पपछिको छैटौँ वर्षमा पुगेको छैन । तपाईँले नेपालको पुनर्निर्माणलाई अन्य देशसँग तुलना गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, यो सोचेजस्तो खत्तम छैन । धेरै विकसित देशमा भन्दा राम्रो किसिमले यहाँ पुनर्निर्माण भइरहेको छ । अझ यस वर्ष विगतभन्दा केही छिटो काम भएको छ ।
हो, यसभन्दा छिट्टै पनि काम हुन सक्थ्यो । यो भनेको आधा पानी भरिएको गिलासलाई आधा भरी वा आधा खाली भन्नुपर्छ भन्ने विवादजस्तै हो । म त जहिले पनि आधा पानी भरिएको नै देख्छु ।
यद्यपि आगामी दिनहरूका लागि मेरा केही सुझाव छन् ।
पहिलो कुरा, स्थानीय निकायको संलग्नता हुनुपर्यो । यदि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिएको भए पुनर्निर्माणको गति अवश्य नै तीव्र हुन्थ्यो । अर्को कुरा, सरकारले गरिबभन्दा गरिब जनता, दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानमा रहेका जनता कसरी लाभान्वित भएका छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माणजस्तै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना खेपेको अर्को मुद्दा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यसबारे स्वीटजरल्यान्डको धारणा के हो ?
म सन् २००७ देखि २०११ सम्म पनि नेपालमै थिएँ । सन् २००७ लाई आधार मानेर हेर्दा त्यसपछि धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको छ, सेना समायोजनको काम सकिएको छ । भूकम्पको विपदका बीच पनि संविधान बनेको छ र सबै तहमा चुनाव भएका छन् । हरेक देशका लागि विगतका मुद्दाहरू सम्वोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । यो प्रक्रिया एकदम संवेदनशील हुन्छ ।
हाम्रो भनाइ के हो भने शान्ति प्रक्रिया नेपालीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ र पीडितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नेपालका न्याय मन्त्रीले यस प्रक्रियामा पीडितलाई समेट्ने प्रतिवद्धता बारम्बार व्यक्त गर्नुभएको छ । उनीहरूसँग संवाद पनि भइरहेको छ । हाम्रो बुझाइभन्दा पर रहेर पनि भित्रभित्रै यस सन्दर्भमा उल्लेख्य काम भइरहेको होला ।
हो, यो प्रक्रिया नेपालीकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, नेपाललाई साथीहरूको पनि खाँचो छ । हामी नेपालका साथी हौँ । हामीले तिमीलाई यो कुरा दिन चाहान्छौँ भन्नुभन्दा पनि नेपालले आफूले आफ्ना साथीहरूबाट के चाहेको हो स्पष्ट बताउनुपर्छ । नेपाल खुलेर हामीसँग आउनुपर्छ र आफूले चाहेको सहयोग माग्नुपर्छ ।
विगतमा दण्डहीनता थियो । अब दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । विधिको शासन हुनुपर्छ । विधिको शासनविना आर्थिक विकास पनि सम्भव छैन । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायले आर्थिक विकासलाई पनि असर गरिरहेको छ ।
केही महिना अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री देश बाहिर भएको बेला काठमाडौँमा रहेका कूटनीतिक नियोगले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे एक विवादास्पद विज्ञप्ति जारी गरे । यसबाट नेपाल सरकार र यहाँका कूटनीतिज्ञबीच समन्वयको अभाव भएको सङ्केत दिएजस्तो लाग्दैन ?
हाम्रा लागि त त्यो विज्ञप्ति हामी सरकारकै साथ छौँ र हामी नेपाललाई सहयोग गर्न चाहान्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत थियो । त्यहाँ अर्को महत्वपूर्ण सन्देश के थियो भने हामी यस सन्दर्भमा काम भइरहेको हेर्न चाहान्छौँ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।
आगामी तीन वर्षपछि तपाईँको कार्यकाल सकिने बेलासम्म हालका स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारहरु आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी नयाँ चुनाव गराउने तयारीमा हुनेछन् । यसअर्थमा तपाईँ आगामी दिनमा नेपाल कस्तो भएको हेर्न चाहानुहुन्छ ?
म चाहान्छु यस अवधिमा जनता निराश नहोऊन् । हाल नेपाली जनतालाई स्थिर जीवन र राजनीतिक अवस्था चाहिएको छ । स्थानीय सरकारले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकून् भन्ने मेरो चाहना छ । यसका लागि उनीहरूलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । पर्याप्त कर्मचारी र स्रोत साधन दिइनुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारले एकअर्काका विरुद्ध काम गर्ने होइन, मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनुपर्छ ।
गत वर्ष नयाँ सरकार निर्वाचित भएपछि सबैतिर नयाँ उत्साह र उमङ्ग थियो । अब त हनिमुन अवधि सकिएको छ । सरकारले काम गरेर नतिजा देखाउनुपर्नेबेला आएको छ । मलाई लाग्छ, केही राम्रा काम भइसकेका पनि छन् । तर, सबै जनताले ती थाहा पाएका छैनन् । कुनै स्रोतसाधनविना नै कति स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखले महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । यस्ता कुरा जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, तपाईँ अनलाइनखबरमार्फत नेपाली जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
तपाईँहरूसँग देश बनाउने एक विशिष्ट मौका छ । तपाईँको देश आफैँमा संसारका सबैभन्दा सुन्दर देशहरूमध्ये एक हो । नयाँ सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि हरेक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुपर्छ ।
त्यससँगै तपाईँको समाजले नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ, ता कि उनीहरू अवसरको खोजीमा विदेशिनु नपरोस् । यो कुरा आर्थिक अवसरसँग मात्रै नभएर सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिएको छ । युवालाई आफ्ना सपना पूरा गर्न, अनि सिर्जनात्मक हुन ठाउँ दिनुहोस् । नेपाललाई उनीहरूको खाँचो छ ।
