२० चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजनाकार एवं नीति निर्माताहरुले २५ वर्षपछि नेपालमा कोही पनि गरीब नरहने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले २५ वर्षे विकास रणनीतिलाई भेट्टाउनका लागि १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छन् । के यो महत्वाकांक्षी लक्ष सम्भव छ ? सोल्टी होटलमा बुधबारदेखि यिनै विषयमा दुईदिने राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ ।
बुधबार सुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक उदघाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रहरुको समेत अध्ययन गरेर विकास योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए ।
सबै राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उठाएका मुद्दाहरुलाई समेटिएको कँडेलले बताए ।
दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत समृद्धि र सुख प्राप्तिका लक्ष्यहरुलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार पहिलो चरण समृद्धि र सुखको आधार निर्माणको महत्वपूर्ण चरण हुनेछ ।
यस चरणमा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार तय हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत यातायात, उर्जा, सिँचाई, सूचना प्रविधि, सञ्चार लगायतमा लगानी बढाउनु पर्ने उनले बताए ।
दोस्रो चरण भने समृद्धि र सुखका सूचकहरुमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने चरण हुने उनले बताए । उक्त चरणमा पन्ध्रौं योजना पश्चातका दुईवटा पञ्चवर्षीया योजना कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । यसैगरी तेस्रो चरणमा समृद्धि र सुखका सूचकहरुमा सन्तुलनसहितको दिगोपना हासिल गर्ने चरण हुने हुने उपाध्यक्ष कंडेलले बताएका छन् ।
१४ औं पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा
यसअघि ०७३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजना ल्याएको थियो । आयोगले १४ औं योजनाको समीक्षासमेत गरेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले (आर्थिक वर्ष ०७३/७४–०७५/७६) चौधौं योजना तर्जुमा गरेको थियो ।
त्यसबेला ०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण मुलुकले ७ खर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । भूकम्पसँगै भारतीय नाका लागेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको थियो ।
१४ औं योजनामा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७.३९ र ०७४/७५ मा ५.८९ प्रतिशत गरी औसत ६.६४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । क्षेत्रगत आधारमा यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि औसत ४.०१ प्रतिशत र गैह्रकृषि क्षेत्रको ७.८ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोगका अनुसार आठौं योजना अन्य योजनाहरुले तोकेको लक्ष्यको तुलनामा यस समीक्षा अवधिको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको सबैभन्दा नजिक रहेको छ ।
आयोगले १४ औं योजना तयार पारेको आधार वर्ष ०७२/७३ मा कुल कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर १.३ प्रतिशत थियो । योजनाले त्यसबेला कृषिको योगदान ४.७ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो, गत आर्थिक वर्षसम्म ४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्य भट्न सकिने आयोगको दावी छ ।
प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन आधार वर्षमा ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो । त्यसबेला आयोगले १ लाख १६ हजार ५ सय पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्ममा मात्रै १ लाख ३ हजार ३ सय प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन पुगिसकेको छ ।
आगामी २५ वर्षका लागि तयार पारिएको दीर्घकालिन सोचसहितको लक्ष्यमा भने योजना आयोगले बढी महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
२५ वर्ष पछिको नेपालको अवस्था : निरपेक्ष गरिबी नरहने
आयोगले २५ वर्षपछि नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि अहिले मुलुकमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आयोगले २५ वर्षको अवधिमा हाल १८.७ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरिबीको संख्यालाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो ।
यसैगरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षपछि १०.५ प्रतिशत हुने अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य आयोगले अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७/७५ मा ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई २५ वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २१००/०१ मा १०.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
आयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान भने घटाउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २७.६ प्रतिशत रहेको कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदानलाई घटाएर आयोगले ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको हो ।
उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान भने बढाउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । समीक्ष अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.८ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । यसैगरी सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ६१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।
