२५ चैत, काठमाडौं । देशभरका सरकारी डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिँदा उपचार नपाएर बिरामी बिचल्लीमा परेका छन् । कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरहरुले आकस्मिक बाहेकका अपरेसन सेवा ठप्प पारेका हुन् ।
समायोजनका क्रममा डाक्टरहरुलाई अन्याय भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चार दिनदेखि सेवा ठप्प हुँदा पनि समस्या समाधानको पहल भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दोष रहेको बताउँछन् । यद्यपि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
वीर, टिचिङ, सिभिल, ट्रमा, प्रसूति गृह, पाटन, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलगायत देशभरका सरकारी अस्पतालमा ओपीडी (बहिरंग) सेवा बन्द छन् । उपचार नपाएपछि कतिपय बिरामीहरु निराश हुँदै घर फर्किरहेका छन् । अपरेसनको मिति लिएर भर्ना भएका बिरामीहरुको पनि अपरेसन कहिले हुने हो टुंगो छैन । त्यसैले धेरैजसो विरामी महंगो शुल्क तिरेरै भए पनि निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धाइरहेका छन् ।
तर, सरकारी डाक्टर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डेले आफूहरु निर्णायक चरणको आन्दोलनमा रहेकाले माग सम्बोधन नभएसम्म सेवा सुरु नगर्ने बताए ।
‘हामी त चाहान्छौं आन्दोलन गर्नै नपरोस् तर सरकारले नै बाध्य पा¥यो,’ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो यो निर्णायक चरणको आन्दोलन हो र जारी रहन्छ ।’
सरकारी डाक्टरहरुले उपचार सेवा ठप्प पारेको सोमबार चौथो दिन भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले वार्ताको पहल नगरेको उनले पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘आज चार दिन भइसकेको छ तर सरकारले वार्तामा बोलाएको छैन, सरकार किन चुप छ हामीलाई नै अचम्म लागिरहेको छ ।’
सरकारले हालै स्वास्थ्यसहितका विभिन्न क्षेत्रलाई अत्यावश्यक घोषणा गर्दै बन्द हड्ताल निषेध गरेको थियो । तर, उपचार सेवा चार दिनसम्म ठप्प हुँदा पनि सरकारले आन्दोलनरत डाक्टरहरुप्रति कारबाही गर्न सकेको छैन ।
के छ डाक्टरको माग ?
देशभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा करिब १ सय ६० सरकारी अस्पताल छन् । ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय बढी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । ती सबैमा १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन् ।
सरकारी चिकित्सकहरुको मुख्य माग नै समायोजन गर्दा सबैलाई केन्द्र सरकार मातहत राखियोस् भन्ने हो । तर सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरिएको छ । सूचीअनुसार सबैभन्दा धेरै चिकित्सक केन्द्रमा र काठमाडौं उपत्यकासमेत रहेको प्रदेश ३ मा छन् ।
केन्द्रमा ६ सय, प्रदेश १ मा ५८, प्रदेश २ मा १०६, प्रदेश ३ मा १३३, गण्डकीमा ८०, प्रदेश ५ मा ८७, कर्णाली प्रदेशमा १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम १० चिकित्सक समायोजन भएका छन् ।
यो समायोजनबाट केन्द्रमा धेरै डाक्टर थुपारिएको तर कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा एकदमै थोरै डाक्टर पठाएर सरकारले गलत गरेको गोदान अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘जहाँ धेरै डाक्टर आवश्यक छ त्यहाँ डाक्टरै नहुने गरी समायोजन गरिएको छ, त्यसैले यो सच्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘हामी सबैलाई केन्द्र मातहत राखियो भने हामी आफैं सबै ठाउँमा जान्छौं ।’
‘त्रुटी सच्याउने प्रयास जारी’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी डाक्टरहरुका केही माग सम्बोधन भइसकेका छन् र केही सम्बोधनको चरणमा छन् । समायोजनको क्रममा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केही त्रुटी भएका छन् र त्यसको दोष आफूहरुमाथि थोपरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘हामीले सच्याउन दिएका कुराहरु पनि सच्याइएको छैन । त्यसैले गल्ती उतैबाट भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, गल्ती पनि गर्ने, तर पेलेर पनि जान्छु भन्नु चाहिँ दुःखद छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवका प्रेस सहयोगी महेश चौरसियाले समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाई लेवलबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । त्रुटी भएको भए सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य सेवाका कतिपय श्रेणीको समायोजन सूची भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार पनेरुले भने, ‘कतिपय कुराहरु मिलाउन बाँकी छन् । त्यसलाई मिलाउने काम यही हप्ताभित्र सकिन्छ ।’ तर, उनले मिलाउन बाँकी रहेका काम केके हुन् भन्नेबारे खुलाएनन् ।
स्वास्थ्य सेवा धरासायी हुने स्थिति : चिकित्सक संघ
सरकारी डाक्टरहरुको आन्दोलनमा चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत समर्थन जनाएको छ । त्यसैले आन्दोलन अझै लम्बिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले समस्या समाधानको पहल नगर्ने र डाक्टरहरुको आन्दोलन जारी रहने भएपछि बिरामी थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
तर, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठको विचारमा त्योभन्दा ठूलो समस्या डाक्टरहरुको समायोजनले निम्त्याएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनले विरामीहरु त समस्यामा परेनै, त्योभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्य सेवा धरासायी हुने देखिएको छ । त्यसैले यो आन्दोलनमा हामीले पनि समर्थन गरेका छौं ।’
उनले भने ‘कर्मचारीहरु सबै स्थानीय तहमा नरहेकाले उनीहरुको समायोजन गरेर तलसम्म पठाउनु ठीकै हो तर डाक्टरहरु त सबैतिर थिए, बरु अपुग भएको ठाउँमा थप पठाउनुपर्नेमा भएकालाई पनि हटाइएको छ ।’ सुर्खेतको अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत एकमात्र डाक्टरलाई अन्तै सरुवा गरिएको कुरालाई उनले उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, ‘डाक्टरहरुलाई पनि कर्मचारीलाईजसरी पेलेर पठाएँ भनेर सरकारले ठानेको होला । यसले अन्ततः स्वास्थ्य क्षेत्र नै धरासायी हुने खतरा छ ।’
प्रधानमन्त्रीबाट धोका भयो : गोदान अध्यक्ष पाण्डे
समायोजनको काम जारी रहेका बेलामा पनि सरकारी डाक्टरहरुले आफ्ना मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बिभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम गरेर आफूहरुलाई केन्द्रमै राख्न उनीहरुले माग गरेका थिए । तर सुनुवाई हुने संकेत नदेखिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका उपचार सेवा बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि आफूहरुले आन्दोलन फिर्ता गरेको तर अहिले धोका दिइएको गुनासो सरकारी डाक्टरहरुको छ ।
‘प्रधानमन्त्री स्वयंले आन्दोलन स्थगित गर्नुस्, माग सम्बोधन हुन्छ भन्नु भएको थियो, तर अहिले गरिएन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी राख्न हामी बाध्य हुन्छौं ।’
