सामाजिक सुरक्षा योजनामा उद्योग वाणिज्य महासंघले उठायो प्रश्न

३० चैत, काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजना साना उद्योग मैत्री नभएको ठहर गरेको छ । सरकारले निकै महत्वका साथ घोषणा गरेको समाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी रुपमा लागू नहुँदै महासंघको साधारणसभाले नै यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ।

योजना लागू भएको चार महिनाको अवधिमा एकदमै कम उद्योग प्रतिष्ठान मात्र आवद्ध भएका छन् ।

यही बेलमा महासंघले एकै पटक लागू हुन नसक्ने बताएपछि योजनामाथि प्रश्न उठेको छ ।

महासंघले साधारणसभाबाटै पारित गरेर उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘साना उद्योगीहरुलाई एकैपटक  यसमा ल्याउन अप्ठ्यारो छ,’ महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सबै उद्योगमा एकैपटक लगाउन कठिन हुने देखिएकाले चरणवद्ध रुपमा लैजान भनेका हौं ।’

यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भएको भन्दै छिट्टै सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

महासंघले श्रम ऐनमा पनि संशोधन माग गरेको छ । ऐनकै कारण चिया मजदुरका विषयमा उद्योगीहरु अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै महासंघले संशोधन माग गरेको हो ।

उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष राणाले सीमा पारीबाट आउने मजदुर लगायतका कारण श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न चुनौती थपिएको बताइन् ।

त्यसलाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै श्रमसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सहज हुने दावी महासंघको छ ।

साधारणसभाले मेला महोत्सवको आयोजना आधिकारिक संस्थालाई मात्र दिनुपर्ने, थिंक ट्यांकको स्थापना गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष दिवाकर गोल्छाको निधन प्रति शोक प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

पर्यटन वर्ष २०२०लाई  सफल पार्न महासंघले आफ्नो सम्पूर्ण  संजालको परिचालन गर्ने तथा प्रादेशिक पर्यटन विकासमा नेतृत्व लिएर बहस चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । विज्ञहरूको संलग्नतामा मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा देखा परेका पूर्वाधारको समस्या, प्रक्रियागत झन्झट, नीति, कानूनका अप्ठ्यारा, चुनौती एवम् समस्याहरूको विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ ।

साधारणसभाले विधान संशोधनको मस्यौदा छिटो तयार गरी सबै सदस्य संघ/संस्थासँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । विधान संशोधनको मस्यौदा बनाउन चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।