१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । विधेयकले आयोगको प्रशासनिक तथा कानुनी दुबै अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने तथा पीडितलाई थप सुविधा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार भने थप गर्ने प्रस्ताव छ । आयोग ऐन–२०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको दर्ता प्रक्रियामा छ ।
संशोधन विधेयकमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेर पठाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले आयोगका सिफारिस बाध्यकारी हुनेछ । यद्यपि हरेक सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने गरेको छ ।
अब आयोगले सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने गरी तजविजी अधिकार दिइएको छ । महान्यायधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहाकार हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमै पुगेर टुङ्गिने बाटो खुला गरेको छ ।
सम्पर्क कार्यालय खोल्न बन्देज
प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानवअधिकार आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छैन ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा छ भने सात प्रदेश कार्यालयका साथै तीन सम्पर्क कार्यालय छन् । मौजुदा ऐनको दफा २६ को उपदफा (१)मा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र उपदपफा (२) मा अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
तर, संशोधन विधेयकमा उपदफा २ नै हटाइएको छ । यही अनुसार विधेयक पास भएमा प्रदेश तथा सम्पर्क कार्यक्रम रहनेछैन ।
छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने
प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकार आयोगलाई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि आयोगले आफ्नो कामकारबाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै आयोग, समिति वा निकायसँग सहकार्य गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । तर, छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउने अधिकार थिएन ।
अहिले प्राप्त साहायता रकम वार्षिक व्यय अनुमानको विवरणमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर वित्तीय स्रोत जुटाउने अधिकार दिने ब्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । ‘आयोगले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्याक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नियमित बजेट शीर्षकबाट विनियोजित रकमका अतिरिक्त नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई
छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन वा साहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ’, विधेयकको दफा ६ मा उल्लेख छ ।
मानवअधिकार आयोगको आर्थिक व्यवस्थालाई पेरिस सिद्वान्त समेतको आधारमा व्यवस्थित गर्न छुट्टै वित्तिय स्रोत जुटाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
पीडितलाई थप सुविधा सिफारिस गर्न सक्ने
पीडितलाई संरक्षण गर्न भन्दै पीडितलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
प्रचलित ऐनको दफा १६ मा मानवअधिकार आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिएमा पीडित व्यक्तिको अवस्था, क्षतिपूर्तिको किसिम, परिमाण हेरी बढीमा तीन लाखसम्म क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
यसमा थप गर्दै प्रस्तावित विधेयकले क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त पीडित व्यक्तिलाई पुनः उद्धार वा पुर्नस्थापना गर्न पीडितको परिवारलाई मापदण्ड बनाएर आवश्यकता अनुसार सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
पीडितको अवस्थाअनुसार आयोगले पीडित वा पीडितको परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, मनोसामाजिक परामर्श दिन सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
