४ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीले मधेसमा पारेको प्रभावको विषयमा जान्न हामी महोत्तरी, धनुषा र सिराहाका गाउँहरू घुम्दा विदेशबाट फर्किएका अधिकांश युवाले स्वदेशमा आफ्नो व्यावसाय शुरु गर्न पुँजी अभाव रहेको गुनासो गरे । पर्याप्त पुँजी भए विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र अनुभव स्वदेशमै लगाउने इच्छा उनीहरूले व्यक्त गरे ।
नेपाली युवाले विदेशमा रगत, पसीना बगाएर भित्र्याएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको गुनासो पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । वर्षेनी ७ सय अर्बको हाराहारीमा भित्रिने विप्रेषणलाई किन उद्यमशीलतामा प्रयोग भइरहेको छैन त ? यो प्रश्न लिएर हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई भेट्न गयौं ।
विप्रेषण उपयोग र उद्यमशीलर्ताका विषयमा विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानमा समेत संलग्न रहेका थापा युवाहरूलाई विदेश नजाने अवस्था सिर्जना गर्न व्यक्तिगतभन्दा पनि सरकारी पहल आवश्यक देख्छन् । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम विभिन्न चरणपछि मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने थापाको विश्लेषण छ ।
प्रस्तुत छ, थापासँगको अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगर र रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
दुईवर्ष पहिले यहाँहरूले विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको थियो । हिमाल, पहाड र तराईमा विप्रेषण उपयोगको तरिका एउटै रहेछ कि फरक ?
अलिकति भिन्नता भए पनि ‘प्याटर्न’ एउटै हो । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको पहिलो छनोट उपभोमा खर्च नै हो । खासगरी यस्तो रकम दैनिक उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ । बाँकी पैसा बैंकमा बचत गर्ने गरेका छन् । र, त्यसरी बचत गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको घडेरी खरिद, घर बनाउन र खेती गर्ने जग्गा किन्नका लागि हो । र, यो विल्कुल स्वाभाविक हो ।
विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उद्यमशीलता वा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सकिदैन ?
जसले कमाइ गर्छ, उसले नखाई, नखाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ वा बैंकमा राख्नुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । किनभने, व्यक्तिले प्राप्त गर्ने रकमको अन्तिम प्रयोग उपभोग नै हो ।
हाम्रोजस्तो देशमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्न गर्दैन । यसको अर्थ घर नहुनेले आफ्ना लागि घरको जोहो आफैंले गर्ने हो, सरकारी हाउजिङको व्यवस्था छैन । कसैलाई खाद्यान्न वा लत्ताकपडाको अभाव छ भने सरकारले पूरा गरिदिँदैन ।
व्यक्तिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपलब्ध साधनको प्रयोग, पूर्वाधारमा लगानीको प्रयोगका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिन्छ ।
तर, रेमिट्यान्स पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको हुन्छ नि ?
यो हुनै सक्दैन । विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनैपर्छ भन्नु वाहियात कुरा हो । किनभने विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको पहिलो चरणको प्राथमिकता उसको जीवनयापनमा सुधार नै हो ।
आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि ग्रोसरी व्यापार गर्नसक्छ, स्कुल कलेज खोल्न सक्छ । त्यसबाट बचत भयो भने उसले बैंकमा बचत गर्न थाल्छ । बचत बढ्दै गयो भने बल्ल त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्छ । विप्रेषणका रुपमा भित्रिएर विभिन्न चरण पार गरेपछि बैंकमा जम्मा भएको रकमको कुरा हो भने त्यो काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुमा खर्च धेरै भयो भनिरहेको छ । यसतर्फ पनि आँखा चिम्लिन मिल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको लक्षण नै यस्तै हुन्छ । जुन देशमा सरकार अर्थतन्त्रमा सक्रियरुपमा लागेको हुन्छ, जहाँ निजी क्षेत्र संस्थागत रुपमा लागि रहेका हुन्छन् र प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी आइरहेको छ, त्यस्तो देशमा पुँजी प्लान्ट मेशनरी खरिदमा खर्च हुन्छ ।
विभिन्न आयोजनाका काम धमाधम हुन थाल्यो भने पुँजीगत आयात हुन्छ । यस्ता आयोजनाको काम सरकारले छोडिदियो भने निजी क्षेत्र हत्तपत ढिलो प्रतिफल आउने पूर्वाधार निर्माणमा जाँदैन । उद्योगमा भन्दा व्यापारमै जोड दिन्छ ।
मध्यम वर्ग बढ्दै जाँदा उनीहरूले कार, महंगा रक्सी र लुगा खोज्छन् । विशालिताको आयात बढ्न जान्छ । हाम्रोमा अहिले भएको त्यही हो ।
व्यापार घाटा अत्याधिक मात्रामा बढ्नुको कारण विलासी वस्तुको आयात पनि हो । यस्तो आयात घटाउने उपायचाहिँ के छ ?
उपाय सजिलो छ, यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो । बजारमा रहेको पैसा सरकारले उठाउन थालेपछि विलाशी वस्तुको आयात घट्न थाल्छ । मेशिनरी, पार्टपूर्जाको आयात बढ्न जानु भनेको उत्पादन क्षमता बढ्नु हो । निरन्तर उत्पादन बढेपछि आठ–दश वर्षमै निर्यात गर्ने हैसियतमा पुग्छौं ।
तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले निजी क्षेत्र पुँजी निर्माणमा लाग्दैन । त्यसमा केही अनिश्चितता पनि हुन्छ । ठूला रेलवे, हाइवे, टनेल, विमानस्थल बनाउने काम निजी क्षेत्रले त गर्दैन । त्यसकारण पुँजी निर्माणमा सरकारको सक्रियता चाहिन्छ भनेको हुँ । सरकारले आफंै लगानी गर्ने वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको पहल गर्ने हो ।
मुलुकले रेमिट्यान्समार्फत ७५५ अर्ब भित्र्याएको छ । त्यो रकम विमानस्थल वा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्यौं भने त्यो सही हुँदैन ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिने रेमिट्यान्समा कहिलेसम्म निर्भर रहने त ? यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन ?
जबसम्म देशभित्रै ठूलाठूला परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सक्दैन । सरकार आफैंले ठूला परियोजना बनाउन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्दैन । जबसम्म नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन, तबसम्म नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जानैपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
भोकमरीबाट बच्न, आङ ढाक्ने टालो किन्न वा घरखर्च धान्न विदेशिनैपर्ने अवस्था छ । गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदासम्म गल्फमा जान नसक्नेहरू भारतमै भए पनि गइरहन्छन् ।
बाँच्नका लागि रोजगारी खोज्न जानैपर्छ । जस्तो– पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाले रोजगारी दिएको भए सुदुरपश्चिमका धेरै नेपालीहरु कामको खोजीमा विदेश जानै पर्दैनथ्यो ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीको औसत कमाइ पाँच गुणा बढी छ । तर, यसको बदलामा दैनिक तीनवटा कफिन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमनस्थलमा आइपुग्छन् । पारिवारिक विग्रह, सामाजिक प्रभावको कुरा पनि छ । यस्तोमा हामी विप्रेषणमै रमाइरहने कि देशमै रोजगारीको अवसर खोज्ने ?
हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू रहरले विदेश जानुभएको होइन । घरपरिवार छोडेर जानु उहाँहरूको बाध्यता हो । यसको पीडा भोेग्नेलाई बढी थाहा हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले क्षमता अभिवृद्धि गरेर बस्नु राम्रो हो । ठाउँ ठाउँमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ । जस्तो– कर्णाली टेक्निकल इन्स्टिच्युटले त्यस क्षेत्रका धेरैजनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएर राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन सफल भएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । सीप सिक्दा अहिलेलाई विदेशको कमाइ बढ्छ । त्यो सीप भोलि नेपाललाई नै चाहिन्छ ।
तस्वीरहरु : चन्द्र आले/अनलाइनखबर
यो पनि पढ्नुहोस
कहाँ जान्छ विदेशको कमाइ ?
