४ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहमत देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
नेकपाले जनप्रतिनिधि भइसकेकालाई पार्टीको कार्याकारी भूमिकामा रहने गरी जिल्ला अध्यक्ष र सचिव नबनाउने गरी मापदण्ड बनाएको थियो ।
तर, प्रदेश ५ लगायतका ठाउँमा ओली समूहले मापदण्ड विपरीत वरिष्ठता मिचेर आफ्नो समूहका नेताहरुको नाम पठाएपछि त्यसमा माधवकुमार नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपाल समूहको तर्क रहँदै आएको छ ।
पूर्वएमाले समूहमा देखिएको यही विवादका कारण तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागवण्डा लगभग मिल्दा पनि नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरु तोक्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
नेकपा सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच यसबारे छलफल जारी छ । यो छलफलमा प्रचण्डले जनप्रतिनिधि भइसकेका भए पनि जुन पद छ, त्यही जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ ।
एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा माधव नेपाल सहमत देखिनुभएको छ तर, ओलीले केही भन्नुभएको छैन ।’
माधवकुमार नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रचण्डको प्रस्तावकै आधारमा मापदण्ड बनाउने हो भने सहमति हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
९ वैशाखको भाका पनि टर्छ
नेकपाका नेताहरुले पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन ९ वैशाखको नयाँ भाका राखेका छन् । तर, अब चार दिनमा सहमति जुट्ने सम्भावन न्यून रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
जिल्लासँगै प्रदेश कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । एक नेता भन्छन्, ‘नेताहरुले भन्नु एउटा हो तर, ९ वैशाखमा पनि एकता प्रक्रिया पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।’
