मन्त्रीका लागि भैंसेपाटीमा यसरी बन्दैछ आवास

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ मन्त्रीनिवास ललितपुरको सैबुँ भैंसेपाटीमा बनाउन ‘मास्टर प्लान’ तयार पारेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भैंसेपाटीमा सबै संघीय मन्त्रीका लागि निवास तथा प्रदेशको सम्पर्क कार्यालयसमेत बनाउने मास्टर प्लान तयार पारेको हो ।

यस्तो छ मन्त्रीनिवासको मास्टर प्लान ?

सहरी विकास मन्त्रात्रलयले मन्त्री निवासका लागि ८७ रोपनी १३ आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा छुट्याएको छ । प्रदेश अतिथि सदनका लागि भने सरकारले १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफल छुट्याइएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालयका लागि २७ रोपनी १२ आना र सेवा कार्यालयहरुका लागि १३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा छुट्यायएको छ । यसमा आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रालयले भैंसेपाटी आवास क्षेत्रमा मन्त्री निवासमात्रै नभएर प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने मास्टर प्लानमा उल्लेख गरिएको छ । भैंसेपाटीमा रहेको करिब १५० रोपनी जग्गामा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको मास्टर प्लानमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्री, राष्ट्रिसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतको निवास, प्रदेश अतिथि सदन, प्रदेश सरकार सम्पर्क कार्यालय र अन्य सेवा दिने कार्यालयहरु गरी ४ क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यी चारै क्षेत्रमा फरक-फरक तरिकाले भवन निर्माण हुनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा भवन निर्माण र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि १४ वटा अवास तथा सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने गत मंसिरमै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसको डिजाइन तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हाल ललितपुरको हरिहर भवनमा मन्त्री निवास रहेको छ । मन्त्रीहरुलाई आवासका लागि हरिहर भवनको भन्दा व्यवस्थित र अत्याधुनिक बनाउने गरी मास्टर प्लान तयार पारिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार डिजाइनसहितको ‘मास्टर प्लान’ तयार पारिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हाल पुल्चोकमा रहेका मन्त्री निवासका १० वटा भवनलाई विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । यसका लागि जग्गा अभाव भएमा राष्ट्रिय पुस्तकालय छेवैमा रहेको सरकारी जग्गा समेत उपयोग गर्न सकिने सरकारको निर्णय छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जस्तापातामा गरिबको अनुदान काटिँदै, ओलीको गृहनगरमा २ अर्बको टावर !

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारभित्रै यस्तो बन्दैछ आधुनिक संसद भवन