उद्योग मन्त्रालयको विधेयकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३ शब्द झिकेपछि किचलो

६ वैशाख, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ बल्ल अघि बढेको छ । लगानी सम्मेलन चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो ।

सांसदमा पेश भएका सार्वजनिक निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन लगायतका विधेयक फटाफट फास्टट्रयाकबाट पारित भए । तर, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने अड्किएको छ । अड्किनुको मुख्य कारण हो- उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकबाट मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले तीन शब्द झिक्नु ।

उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिका लागि लगेको विधेयकको दफा ६० मा म्याद थप वा पुनःदर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।

ऐनमा लेखिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता भइ उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद समाप्त भइ उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु वा यसअघि म्याद थप भइ थपिएको म्यादभित्र समेत उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

तर, मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिले ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ भन्ने शब्द झिकेर संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । तथापि, उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा जुन विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो सोही अर्थात, ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ भन्ने शब्द नझिकिएको विधेयक चैत १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍याे ।

आफूले परिवर्तन गरेर पठाएको नभइ पुरानै विधेयक संसदमा दर्ता भएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ् गर्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमन्त्री यादवलाई बोलाएर सोधेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

अन्तत, उद्योग मन्त्रालयले चैत १ गते पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिएर चैत १४ गते मन्त्रीपरिषद विधेयक समितिले केही शब्द झिकेकोवाला (मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको) विधेयक दर्ता गर्न खोज्यो तर, संसदको विधेयक शाखाले मानेन ।

उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीले दर्ता भइसकेको पहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, विधेयक शाखाले एउटै नामको दुई वटा विधेयक दर्ता हुन नसक्ने, पुरानो फिर्ता लिने भए प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन भन्यो ।

संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार संसदमा पेश भइसकेको विधेयक फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा सरकारले संसदमै प्रस्ताव पेश गनुपर्ने हुन्छ र हाउसको अनुमतिले मात्रै विधेयक फिर्ता हुन सक्छ । दर्ता मात्रै भएको विधेयकको हकमा मन्त्रीले चिठी लेखेपछि त्यसलाई अध्धयन गरेर सभामुखले अनुमति दिनुपर्ने भन्ने ब्यवस्था छ ।

कर्मचारीले संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनेपछि सभामुख, कानून मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिवको पटक-पटक, छुट्टाछुट्टै र सामुहिक छलफल भयो र नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने सहमति गरियो ।

सोहीअनुसार नयाँ विधेयक दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । नियमअनुसार पुरानो वा पहिलेको विधेयक फिर्ता लिने सहमति भएको जनाइएको छ ।

झिकिएको तीन शब्दले कस्तो असर गर्छ ?

प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको तर, सञ्चालनमा नरहेको अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरुले पुनः सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा पुनः सञ्चालनका लागि निवेदन दिन सक्ने दोस्रो पटक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । तर, पहिलो विधेयकले यसलाई रोकेको थियो । ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ उद्योगले मात्रै निवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो ।

‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ शब्द भिकिएपछि अनुमति लिनुपर्ने ११ प्रकारका उद्योगले पनि बन्द रहेको वा दर्ताको म्याद गुजारेको भए पनि पुनः सञ्चालनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

विधेयकको अनुसूची १ मा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरुबारे उल्लेख छ । विधेयकले अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरुमा हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति  (एटोमिक इनर्जी), बिकीरणजन्य सामग्री -रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पदर्छन् । सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग, चुरोट, बिँडी, सिगार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योग अन्तर्गत राखिएको छ ।

विधेयकले माइक्रोब्रुअरी बाहेकका बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग, रेडियो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, बहुमुल्य खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता उद्योगलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योग अन्तर्गत राखेको छ ।

यस्तै, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) रिफिलिङ गर्ने उद्योग, ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका उद्योग र प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने अन्य उद्योग भनेर उल्लेख गरिएको छ ।