News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको महाधिवेशन अवधारणापत्रले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो।
- पोखरेल समूहले पार्टीमा कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरण र अवरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणलाई मुख्य समस्या भनेका छन्।
- अवधारणापत्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना, दुई कार्यकालको प्रावधान पुनर्स्थापना र पारदर्शी लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
२२ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रले पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पोखरेल समूहले औंल्याएका कमजोरीहरूमा मूलतः अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वकालमा संस्थागत भएका केही अभ्यास र प्रवृत्तिहरूलाई कमजोरीका रूपमा चित्रण गरिएका छन् । पार्टीमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, नीति र विधिविरुद्धका मनोमानी र वैचारिक विचलनहरूलाई अवधारणापत्रमा स्पष्ट पारिएका छन् ।
१. कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र
आन्तरिक लोकतन्त्रको ह्रासलाई ईश्वर पोखरेलले मार्क्सवादी पार्टीका लागि आत्मघाती प्रवृत्ति भनेका छन्। उनी भन्छन्, पार्टीभित्र नियमित बहस कमजोर हुँदै गएको छ र फरक मतलाई दबाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ।
निर्णय प्रक्रिया ‘थोरै मान्छे’ मा सीमित भएको र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरोका बैठकहरू समयमा नबोलाउने वा भए पनि औपचारिकतामा सीमित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास बस्यो। यो प्रवृत्तिले भयरहित वातावरणमा आफ्ना कुरा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको पोखरेल समूहको निष्कर्ष छ ।
पोखरेलका अनुसार, एमालेभित्र नियमित राजनीतिक बहस हराउनु, फरक मत राख्ने संस्कृतिमाथि असहिष्णुता बढ्नु र निर्णय थोरै व्यक्तिको घेऱामा सीमित हुँदै जानु गम्भीर सम्या बनेको छ ।
आठौँ र नवौँ महाधिवेशनले स्थापित गरेको बहुदलीय जनवादको लोकतान्त्रिक मान्यता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
२. शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरण, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व प्रणाली
पार्टी, सरकार र संगठनको सबै शक्ति एउटै केन्द्रमा थुप्रिँदै जानुलाई पोखरेलले गम्भीर संरचनागत विकृति मानेका छन्। यो केन्द्रीकरणले संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत प्रभावलाई बढावा दिएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरोका बैठकहरू समयमा नबोलाउने, बैठक भए पनि पर्याप्त छलफल नहुने, हरेक निर्णय सचिवालयबाट गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्ने, विषयको सान्दर्भिकता सकिइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने परम्परा नै बस्यो,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।

ओली नेतृत्वमा रहँदा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बन्यो जबकि जबजको मान्यता अनुरूप नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले जनवादलाई बलियो बनाउने नीति र विधिमा जोड दिएको थियो । सचिवालयबाट निर्णय गर्ने र पछि मात्र कमिटीबाट अनुमोदन गराउने परम्पराले व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व प्रणालीलाई मजबुत बनायो।
‘कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि खुला बहस र छलफल गर्ने, मत राख्ने, असहमति दर्ज गर्ने, मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अल्पमत बहुमतबाट निर्णयमा पुग्ने तर निर्णय गरिसकेपछि सबैले पालन गर्नुपर्ने पद्धति नै जनवादी पद्धति हो’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘काम कारबाहीमा एकरुपता विचारमा विविधता नै मार्क्सवादी पार्टी निर्माणको बाटो हो ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘भयरहित वातावरणमा आफूलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग राख्ने अवस्था बन्न सकेन । कमिटीहरूमा राजनीतिक वैचारिक बहसको वातावरण कमजोर भएको छ ।’
३. अवरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरण
पोखरेलले युवा पुस्तालाई वास्तविक निर्णय तहमा ल्याउन नसकिएको र व्यवहारमा ‘पुरानो पुस्ताकै नियन्त्रण’ रहने अभ्यासलाई मूल समस्याको रूपमा औंल्याएका छन्।
छैटौं महाधिवेशनपछि ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा अगाडि बढाइएको स्मरण गर्दै पोखरेलले भनेका छन् –
‘कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको विषय समस्याको रूपमा रहेको छ। पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकारी पदको कार्यकालको हद निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाध्यात्मक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म (कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित/अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध/अवैध उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थिति देखापरेको छ ।
यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा बाधा पुऱ्याएको मात्र छैन, नेतृत्व परिवर्तनका लागि अस्वस्थ होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापलाई पनि जन्माउने काम गरेको छ । यसले युवापुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।‘
पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाश, उमेर हद (७० वर्ष) र कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालको हद जस्ता नेतृत्व हस्तान्तरणका पूर्वस्थापित व्यवस्था र निष्कर्षहरूलाई आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने र तोडमरोड गर्ने कार्य भएको पोखरेल समूहको आरोप छ।
यसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित हुन बाधा पुर्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ ।
पोखरेलले महाधिवेशनलाई नेताहरूको पद बदल्ने दायरामा मात्र सीमित नगरी आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको मान्यतालाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन्।

विशेषगरी पार्टी पदाधिकारीहरूमा दुई कार्यकालको प्रावधानलाई विधानमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने र ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त’ लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
४. बिथोलियो सरकार–पार्टी-जनताको सम्बन्ध
पार्टी नीति बनाउने ठाउँबाट हट्दै जानु र सरकार केन्द्रित संरचना हाबी हुनुलाई पोखरेलले पार्टी जीवन लोकतन्त्रको लिकबाट टाढा पुग्नुको कारकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा मधेस सरकार परिवर्तनको पछिल्लो घटनालाई यो समूहले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनेकका छन्-
पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सम्बन्धमा सामूहिक छलफल गरी एकीकृत धारणा बन्न नसक्दा पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा धक्का लागेको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा भएका पछिल्ला गतिविधिले पार्टीको नैतिक मूल्य माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
खासगरी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा सामूहिक छलफल गरी एकीकृत धारणा बनाउन नसक्दा पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा धक्का लागेको पोखरेल समूहको निष्कर्ष छ ।
जनसंगठनहरू जीवित संरचना नभई औपचारिक खोल मात्रै बन्न पुगेको र पार्टी नेताहरूको स्वार्थ र गुटबन्दीबाट मुक्त हुन सकेनन्।
५. कमजोर वैचारिक काम, चुनावी पार्टीमा बदलियो संगठन
पोखरेलले चुनावबाहेक पार्टी जनताबीच नदेखिने, संघर्ष र अभियान कमजोर हुने र वैचारिक तयारी न्यून रहेको भन्दै एमाले ‘चुनावी पार्टी’ मा सीमित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै जाँदा समग्र संगठनको क्रियाशीलता र सकारात्मक रक्तसञ्चार घटेको विश्लेषण पोखरेल समूहले गरेको छ।
उनीहरूको निष्कर्ष छ- ‘पार्टी प्राविधिक रूपमा र गैरसरकारी संस्थाको ढाँचाबाट चल्ने जोखिम बढ्यो, जसले यसलाई जनपक्षीय जीवनशैलीबाट टाढा बनायो।’
अवधारणापत्रमा भनिएको छ-
छलफल, बहस, आलोचना, आत्मालोचनाको अभ्यासले प्राथमिकता पाउन छोड्यो । भिन्न मत सके प्रकट हुन नदिने, भइहाले भने असहिष्णुताको व्यवहार गर्ने, कतिपय अवस्थामा प्रतिशोध साँध्नेसम्मका व्यवहार पार्टी जीवनमा देखिए ।
सीमित नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखियो ।
६. विचार र व्यवहारको विरोधाभास
पार्टीले बहुदलीय जनवाद भन्ने तर व्यवहार केन्द्रीकृत, सत्तामुखी हुने तथा समाजवादको लक्ष्य पछ्याउने भन्दाभन्दै नीतिमा कमजोर र कार्यान्वयनमा शून्य रहेको
ओलीको नेतृत्वमा जबजले निर्देशित गरेका असल अभ्यासहरू कमजोर भएर गएका र पार्टी नेताहरूमा तडकभडकपूर्ण जीवनशैली देखिनु र आर्थिक अनुशासनमा ध्यान नदिनुले वैचारिक प्रतिबद्धता र व्यवहारमा विरोधाभास देखिएको अवधारणापत्रमा जिकिर गरिएको छ ।
अवधारणापत्रमा भनिएको छ-
हामी र आम मानिसका बीच सम्बन्ध टुट्नुको यो कारणको सम्बोधन नगरी जनतामा विकास भएको आक्रोश र निराशा चिर्न सम्भव थिएन । यसपालि त्यसको पनि बिष्फोट भयो । हाम्रो शासकीय वैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक बैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नु अगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।
७. आत्म–समीक्षाको संस्कृतिको अभाव
हार, असफलता वा जनआक्रोशपछि पनि गहिरो आत्म–समीक्षा नहुने, दोष अरूलाई मात्रै दिने र नेतृत्व सुरक्षित राख्ने संस्कृतिलाई पोखरेलले पार्टी पतनको मौलिक रोगको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
आलोचना, आत्मआलोचनाको अभ्यासले प्राथमिकता पाउन छोड्नु र भिन्न मत राख्नेप्रति असहिष्णुता र प्रतिशोध साँध्ने सम्मका व्यवहार देखिनुले पार्टीभित्र स्वस्थ छलफलको वातावरण निर्माण हुन नसकेको यो समूहको निष्कर्ष छ ।
पोखरेलले कम्युनिस्ट नेता लेनिनको भनाइ सापटी लिंदै जेनजी विद्रोहमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको अडानलाई पतनको सुरुवातको संज्ञा दिएका छन् ।
‘आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो,’ उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन ।’
उनले अगाडि थपेका छन्, ‘वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन । कमरेड लेनिनले भने जस्तो ‘सब ठिक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो । यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो ।’
समाधान के ?
पोखरेलले पार्टीमा दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधानले गरेका व्यवस्थामा खासै ठूलो समस्या नभए पनि आफैँले स्थापित गरेका सिद्धान्त, नीति, विधि र विधानको पालना र कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नवौं महाधिवेशनपछि गुटगत गतिविधि तीव्र हुनु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा अस्वस्थ क्रियाकलाप हुनु र योग्य तथा सक्षम कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय हुने स्थिति आउनुले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास कमजोर भएको यो समूहको ठहर छ ।

अवधारणापत्रमा पोखरेल समूहले समस्या समाधानका उपायहरू पनि सुझाएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्दै फरक मतलाई संस्थागत सम्मान दिनुपर्ने पोखरेलको मत छ ।
पदाधिकारीमा ‘दुई कार्यकाल’ सीमालाई विधानमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने, योग्यता–जिम्मेवारी मूल्यांकनको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्ने, उम्मेदवार चयनमा सदस्य र नागरिकको अभिमतलाई आधार मान्नुपर्ने, जनसंगठनलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा लागू गर्नुपर्ने यो समूहको माग छ ।
केन्द्रीय निकाय (अनुशासन, निर्वाचन, लेखा) लाई महाधिवेशनमार्फत स्वायत्त बनाउनुपर्ने, पारदर्शी लेखापरीक्षण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, थिङ्क–ट्याङ्क र सल्लाहकार संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, प्रवासी मञ्चलाई सीप–पूँजी–प्रविधि हस्तान्तरणमा उपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरेल समूहले नेता–कार्यकर्ता सम्बन्धलाई ‘त्रास होइन, विश्वास’ मा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा ठोस मार्क्सवादी व्याख्या र आधुनिक विषय समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अवधारणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4