राखेपमा नियम विपरीत अनुदान र कर्मचारी

७ वैशाख, काठमाडौं ।  राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राखेपभित्र ती कार्य भएको औँल्याएको हो ।

राष्ट्रिय खेल सङ्घ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० मा समयमा नवीकरण नगराउने सङ्घलाई परिषदबाट कुनै पनि सुविधा तथा सिफारिश उपलब्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएपनि आव २०७३/७४ मा नवीकरण नभएका खेलकूदका सङ्घहरुलाई परिषद्ले रु ६४ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

यसैगरी परिषद्मा अर्थ मन्त्रालयबाट २०६१ साल वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रानुसार ७५० स्थायी र २५० जना करारसमेत एक हजार जना रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा आव २०७४/७५ मा करारतर्पm दरबन्दीभन्दा ९६ जनालाई बढी खर्च गरेकाले दरबन्दीअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्को कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र दरबन्दी घटबढ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा बढुवा भएका १०९ कर्मचारीको समायोजन भएको नदेखिएकाले दरबन्दीअनुसार केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कर्मचारी पदस्थापना गर्न भनिएको छ । साथै शहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा बढी कर्मचारी केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा बर्खान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम ‘फ्रिज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारबाट ससर्त अनुदानअन्तर्गत निकासा प्राप्त भई परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकूद विकास समितिलाई निकासा दिएकामा जिल्लाबाट खर्च नभई फिर्ता गरेको रु ८५ लाख ४२ हजार रकम परिषद्ले सङ्घीय सञ्चितकोष फिर्ता नगरी समितिको खातामा मौज्दात देखाएको पाइएको छ ।

परिषद्मा २०७५ असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६७ हजार पेश्की बाँकी रहेकाले उक्त पेश्की असुल फछ्र्यौट गर्न थप सक्रिय गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७२ देखि ८१ सम्म पेश्की दिँदा प्रयोजन खुलाउने, पहिलेको पेस्की फछ्र्यौट नहुँदै थप पेश्की दिन नहुने, पेश्की लिनेको विस्तृत विवरण खुलाई तोकिएको समयमा फछ्र्यौट गर्ने, पेश्कीको अनुगमन आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट हुनुपर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख भए पनि पेश्की रकम बर्सेनी बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

निर्माण कार्यमा ढिलाइ

सार्वजनिक खरीद नियमावली तथा खरीद सम्झौतामा उल्लिखित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा उक्त अवधिमा निर्माण व्यवसायीको कारणबाट निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद्ले क्षतिपूर्तिको सट्टा ढिलो काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कानूनविपरीत भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

परिषद्ले दशरथ रङ्गशालामा छाना राख्ने कार्य २०७२ साउन ७ गते सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७१ साल वैशाखमा रु आठ करोड ३७ लाख ७६ हजारमा सम्झौता भएकामा म्याद थपी २०७४ चैत ३० मा मात्र कार्य सम्पन्न गरी रु आठ करोड ६८ लाख दुई हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ । पर्याप्त पुष्ट्याइँ बेगर पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई म्याद थप गरेको देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

त्यस्तै पोखरा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण कार्य २०७२ साल असारमा सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७० साल चैतमा रु १४ करोड ३० लाख ४३ हजारमा सम्झौता भएकामा म्याद थप गर्दासमेत कार्य सम्पन्न भएको छैन । तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्नाको सट्टा परिषद्ले पटक पटक म्याद थप गरेको पाइएको छ ।

मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माणको नापी किताबमा ढुङ्गाको सोलिङ गर्ने कामको कूल कार्य परिमाण ४०९.४५ घनमिटर उल्लेख भएकामा १२औँ तथा अन्तिम बिलबाट ६७५.९७ घनमिटरको प्रतिघमि रु तीन हजारले रु २० लाख २८ हजार भुक्तानी भएको पाइयो । यसरी नापी किताबमा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी परिमाण २६६.५२ घमिको रु नौ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिएकाले सो असुल गर्न राखेपलाई निर्देशन दिएको छ ।

खेलकूद विकास नियम, २०४९ ले नेपाल सरकारको बजेटबाट सञ्चालन हुने क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकूद विकास समितिको कारोबारको लेखापरीक्षण दर्तावाला लेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गरे पनि नियमावलीमा भएको प्रावधानको आधारमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्अन्तर्गतका जिल्ला खेलकूद विकास समिति र क्षेत्रीय खेलकूद विकास समितिमा सरकारको स्रोतबाट विनियोजित २०७४/७५ को रु ४५ करोड ६२ लाख ७६ हजार र २०७३/७४ को रु ९३ करोड ३३ लाख २१ हजारको लेखापरीक्षण अझै हुन नसकेको उल्लेख छ ।

परिषद्का लागि यो वर्ष नेपाल सरकारबाट रु एक अर्ब ७५ करोड ९३ लाख ६६ हजार र आन्तरिक स्रोतबाट रु चार करोड ८८ लाख ९९ हजारसमेत रु एक अर्ब ८० करोड ८२ लाख ६५ हजार प्राप्त भएकामा कार्यक्रम तथा सञ्चालन खर्च रु ९९ करोड ६५ लाख ९१ हजार भई रु ८१ करोड १६ लाख ७५ हजार बर्खान्तमा मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

परिषद्ले वित्तीय विवरणमा आयतर्फ बढी देखाएको रु ३० लाख २०७४/७५ मा संशोधन गरी घटाएको र खर्चतर्फ रु एक करोड ३५ लाख ७५ हजार वृद्धि गरी संशोधन गरेकामा सोको खुलासा गरेको छैन । यथार्थ वित्तीय विवरण पेश नगर्ने सम्बद्ध कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई यथार्थ विवरण पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ ।

स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार यो वर्ष पूर्वाधार निर्माण र कार्यक्रमतर्फका दुई हजार २३७ क्रियाकलापका लागि रु एक अर्ब २९ करोड ७७ लाख २९ हजार विनियोजन भएकामा एक हजार ९४७ क्रियाकलाप सम्पन्न भई रु एक अर्ब दुई करोड ६९ लाख (७९.१२ प्रतिशत) खर्च गर्न सफल भएको छ । भौतिक प्रगति ८७.०४ प्रतिशत रहे पनि स्वीकृत कार्यक्रमध्ये २९० क्रियाकलाप सम्पन्न गरेको नपाइएकाले न्यून प्रगति भएका पूर्वाधारलगायतका कार्यक्रमको समस्या पहिचान गरी लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सुझाव दिइएको छ ।

खेलकूद प्रगतिमा ७१ क्रियाकलापमध्ये शहीद किमबहादुर थापा स्मृति भलिबल, नोभिन कप राष्ट्रिय बक्सिङ, क्रिकेट विदेशी प्रशिक्षक प्रशिक्षण खर्च, राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता र मिनी स्टारको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण अल्ट्रा म्याराथुन प्रतियोगितामा रु एक करोड १२ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेपनि सञ्चालन नभई बजेट निष्क्रिय रहेको पाइएकाले वार्षिक कार्यक्रममा तोकिएअनुसारका कार्यसञ्चालन गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ । दशरथ रङ्गशालाको कभर्डहल, खुला रङ्गशाला र प्याराफिट रहेको कित्ता नं २१६ को जग्गाको स्वामित्व परिषद्सँग नरहेकाले उक्त जग्गा परिषद्को नाममा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।