९ वैशाख, काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनअनुसार नभएको दाबी गर्दै टेलिकम कम्पनी एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो । साथै एनसेलले यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न भनेको थियो ।
७ दिने म्याद सकिनु अघिल्लो दिन एनसेल सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको उसको दाबी छ ।
उसले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र कर दिनपर्नु दाबी गरेको छ । एनसेलका अनुसार विक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्छ ।
यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५०० हुन्छ । आफूले २६ वैशख २०७५ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ८४ हजार ८६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसैले २५ प्रतिशतको बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र बुझाउँदा पुँजीगत लाभकरको विषयले पूर्णता पाउनु पर्ने एनसेलको तर्क छ ।
रिट निवेदनमा कर निर्धारण नगर्दासम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा व्यवधान नगर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
