९ वैशाख, बिराटनग । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बृहत बिराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सत्ता पक्षकै सांसदको मत बाँझिएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति सत्ता पक्षका केही सांसदहरुले स्वागत गरे पनि अधिकांशले सरकारले विधेयक हतारमा ल्याएको भन्दै सरकारको नियतमाथि शंका रहेको बताए ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका सांसद बलबहादुर सम्सुहाङले प्राचिन बिराट राज्यलाई समेट्ने गरी विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भए त्यो सामान्तबादको अवषेशलाई ब्युताउन खोजिएको बताए ।
उनले बृहत बिराट क्षेत्र विकास गर्ने भनेर १२ स्थानीय तहको विकासलाई मात्र समेटेर बिधेयक ल्याउन नमिल्ने बताए ।
उनले बृहत विराट क्षेत्र विकासलाई राजधानी र केन्द्रसँग जोडेर विधेयक ल्याउनसमेत नमिल्ने तर्क गरे ।
सत्तापक्षका अर्का सांसद मोहनकुमार खड्काले सरकारले ल्याएको बृहत बिराट क्षेत्र विकासको अवधारण सरकारको बजेट बक्तव्यमा समेत नबोलेकाले सरकारले ल्याएको विधेयक अपुरो रहेको बताए ।
उनले बृहत विराट क्षेत्र विकासको लागि आवश्य आर्थिक लेखा तयार गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्य निर्माण हुने संरचनामा विकास बजेट खर्च गर्न नहुने बताए ।
अर्का सांसद लक्ष्मण तिवारीले पनि सरकारले यो विधेयक लुकामारी शैलीमा ल्याएको बताए ।
विधेयकले बृहत विराट विकास क्षेत्रकालागि तयार हुने समितिको काम कतव्र्य र अधिकार समेत नतोकिएकाले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जाइदिएको बताए।
अर्का संसाद बिमल कार्कीले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै निर्माण गरिने नँंया शहरको लागि यसले मार्गप्रश्ास्त गर्ने बताए ।
अर्की सांसद साबित्राकुमारी रेग्मीले सरकारले बिनातयारी यो विधेयक ल्याएको भन्दै यसले आर्थिक भर मात्र बढाउने आशंका उब्जाइदिएको बताइन् ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुर्यामराज राईले सरकारले ल्याएको यो विधेयक हेर्दा सचिकै अब भने नेकपाको दुई तिहाईको सरकारप्रति भर पर्ने अबस्था अन्त्य भएको बताए ।
उनले सरकारले सिमित आफनो उद्धेश्य प्राप्तिको लागि अपत्यारिलो तबरबाट यो विधेयक ल्याएको देखिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले नाम र स्थायी राजधानीको बिषय छल्दै लाने क्रममा यो विधेयक आएको बताउँदै सांसद राईले जाल झेल गर्नका लागि मात्र षड्यन्त्रको दस्ताबेजका रुपमा यो विधेयक ल्याएको बताए ।
संघीय समाजबादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बृहत विराट क्षेत्र विकाससंग जोडेर विराटनगरमा राजधानी राख्ने उदेश्यले यो विधेयक सरकारले ल्याएको भन्दै विधेयकको स्वागत गरेका थिए ।
उनले प्रदेश नं १ को सामथ्र्यको हिसाबमापनि विराटनगर राजधानीका लागि योग्य रहेकाले राजधानीको लागि विराटनगरको बिकल्प नरहेको बताए ।
सोमबारको प्रदेश सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका गरी १५ जना सांसदले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले प्रदेश आर्थिक पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत विधेयक प्रदेशसभा बैठकले सर्बसम्बत पारित गरेको थियो ।
