१० वैशाख, काठमाडौं । कानून व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले हालै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा गम्भीर असहमति राख्दै यसले अदालतमाथिको जनआस्थामा आघात पुर्याएको बताएको छ ।
वैशाख ६ देखि ९ गतेसम्म बसेको कार्यसमिति बैठकले ब्यक्तिगत पहुँच र भागवण्डाका आधारमा न्यायपरिषदले नाम सिफारिस गरेको ठहर गर्दै कानून अनुसार अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासमेत मिचिएको दावी गरेको छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त भएका कतिपय न्यायाधीशको अनुभव, योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको र त्यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रश्न उठ्ने, निष्ठावान न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको शीर निहुर्याएको पनि बारले बताएको छ ।
बैठकपछि मंगलबार महासचिव लीलामणि पौड्यालले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाई औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुले संसदीय सुनुवाई पद्धतिप्रति पनि प्रश्न उठेको जिकिर गरेका छन् । ‘…संसदीय सुनुवाईजस्तो गहन संवैधानिक जिम्मेवारीलाई सामान्य औपचारिकतामा सीमित गरी हठातमा गरिएको अनुमोदन र नियुक्तिबाट न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई पद्धतिप्रति नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत चैत १९ गतेको न्यायपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । हाल उनीहरुको नियुक्ति भई सर्वोच्चका न्यायाधीशले काम सुरु गरिसकेका छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तालिममा छन् ।
न्यायपरिषदमा बार एशोसिएशनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको भूमिकाप्रति पनि बारको वर्तमान नेतृत्वले प्रश्न उठाएको छ । नेतृत्वसँग छलफल नगरी सिफारिसमा सहयोग गरी आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको भावना र मर्यादालाई ख्याल नगरी न्यायाधीश सिफारिसमा सहयोग गरेको भन्दै बारले यस्तो प्रवृत्तिले परिषदमा बार एशोसिएशनको सहभागीतामाथि नै प्रश्न उठेको बताएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको अहिलेको प्रवृत्तिले न्याय परिषदको संरचना र संसदीय सुनुवाईकै विकल्प खोज्नुपर्ने वा न्याय परिषद कानूनमा संशोधन गरी सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बारले बताएको छ ।
