‘प्रोजेक्ट बैंक’ कार्यान्वयनमा, रोकिएला त खल्तीका योजना झिक्ने सिलसिला ?

१६ वैशाख, काठमाडौं । भविष्यमा निर्माण गरिने राष्ट्रिय आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उद्देश्यले योजना आयोगले स्थापना गरेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको छ । हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई प्रोजेक्ट बैंकले अन्त्य गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

केही परामर्शदाताहरु राखेर हाल सिंहदरबारस्थित आयोगकै कार्यालयमा प्रोजेक्ट बैंकको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । कार्यालयले आयोजनाको प्रकृति, सम्भाव्यता, लागत, लगानीको स्रोत लगायतका विस्तृत विवरण समावेश गरेर डाटावेस बनाउने छ ।

सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने, कस्ता परियोजनामा विदेशी कम्पनीलाई दिने वा दातृ निकायको सहयोग लिने भन्ने पनि निर्धारण गरिने आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए । हालसम्म करिब ५ सय आयोजनाहरुको विवरण प्रोजेक्ट बैंकमा संकलन भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘आयोजना छनोट गर्दा नै धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले गरिँदैन,’ सदस्य भट्ट भन्छन्, ‘हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्दा समयमा सम्पन्न नहुने र समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने हुन्छ । प्रोजेक्ट बैंकले यस्ता समस्या हल गर्नेछ ।’

कतिपय आयोजनाहरु छनोट गरेर निर्माण शुरु गरिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । अब त्यस्तो स्थिति नआउने आयोगको दावी छ ।

प्रोजेक्ट बैंकको काम अनौपचारिकरुपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट नै सुरु भइसकेको हो । हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको प्रोजेक्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/८० अर्थात ५ वर्षमा मात्रै पुर्णता पाउनेछ ।

अहिले थोरै जनशक्तिबाट शुरु भएको बैंकले पूर्णता पाउँदा बलियो निकायका रुपमा स्थापित हुने आयोगको विश्वास छ । अहिले आयोगभित्रै एउटा कक्षमा सिमित रहेको कार्यालयलाई भविष्यमा जनशक्ति विस्तारसँगै छुट्टै भवनमा सारिने सदस्य भट्ट बताउछन् ।

प्रोजेक्ट बैंकले आयोजना पहिचान, त्यसको वैकल्पिक मूल्यांकन, छनौट, प्राथमिकीकरण, क्षेत्रीय तथा लगानी सन्तुलन र कार्यान्वयन गरी ६ चरणमा काम गर्नेछ ।

आयोग सदस्य भट्टका अनुसार हरेक मन्त्रालयका योजना महाशाखाको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउने गरी यो अवधारणा अघि बढेको छ । स्मरणीय छ कि प्रोजेक्ट बैंकले संघीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरुको मात्रै मूल्यांकन गर्नेछ । प्रादेशिक आयोजनाहरुको जिम्मेवारी यसले लिँदैन ।

शक्तिशाली नेताहरुले आफ्नो खल्तीबाट बजेटमा आयोजना पार्ने गरेका छन् । तर, अब प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश भएका आयोजनालाई मात्रै आगामी बजेटमा स्थान दिने आयोगको तयारी छ । आयोजनाको नेतृत्व भट्ट स्वयम्ले गरिरहेका छन् ।