१६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले जापान उडानका लागि अनुमति पाएको छ । आगामी जुलाई ४ अर्थात् असार १९ बाट ओशाकाको कान्साइ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा निगमको वाइडबडीले उडान भर्न सक्ने गरी अनुमति दिएको हो ।
हप्ताको ३ वटा राउन्ड ट्रिप उडानका लागि जापानले नेपाल एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएको हो । यसअनुसार हप्तामा ३ पटक नेपाल एयरलाइन्सले ओशाकासम्म सीधा उडान भर्न पाउने निगमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
वाइडबडी आएपछि जापान निगमले विस्तार गरेको पहिलो नयाँ गन्तब्य हुनेछ । निगमले कोरिया, चीन, साउदीमा पनि उडान विस्तार गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, ती देशले सुरक्षा लगायतका सवाललाई उठाएकाले निगमले सेवा विस्तार गर्न पाएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमले नयाा गन्तब्यमा जान नसकेपछि वाइडबडी विमान किन्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको छ ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषको पुस महिनासम्मको किस्ता बुझाएको छैन भने चैतमा नागरिक लगानी कोषको पनि किस्ता बुझाएन । निगमले वाइडबडी किन्दा लिएको ऋणको किस्ताबापत झण्डै ४१ करोड र न्यारोबडीको ३४ करोडको कस्ता तिरेको छैन
वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषलाई तिर्न बाँकी किस्ताको बक्यौता रकम झण्डै १ अर्ब १२ करोड छ । नागरिक लगानी कोषको ४१ करोड बढी किस्ता पनि तिरेको छैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष दुबै गर्दा किस्ता बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता डेढ अर्ब नाघेको छ ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर दुई वटा वाइडबडी विमान किनेको थियो । त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ भने विमान ल्याएको १० महिना हुँदा पनि नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्न सकेको छैन ।
जबकी विमान ल्याउनुअघि दक्षिण कोरियाको सोल, जपान, साउदी लगायतका नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, गन्तब्य विस्तारमा ढिलाइ हुँदा वाइडबडी पनि न्यारोबडी र बोइङले उडान भर्ने गन्तब्यमै सीमित छन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार वाइडबडीलाई दैनिक १६ घण्टासम्म उडाउन सके निगमले ३० करोडसम्म कमाउन सक्छ । अझ टाढा गन्तब्यसम्म उडाउँदा त्यो भन्दा निकै उच्च कमाइ हुन्छ ।
यसले नियमित गन्तब्यहरुमा न्यारोबडी र वाइडबडी विमान आलोपालो उडाउनु पर्ने बाध्यता छ । वाइडबडीले दोहा, दिल्ली, बैंगलोर लगायतका गन्तब्यमा उडान गर्छ । तर, वाइडबडीले छोटा गन्तब्यमा उडान भर्दा वायुसेवा निगमलाई नाफा हुँदैन ।
केही समयअघि संस्था वित्तीय संकटमा फसेको भन्दै सरकारसँग अनुदान सहयोग मागेको थियो ।
