प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको स्कुलबाट दीक्षित कार्यकर्ताहरु आलोचना पटक्कै रुचाउँदैनन् । आलोचकहरु आफ्नै पार्टीका रहेछन् भने पनि तिनीहरुसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ र छोइछिटो गर्नुपर्छ भन्ने पाठ्क्रम ओली स्कुलमा घोकाइने गरेको छ । तैपनि सरकारको केन्द्र भागमा केपी शर्मा ओली र उनकै स्कुलका कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेकाले कतिपय बेथितिमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै गएर ठोकिन्छ ।

ओली स्कुलमा अवलम्वन गरिने भिन्न विचारप्रतिको असहिष्णु व्यवहार मात्रै होइन, त्यहाँ प्रयोग हुने ‘तर्कशास्त्र’ पनि बडो ताज्जुबलाग्दो किसिमको छ । प्लेटोको स्कुलमा तर्कलाई भन्दा न्यायलाई जोड दिइन्थ्यो । तर, केपी ओलीको स्कुलमा न्याय र सत्यलाई भन्दा बढी तर्कमा जोड दिइन्छ । विज्ञानलाई रुढीवादलाई महत्व दिइन्छ । मुखमा मार्क्स, व्यवहारमा हिटलरको कार्यशैली अवलम्वन गरिन्छ ।

ओली स्कुलका तर्कशास्त्रीहरुसँग तर्क गर्‍यो भने उसलाई ‘राष्ट्रघाती’ ‘पैसामा बिक्ने’ ‘नकारात्मक सोच भएको’, ‘निराशावादी’ वा ‘समाज भँडुवा’ इत्यादि विशेषणसहित दानवीकरण गर्ने र खुइल्याउने अभियान नै शुरु गरिन्छ सत्तापक्षबाट । त्यसैले ओली सरकार र त्यसका सञ्चालकहरुमाथि प्रश्न उठाउनु निकै नै जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

यहाँ ओली स्कुलको मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण नगरी सामान्य चर्चा मात्रै गर्न खोजिएको हो । अब यहाँ ओली सरकारले भनेको र गर्न खोजेको समाजवादको अभ्यास काठमाडौं महानगरभित्र कसरी मुखरित भइरहेको छ भन्ने चर्चा गरौं ।

टावरप्रेमी सरकार !

काठमाडौंको रत्नपार्क मुन्तिर रहेको पुरानो बसपार्कमा जस्तापाताले बारबेर गरेर एउटा सूचना टाँसिएको छ । भित्र काम भइरहेको छ भनिए पनि केही वर्षयता कुनै काम भएको छैन । भित्र केही डोजर पार्किङ गरेर राखिएको छ र काम भइरहेको जस्तो देखाइएको छ । बाहिर राखिएको सूचना नै पुरानो भए नष्ट हुन लागिसकेको छ ।

बाहिर राखिएको सूचनामा भित्र काम भइरहेको भनिएको छ, अनि कम्पनीका सेयर होल्डरहरुलाई भित्र निम्तो गरिएको छ । यस्तो लाग्छ, पुरानो बसपार्कको सार्वजनिक जमीन ‘जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालि’को कार्यालय परिसर हो ।

यो सूचना ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ ले टाँसेको हो, जुन भ्यु टावर अहिलेसम्म महानगरपालिकाको सम्झौता पत्रमा मात्रै छ । र, यो सूचना त्यही ठग कम्पनीको हो, जसले खुल्लामञ्चमा सटर बनाएर बिक्री गरेको थियो । ‘जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालि’ नामक ठग कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल खुल्लामञ्चमा सटरको पैसा उठाएर अहिले फरार रहेका छन् ।

प्रश्न के छ भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अब ‘जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालि’माथि कारवाही गर्छ या पुरानो बसपार्क किस्तीमा राखेर तिनै मनोज भेटवालाई टक्र्याउँछ ? खुल्लामञ्च प्रकरण र पुरानो बसपार्कको यो सूचनाले ओली सरकारको मानसपुत्र विद्यासुन्दरलाई जिस्क्याइरहेको छ । के अब विद्यासुन्दर शाक्यले पुरानो बसपार्कमा भेटवालसँग गरिएको सम्झौता तोड्ने हिम्मत गर्लान् ? वा खुल्लामञ्चमा ठगी गरेर फरार रहेकै व्यक्तिलाई बसपार्क देलान् ? यसको जवाफ शायद विद्यासुन्दरसँगै छैन ।

यसको जवाफ विद्यासुन्दरसँगमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि छैन । किनभने, यो सरकार गरीव जनताको दुःख–सुखमा भन्दा पनि भ्यु टावरहरुका रमाउने सरकार हो । अन्यथा केपी ओलीले दमकमा भ्यु टावर बनाउन दुई अर्बको प्रोजेक्ट बनाउने नै थिएनन् । विद्यासुन्दरले मनोज भेटवालसँग मिलेर बनाउने काठमाडौं भ्यु टावर त्यसको तुलनामा बच्चा प्रोजेक्ट हो ।
पुरानो बसपार्कमा ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ बनाउने कुराको स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिले स्थानीयको मसिनो आवाजलाई कुल्चेर जबरजस्ती मनोज भेटवाललाई किस्तिमा राखेर पुरानो बसपार्क जिम्मा दिएको हो । भेटवालले वर्षौंसम्म पुरानो बसपार्कमात्रै ओगटेनन्, खुल्लामञ्चमा पनि जात्रा देखाए, जुन मिडियामार्फत जनसमक्ष पर्दाफास भएकै छ ।

मिडियाको दबावले खुल्लामञ्चमा डोजर चलाएको टावरप्रेमी सरकारले अब पुरानो बसपार्कमा कहिले डोजर चलाउँछ ? त्यो हेर्न लायकको दोस्रो दृश्य हुनेछ ।

पुरानो बसपार्क ‘जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालि’लाई दिने निर्णय विद्यासुन्दरले गरेको होइन, उनी मेयर हुनुभन्दा पहिल्यै भएको हो भन्ने जबर्जस्त तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् । तर, यसमा दुईवटा पक्ष छन्ः पहिलो– मेयर बन्नुअघि नै विद्यासुन्दर काठमाडौं महानगरपालिकाको सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेर कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् । दोस्रो– यसअघि कर्मचारीले पुरानो बसपार्क ठगलाई नै सुम्पेको रहेछ भने पनि मेयरले त्यो सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार उनीसँगै निहीत छ । तर, मेयर शाक्य महानगरको बेथितिका मतियार र पर्यवेक्षकमात्रै हुन्, उनले जनपक्षीय र हिम्मतिला कामहरु गर्न सक्ने अनुमान अहिलेसम्म गर्न सकिँदैन ।

संघीय राजधानीमा रहेको महानगरपालिकाको मेयर भनेको त अर्कोपटक मुख्यमन्त्री, केन्द्रको मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै बन्नका लागि अवसर प्राप्त ठाउँ हो, लण्डन, पेरिस आदिका मेयरहरुलाई ओजलाई हेर्ने हो भने । तर, काठमाडौंका मेयर चाहिँ उपमेयरलाई सार्वजनिकरुपमा गाली गरेर आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गरिरहेका छन् । र, सार्वजनिक स्थलहरु विचौलियालाई बेचेर त्यसबाट आएको कमिसन ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ मा राखेर बसिरहेका छन् ।

पुरानो बसपार्कको के कुरा, काठमाडौं महानगरपालिकाले बालाजुको नयाँ बसपार्क पनि विचौलियालाई सुम्पिएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । अहिले तिनै विचौलियाले नयाँ बसपार्कलाई विचौलियामुक्त बनाउँछु भन्दैछन् । सायद नयाँ ठेक्का नवीकरण गर्ने बेला आउन लागेको छ । सूत्रहरुका अनुसार उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले अनुगमनका लागि नयाँ बसपार्कको फाइल माग्दासमेत मेयर र कर्मचारीले दिन मानेका छैनन् । धरहरा पछाडिको संरचनाबाट उठेको पैसा मेयर छाडिसकेपछि पनि १८ वर्षसम्म पूर्वमेयर केशव स्थापितकहाँ पुग्ने गरेको महानगरका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

टुँडीखेलमा बालुवाको धरहरा

अब पुरानो बसपार्कपछि नेपाली सेना मातहत रहेको सैनिक मञ्च टुँडिखेलतर्फ लाग्ने हो भने त्यहाँ पनि खुल्लामञ्चकै हालत देखिन्छ ।

टुँडिखेलको दक्षिणी भाग खुल्लामञ्चजस्तै ठेकेदारको कब्जामा परेको छ । धरहरा बनाउने भन्दै टुँडिखेलमा बालुवा र गिटी थुपारिएको छ । बिहानै टुँडिखेलमा पुग्दाखेरि मर्निङवाक गर्नेहरु त्यही बालुवाको छेउमा उफ्रिइरहेका देखिन्छन् । छेउमा टुँडिखेलभित्रै डोजरहरु देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, टुँडिखेलमा थुपारिएको बालुवा नै धरहरा हो ।

टुँडिखेलमा ठेकेदारलाई सामान राख्न दिएवापत कसले कति कमिसन खाइरहेको छ ? सर्वसाधारणलाई यसको कुनै सूचना छैन । स्थानीयहरु यहाँबाट सेनाले पैसा उठाइरहेको दाबी गर्छन् । सेनाको अनुमतिविना ठेकेदारले टुँडीखेल ओगट्ने प्रश्न आउँदैन । त्यसैले टुँडिखेल ठेकेदारलाई दिएवापत भएको आर्थिक कारोबारबारे छानविन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कसले बनाउँदैछ धरधरा ?

टुँडिखेलमा अतिक्रमणको दृश्य हेरिसकेपछि मानिसहरुलाई लाग्छ, यहाँ बालुवामात्रै थुपारिएको छ या उता धरहरा पनि बन्दैछ ?

धरहरा बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनीले वरिपरि बारेको छ । गेटमा एक जना जुँगामुठे गार्ड छन् । सर्वसाधारण र मिडियालाई भित्र पस्ने अनुमति छैन ।

धरहराको ठेक्का मन्त्री रघुवीर महासेठका आफन्तले पाएका रहेछन् । तर, निर्माणस्थल अगाडि ठेकेदारको नाम, काम सक्नुपर्ने अवधि, ठेक्का पाएको रकम लगायतका विवरणसहितको बोर्ड टाँस्नुपर्नेमा खरिद ऐनको प्रावाधान पछ्याइएको छैन । बरु त्यहाँ मजदुरहरुले अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका केही उपायबारे एउटा बोर्डसम्म देखिन्छ ।

धरहरा निर्माणको जिम्मा जीआईइटीसी–रमण जेभीले पाएको छ । र, टुँडिखेल पनि अहिले उसैले कब्जा गरेको छ, सामान राख्ने बाहनामा । त्यहाँ सामान राखेवापत ठेकेदारबाट कसले कति पैसा उठाएको छ ? यो रहस्यमै छ ।

बहाना एउटै

जुन बाहानामा पुरानो बसपार्क ओगटियो, जुन बाहनामा खुल्लामञ्ज कब्जा भयो, टुँडिखेलमा पनि त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरिएको छ । धरहरा बनाउनुपर्ने भएकाले टुँडिखेलमा बालुवा थुपारिएको छ । वीर अस्पताल र दरबार हाइस्कुल बनाउनुपर्ने भएकाले भन्दै खुल्लामञ्च कब्जा गरिएको छ । पुरानो बसपार्कका काठमाडौं भ्यु टावर बनाउने भन्दै खुल्लामञ्च हडपिएको छ ।

कुनै पनि बाहनामा यसरी सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गर्ने सिद्धान्त सही छ त ? बहस यसमा जरुरी देखिन्छ ।

महानगरपालिकाले शनिबार डोजर लगाएर खुल्लामञ्चका टहरा त भत्कायो तर, चिनियाँ कम्पनीले त्यही खुल्लामञ्चभित्र मुकाम बनाएर अहिले दरबार हाइस्कुलको काम गरिरहेको छ । हाल वीर अस्पताल रहेको उत्तरपट्टि अस्पतालको सर्जिकल भवन बनाउने सामाग्री पनि खुल्लामञ्चमै थुपारिएको छ । सामान्य पसलेहरु खुल्लामञ्चबाट हटे पनि बसपार्क र ठेकेदारको अड्डा तत्कालै हटाउने तागत महानगरपालिसँग देखिँदैन ।

महानगरपालिकासँग हिम्मत भएको भए अब तत्कालै खुल्लामञ्चको बसपार्कलाई पुरानो बसपार्कमै पुनस्थार्पित गरे हुन्छ । ठुल्ठूलो कुरा गर्ने विद्यार्थी नेताहरुले पुरानो बसपार्कमै बसपार्क सार्न सक्ने हो भने खुल्लामञ्च आधा खाली हुन सक्छ र त्यहाँ अहिलेदेखि नै कार्यक्रमहरु गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । ‘ट्यापे’ हरुको बिसौनी बनेको मञ्चमा नेताहरु उभिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

तर, मनोज भेटवालका अगाडि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अहिलेसम्म नतमस्तक छन् ।
रत्नपार्कमा शुल्क, शान्तिबाटिकामा ताल्चा

काठमाडौंको मुटुमा रहेका खुल्ला ठाउँहरुको चर्चा गर्दैजाँदा खुलामञ्चबाट मास्तिर रत्नपार्कको बाटिकामा पुगिन्छ । त्यस बाटिकामा फूलहरु त फुलिरहेकै छन् । तर, विगतमा सर्वसाधारणले निशुल्क टहलिन पाउने रत्नपार्कको सार्वजनिकस्थलमा अचेल महानगरपालिकाले विचौलियामार्फत पैसा असुल्ने गरेको छ ।

रत्नपार्कको उत्तरपट्टि रानीपोखरीसँगै जोडिएको ठाउँलाई अचेल ताल्चा ठोकेर सर्वसाधारणका लागि असहज बनाइएको स्थानीयको गुनासो छ । झनै त्यहाँबाट रानीपोखरीतर्फ हेर्ने हो भने त विरक्त लाग्छ । पहिले–पहिले रानीपोखरीतिर हेर्दा मन बहलाउँथ्यो, अहिले त्यता हेर्दा मन बहुलाउँछ ।

मध्यकालीन शासकहरुले बनाएको सौन्दर्य वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले कसरी घाममा सुकाइदिएको छ भनेर जान्ने हो भने रानीपोखरीमा हिँडिरहेका कमिला हेरे पुग्छ ।

फनपार्कमा ब्रह्मलुट

भृकुटीमण्डपमा अर्को सार्वजनिकस्थल छ । त्यहाँको जग्गामा पन िलुटतन्त्र चलिरहेको छ । पहिले फुटपाथमा रहेका पसलेलाई सारिएको कपडा दोकानदेखि लिएर पूर्वपट्टिको फनपार्कसम्मको सार्जजनिक जग्गा र त्यहाँको संरचनाहरुको कमाइ र त्यसको प्रयोग कसले कसरी गरिरहेको छ भन्नेबारेमा उच्च स्तरीय छानविन आश्वयक देखिएको छ, जुन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको बुँताले भ्याउने विषय होइन ।

विदाका दिन वालवालिकाहरुले खेल्ने फनपार्क बनाइएको जग्गामा चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको छ । गरीवका छोराछोरीहरु फनपार्कमा पस्न नसक्ने स्थिति छ । त्यहाँ लिइँदै आएको शुल्कबारे कसैले अनुगमन गरेको छैन । महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थलमा नागरिकले चर्को शुल्क तिरेर पस्नुपर्ने स्थिति विडम्वनापूर्ण हो ।

पिसाब फेरेको ५ रुपैयाँ !

यति सबैतिर घुमिसकेपछि तपाईलाई पिसाब पनि त लाग्छ ! तर, तपाईले रत्नपार्क वा खुल्लामञ्चमा रहेको दुर्गन्धित शौचालयमा गएर पिसाब फेर्नुभयो भने तपाईलाई ५ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ नेकपाको समाजवादी सरकारले ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसकेर मुद्दती खातामा राखेको छ । यता नागरिकलाई चाहिँ पिसाब फेरेकोदेखि घुमेकोसम्म दलालमार्फत पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ । रत्नपार्कको पुलमुनिका पसलहरुबाट समेत महानगरका कर्मचारीले कमिसन खाइरहेका छन् । त्यहाँ व्यापारी र महानगरपालिकाले आपसमा मिलेर भाग शान्तिमा जनताको पसीनाको खाइरहेका छन् ।

भारतमा अन्ना हजारेले आन्दोलन गर्नुअघिको भ्रष्ट प्रशासनको नमूना काठमाडौं महानगरभित्र देखिन्छ । अहिलेका मेयर विद्यासुन्दरलाई यसअघि सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेर काम गर्दा यो सबै बेथितिको नशा–नशा थाहा छ । र, उनी ती निर्णयहरुमा संलग्न पनि छन् विगतदेखि नै ।

महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु सडकका पसलेहरुबाट कमिसन उठाएर डम्म मोटाएका छन् । दलाल पुँजीवादको रत्यौली चलिरहेको राजधानीमा रत्नपार्क र खुल्लामञ्चमा मात्रै होइन, पशुपतिनाथ र टिचिङ अस्पतालका शौचालयमा पिसाव फेर्दासमेत पैसा उठाउने गरिएको छ ।

कमसेकम केपी ओलीको राज चलिरहेको समाजवादी स्कुलमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पिसाबचाहिँ निशुल्क फेर्न पाउनुपर्ने हो कि सर्वसाधारणले ?

गर्नुपर्ने के हो ?

अब काठमाडौं महानगरपालिका र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत ध्यान दिएर गर्नुपर्ने कामहरु प्रष्टै छन्:

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी छानविन समिति बनाउने भनेको छ, त्यो तत्कालै बनाउनुपर्‍यो । दोस्रो, काठमाडौंको पुरानो बसपार्क तत्कालै भेटवालबाट खोस्नुपर्छ र त्यहाँ डोजर चलाउनुपर्छ । अनि खुल्लामञ्चमा सारिएको पुरानो बसपार्कलाई तत्कालै पुरानै ठाउँमा सार्नुपर्छ । खुल्लामञ्च बेचेर ठगी गरेको प्रष्ट भइसकेको हुनाले अब सोही व्यक्तिलाई पुरानो बसपार्क जिम्मा दिइरहनु हास्यास्पद कुरा हो ।

खुलामञ्चबाट बसपार्क हटाइसकेपछि च्यहाँ रहेका निर्माण सामाग्रीलाई पनि साइट लगाएर खुल्लामञ्को पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरु गर्न मिल्ने बनाइनुपर्छ । यो काम केही दिनभित्रैमा गर्न सकिन्छ ।
दरबार हाइस्कुल, वीर अस्पताल वा धरहरालगायतका संरचनाहरु बनाउँदा सार्वजनिक स्थल प्रयोग गर्न दिने कि नदिने ? त्यो दिएवापत ठेकेदारबाट शुल्क लिने कि नलिने ? त्यो लिने हो भने सेनाले लिने कि महानगरले ? त्यसको पारदर्शिता के हो ? यी विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । भेटवाललाई खुल्लामञ्च प्रयोग गर्न दिएवापत महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भेटवालबाट गाडी लिएको सुनिएको छ, यसबारेमा छानविन हुनुपर्छ ।

भृकुटीमण्डप, फनपार्क, बालाजु बसपार्क लगायत काठमाडौंका सार्वजनिकस्थलमा संरचना बनाउन र व्यापार गर्न दिने गरी विगतमा कर्मचारीतन्त्रले गरेका ३०/४० वर्ष लामा सबै सम्झौता स्थानीय सरकारले खारेज गर्नुपर्छ र स्थानीयवासीको समर्थन, वातावरणीय प्रभाव र जनताको हितलाई ध्यान दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो भताभुंग पाराले अब राजधानीको विकास अघि बढ्न सक्दैन ।

काठमाडौंका मेयरले आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुपर्छ । आफूलाई सच्याउन नसक्ने हो भने नेकपाले उनलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ र नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेर काठमाडौं महानगरलाई सबल नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा डुबेका कर्मचारी र विचौलियाहरुको झिँगा धपाउँदै हिँड्ने नेतृत्वले काठमाडौं महानगरपालिका हाँक्न सक्दैन ।

के यी काम नेकपाका नेताहरुले गर्न सक्लान् ?