१७ वैशाख, काठमाडौं । रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहतालाई मंगलबार बिहान नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा पुग्दा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम चलिरहेको थियो ।
अमर यादव नेतृत्वको तराई मधेश फोरम नेकपामा बिलय हुने कार्यक्रममा मेहताले पनि नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर नेकपा प्रवेश गरेको चर्चा चल्यो । मेहताकै नगरपालिकाका कांग्रेसका अन्य नेता कार्यकर्ता प्रचण्डको हातबाट टीका लगाएर नेकपा प्रवेश गरे पनि उनले भने टीका लगाएनन् ।
उनका निकट सहयोगी मोहनप्रसाद मेहतासहित ४०/५० जना स्थानीय नेता नेकपा प्रवेश गरे । तर कतिपय सञ्चारमाध्यममा मेयर पनि नेकपा प्रवेश गरेको समाचार आएपछि अनलाइनखबरले उनैलाई सोध्दा आफू पार्टी प्रवेश भने नगरेको बताए ।
मेयर भन्छन् : म न्युट्रल छु, कांग्रेसमा छैन
मेहताले पार्टी प्रवेश नगरे पनि प्रचण्ड निवासमा पुगेको स्वीकार गरे । रौतहटका सांसदसमेत रहेका नेकपा प्रदेश २ का सचिव प्रभु शाहले पनि मेयर मेहता पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उपस्थित भएको तर, औपचारिक रुपमा पार्टी प्रवेश नगरेको बताए ।
कांग्रेस र मधेसवादी नेताहरु नेकपा प्रवेश गर्ने कार्यक्रममा मेयर किन गए त ? उनीहरु दुवैले यो जवाफ भने दिएनन् ।
मेयर मेहता औपचारिक रुपमा नेकपा प्रवेश नगरेको भनिए पनि उनी पछिल्लो समय कांग्रेसमा पनि छैनन् । तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमबाट मेयर जितेका मेहता पार्टी बिलयसँगै कांग्रेस भएका थिए । तर, उनी कांग्रेसमा सक्रिय भएका छैनन् र नेकपा नेता प्रभु साहको निकट रहेर काम गर्दै आएका छन् । मेहताले पनि आफू कांग्रेसमा नरहेको प्रष्ट पारे ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘म जुन पार्टीबाट जितेको थिएँ । त्यो पार्टी छाड्न संविधानले दिँदैन । मेरो पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा बिलय भएको भनिए पनि म कांग्रेस चाहिँ होइन । यसरी बुझ्नुस् कि म कांग्रेस पनि होइन र नेकपामा गइसकेको पनि छैन । अहिलेलाई न्युट्रल भनेर लेखिदिनुस् । कानुनको पनि कुरा छ क्या ।’
मेहता मंगलबार नेकपा प्रवेश नगर्नु र नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य तथा रसुवाका नेता प्रेम तामाङ कांग्रेस प्रवेश गर्ने भनेर एकाएक गायब हुनुको कारण एउटै हो – निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा पद जाने डर ।
यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकका मेयर बिजय सरावगीले पनि संघीय समाजवादी फोरम परित्याग गर्न लाग्दा यही डरले रोकिएका थिए । कतै पार्टी छाडेपछि मेयर पद पनि जान्छ कि ? उनीमाथि यो दबाव थियो ।
यस्तै प्रश्न कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि गरेका थिए । गच्छदार नेतृत्वको तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमबाट रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित जितेन्द्र शुक्ल तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेपछि गच्छदारले उनको निर्वाचित पद जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
शुक्ल आफ्नी पत्नी पल्लबीलाई एमालेबाट प्रदेशसभा उम्मेदवार बनाउनसमेत सफल भएका थिए ।
सांसद र मेयरको लागि फरक कानुन ?
रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाका मेयर मेहताको पछिल्लो प्रकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा दल त्याग ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पद जाने डरले प्रेम तामाङ पार्टी प्रवेश कार्यक्रममै नगई लुकेपछि केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल रसुवा पुगेर रित्तो हात फर्किएका थिए ।
सो घटना सेलाउन नपाउँदै मेयर प्रकरण आएको छ ।
स्थानीय तहका कुनै मेयर, उपमेयर वा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेमा के हुन्छ ? अथवा सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेमा उसको पद जान्छ कि जाँदैन ? स्थानीय तहमा यो प्रश्नको अन्यौलपूर्ण जवाफ यथावत छ ।
संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी त्यागेमा वा पार्टीले कारवाही गरेमा उनीहरुको पद के हुन्छ भन्ने कानुनी जटिलता थपिएको जानकारहरु बताउँछन् । यसबारेमा अदालतमा कुनै परीक्षण नभएसम्म आ आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमात्र भनेको छ ।
संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
जबकी संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारवाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद जाने भनिएको छ ।
कारवाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या भएमा अर्को दल गठन गर्न सकिनेछ । प्रदेशसभा सदस्य प्रेम तामाङ कांग्रेस प्रवेश गरेका भए उनको पद जाने अवस्था थियो । तर मेयरले पार्टी परित्याग गर्दा संविधानको सो धारा अनुसार पद जाने अवस्था देखिन्न ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा उनीहरुको पद जाने भनेको छैन । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ ।
यो विरोधाभाषको न्यायिक निरुपण अदालतबाट मात्र हुने अधिवक्ता योगिता राई बताउँछिन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ– कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएको हो,सम्बन्धित दलले कारवाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । यद्यपी यो दफा भने निर्वाचनको बेलामात्र लागु हुने खालको गोलमटोल भाषामा छ ।
दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ–उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजूरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुने किटान नगरेकाले संविधान र स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन बमोजिमनै हुने तर्क केही विज्ञको छ । संविधानले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद रिक्त हुने किटानी व्यवस्था गरेकाले ऐनहरु त्यो हदसम्म बाझिन सक्छन् ।
यद्यपी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि दल त्यागको प्राबधान लागु हुने भनेकाले सर्बोच्च अदालतबाट संविधानको थप ब्याख्या नभएसम्म आ आफ्नो सुबिधा अनुसार व्याख्या गर्न सकिने राई बताउछिन् ।
दल त्याग ऐन चाहिन्छ
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन नलगाउने हो भने अराजकता बढ्ने तर्क राजनीतिक दलका नेताहरुको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दलको निश्चित अनुशासनको दायरमा रहनैपर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु बताउँछन् ।
दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हदसम्म स्भाविक लिनुपर्ने भन्दै दलीय अनुशासन नमान्दा जनप्रतिनिधि स्वेच्छारी बन्न सक्ने भएकाले दल त्याग ऐन आवश्यक रहेको उनीहरुनै स्वीकार गर्छन् । तर संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन लाग्छ ? यसको प्रष्ट जवाफ चाहिँ अदालतबाटमात्र आउला ।
