Comments Add Comment

क्रिकेट विवाद समाधानउन्मुख, जुलाईमा हट्ला त प्रतिबन्ध ?

१९ जिल्लामा पुन : चुनाव, २० मा गर्नु नपर्ने

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानमा ‘ब्रेक थ्रु’ को सम्भावना देखिएको छ । अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा आगामी जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नसक्छ । सहमति भाँडिएको अवस्थामा भने नेपालमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने खतरा पनि हुन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकपछि अर्को खुड्किला चढिरहेका बेला अन्तरिक विवादका कारण आईसीसीले क्यानमाथि प्रतिवन्ध लगाइदिएको थियो । २०७३ सालमा लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुन नसक्दा नेपाली क्रिकेटमा आघात पुगेको छ । अहिले नेपालको क्रिकेट गतिविधि आईसीसीको नियन्त्रणमा छ भने नेपाललाई प्राप्त हुने बजेट पनि उसैले खटाई–खटाइदिन्छ ।

विवादको श्रृङ्खला

२५ जेठ २०७१ मा तत्कालिन माओवादी सरकारबाट नियुक्त भएका अध्यक्ष टंक आङबुहाङसहितका क्यानका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि समस्या सुरु भएको हो । यद्यपि उनीहरुले २० कात्तिक २०७२ मा सफाइ पाए । तर, त्यसबेलासम्म यो टिमको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो ।

नयाँ चुनावका क्रममा क्यानमा नयाँ विभाजन देखियो । टंक आङबुहाङ समूहले साधारणसभा बहिस्कार गर्दा चतुरबहादुर चन्द समूह चुनाव गर्ने पक्षमा उभियो । सुरुदेखि नै दलीयकरण भएको क्यानमा यो विवादले चरम रुप लियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । उसले चुनाव रोक्न निर्देशन दियो । तर, चन्द समूहले साधारणसभा गरिछाड्यो । २९ मंसिरमा चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो ।

साधारणसभालाई मान्यता नदिएको राखेपले विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनायो । चन्द समूह सर्वोच्च अदालत गयो र तदर्थ समितिलाई कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू भन्दै चन्द समूहको पक्षमा अन्तरिम आदेश आयो ।

विवाद गहिरिँदै जाँदा आईसीसीले १३ वैशाख २०७३ मा नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय ग¥यो । यद्यपि उसले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन रोकेको छैन । बरु यसको व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिएको छ ।

मैदानमा एकपछि अर्को सफलता

क्यान निलम्बन भएपछि आईसीसीकै व्यवस्थापनमा नेपालले नियमित क्रिकेट खेलिरहेको छ । खेलाडीहरुको अथक मेहनतको बलमा यो तीन वर्षमा नेपालले थुप्रै सफलता पायो, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो एकदिवसीय मान्यता हो । विश्वकपमा छनोट हुन नसकेपनि प्ले अफमा पपुवा न्यूगिनीलाई हराउँदै १ चैत २०७४ मा नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएको हो ।

तर, क्रिकेट संघको अभावमा त्यसको भरपुर सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । यो एक वर्षमा नेपालले नेदरल्याण्ड्समा दुई म्याच सिरिज बराबरी खेल्यो यूएईसँग तीन म्याचको सिरिज जित्न सफल भयो ।

अहिले राष्ट्रिय टोली आगामी जुलाईबाट सुरु हुने भनिएको लिग टूको पर्खाई छ । हालै एकदिवसीय मान्यता पाएका चारसहित ७ एसोसिएट नेशनले २०२१ को अन्त्यसम्म खेल्ने लिगको तालिका आएको छैन । केही दिनमै पहिलो चरणको खेल तालिका आउन सक्छ ।

तर, नेपाली टोलीले तत्काल घरेलु मैदानमा एकदिवसीय खेल्ने सम्भावना कम छ । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु खेलाइएको भए पनि नेपालको त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरले एकदिवसीयका लागि मान्यता पाएको छैन ।

केही समय पहिले आईसीसीबाट आएको टोलीले मैदानको निरीक्षण गरे पनि कुनै निर्णय भएको छैन । एकदिवसीय मान्यताका लागि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पूर्वधार निर्माण लगायतका केही काम गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल यहाँ खेलाइने सम्भावना नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

ब्रेक थ्रुको संघारमा विवाद

क्रिकेट टोलीले मैदानमा एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहँदा क्रिकेट संघको विवाद भने मिलिरहेको थिएन । आईसीसीले सल्लाहकार समूह बनाएर विधानको मस्यौदा तयार गराए पनि निर्वाचित क्यानको साधारणसभाले संशोधनसहित पास गरेपछि विवाद झन् लम्बियो ।

लामो बहसपछि निर्वाचित क्यानले ६ वैशाख २०७५ मा आईसीसीले भनेअनुसार नै विधान पास ग¥यो । त्यसपछि केही महिनामा नै क्यानको निर्वाचन हुने भन्ने अनुमान थियो । तर, विधान संशोधन गरेको एक वर्षसम्म सदस्यता र पुनः चुनाव गर्ने जिल्लाबारे विवाद भइरह्यो ।

तर, अब विवाद ब्रेक थ्रुको संघारमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का प्रतिनिधिसमेत रहेको ५ सदस्यीय स्वतन्त्र समितिले २० जिल्लामा पुनः चुनाव गर्नु नपर्ने निक्र्यौल गरेको छ । १९ जिल्लामा पुनः चुनाव हुने तय भएको छ । त्यसमध्ये १२ जिल्लामा नयाँ विधानअनुसार सदस्यता वितरण गरेर चुनाव हुनेछ भने ७ जिल्लामा पुराना सदस्यहरुले मात्र मतदान गर्नेछन् ।

स्वतन्त्र समूहका एक सदस्य भन्छन्, ‘एकाध जिल्लाबारे छलफल भइरहेको छ ।’

क्यानको ३९ जिल्ला कमिटी छन् । जसमध्ये ललितपुर र भक्तपुर बाहेक सबैतिर निर्वाचित क्यानले आफ्नो अनुकुल चुनाव गरेको थियो ।

स्वतन्त्र समूहले लामो अध्ययनपछि २० जिल्लामा चुनाव गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश र केन्द्रको चुनावी साधारणसभाका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्न पत्रचार गरेको छ । बाँकी जिल्लामा भने चुनाव हुनेछ ।

समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘नयाँ सदस्यता आह्वान लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर चुनाव गर्न एक महिना लाग्ला । त्यसपछि त प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुन्छ । जूनसम्म यो प्रक्रिया पुरा गर्ने प्रयास हुनेछ ।’

त्यसो भएमा जुलाईमा बस्ने आईसीसीको साधारणसभाले नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवा गर्न सक्छ । तर, अझै विवाद गरिरहने हो भने नेपाली क्रिकेटलाई फेरि अँध्यारो बाटोतिरै धकेलिराख्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment